महापालिकांच्या निवडणुका सुरू झाल्या आहेत. खऱ्या कार्यकर्त्यांनी समाजसेवेसाठी या निवडणुका लढवण्याचे दिवस नव्हे तर वर्षे केव्हाच गेली. आता सरळसरळ गुन्हेगार, गुंड टोळ्या आणि पैशांसाठी वखवखलेल्या नजरेचे लोक महानगरपालिकांवर निवडून जाताना दिसतात. रस्त्यांच्या कामांतील टक्केवारीपासून आपापल्या भागातील नव्या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी देण्यापर्यंत प्रभाव पाडत करोडो रुपये कमावण्याची संधी मिळालेला माणूस म्हणजे नगरसेवक असेच चित्र पुण्यात मुंबईत आणि बहुतेक शहरांमध्ये दिसते आहे. अर्थात याला मोजके अपवाद आहेत. तरीही काही आधीच श्रीमंत असलेले गुंठा मंत्री प्रतिष्ठा आणि प्रसिद्धीसाठी नगरसेवक होतात. काहींना आमदारकी, खासदारकीची, पुढच्या सत्तेची शिडी म्हणून नगरसेवक असण्याची गरज असते. या साऱ्या सत्ता स्पर्धेत ज्यांच्यासाठी ते प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्या समस्या वर्षानुवर्षे तशाच राहतात हेही आपण पाहतो.
नगरसेवकांचा प्रशासकीय प्रभाव असतो. अधिकाऱ्यांना थेट फोन करून ते कामे सांगतात किंवा काम करु नये म्हणून तंबी देतात. कामांना प्राधान्य तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही हे त्यांचे वैशिष्ट्य असते. राजकीय संरक्षण ही नगरसेवक झाल्यावर मोठी ढाल नगरसेवकांना मिळते. पोलिस ठाण्यात त्यांचे वजन निर्माण होते.
अवैध बांधकामांना संरक्षण देणे, परवाने देण्यात हस्तक्षेप करणे हे त्यांचे खरे कार्य. नगरसेवक झाल्यावर व्यवसायिक फायदे प्रचंड असतात. ठेकेदारी करार, जमीन व्यवहार परवाने व एनओसी अशी कामे सतत येत राहतात. त्यातून पैसा मिळत राहतो. पद असो किंवा नसो कशा पद्धतीने काम करुन घ्यायचे ही कला अंगी आली, की खोरे आणि बेहिशोबी पैसा हे समीकरण जळून येते.
आमदार, खासदार बनण्याची शिडी म्हणजे नगरसेवक. त्याला पक्षात महत्त्व असते नेत्यांशी जवळीक असल्याने मोठेपणाचे वलय निर्माण होते. नगरसेवकांना मिळणाऱ्या सुविधा जबरदस्त असतात. मानधन व भत्ते हे पालिकेचा प्रकार, मासिक मानधन, बैठक भत्ता यावरून निश्चित करण्यात आले आहेत.१५ हजार ते २५ हजार आणि १ हजार ते २ हजार अशी प्रति बैठक तरतूद या लोकांनी करून घेतली आहे.
या पैशाचा वापर रस्ते बांधणे/दुरुस्ती, नाला व्यवस्था, पाणी पुरवठा, स्ट्रीट लाईट, गार्डन, खेळाचे मैदान, सार्वजनिक शौचालये, समाजमंदिर यासाठी प्रामुख्याने होतो.
या शिवाय मोफत वाहतूक पास (काही ठिकाणी) अधिकृत कार्यक्रमांसाठी प्रवास खर्च, सरकारी कार्यक्रमांना आमंत्रण व्हीआयपी उपचार सर्वत्र, माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी अशी बरसात असतेच.
आजकाल लोक नगरसेवक का होतात? खरे कारण आर्थिक फायदा हे आहे.(सर्वात मोठे कारण आहे. ५ ते १० लाखांचा खर्च करून निवडणूक लढवतात आणि ५ वर्षात ५ ते ५० कोटींची कमाई करतात. ठेकेदारीचा खेळ हा महत्त्वाचा घटक आहे.१ कोटीचे काम असेल तर २० ते ३० टक्के कमिशन आपोआप मिळते. ५ वर्ष आणि १० ते २० कामे यात २ ते ६ कोटी कमिशन मिळते. जमीन व्यवहारात जमिनीचे वर्गीकरण, एनओसी व परवाने, अवैध बांधकामांना संरक्षण, दलालांसोबत भागीदारी यातून मलई मिळते. हफ्ता वसुली ही दुकानदार, ठेले विक्रेते अशा माध्यमातून सुध्दा पैसे मिळतात.
खरे तर नगरसेवक तुमचा सेवक, मालक नाही हे आपल्याला माहीत असायला हवे. विकास निधी म्हणजे तुमचा पैसा असतो, त्यांचा नाही. प्रश्न विचारणे हा आपला हक्क असतो, कृपा नाही. मत म्हणजे शक्ती असते विकाऊ माल नाही हे साऱ्या मतदारांनी लक्षात घेऊन लोकशाही आणि हा समाज वाचवण्यासाठी एकदा तरी उभे राहायला पाहिजे. लोकशाही म्हणजे केवळ ५ वर्षांनी मतदान करणे नव्हे, तर दररोज जबाबदारी विचारणे असते.
पैसे आपल्या करातून येतात!
लक्षात ठेवा हे पैसे आपल्या करातून येतात. वॉर्ड विकास निधी, वार्षिक निधी हा मुंबई महापालिकेत २ ते अडीच कोटी प्रति वॉर्ड आहे. पुणे, नागपूर ५० लाख ते २ कोटी. मध्यम शहरात १० ते ५० लाख लहान शहरात ५ ते २० लाख असा हा दर आहे. याच पैशांवर ठेकेदार आणि नगरसेवक डोळा ठेवून असतात.
