महाराष्ट्रातील शेतकरी दुहेरी संकटात: कांद्याच्या निर्यात धोरणावरून नाराजी, तर कापसाला योग्य भाव मिळेना

नाशिक/छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात मान्सूनपूर्व शेतीकामांची लगबग सुरू झाली असली, तरी कांदा आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मनात दरावरून असंतोष आणि चिंता कायम आहे. नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांत कांद्याचे बाजारभाव सध्या स्थिर असले, तरी केंद्र सरकारच्या सातत्याने बदलणाऱ्या निर्यात धोरणामुळे शेतकरी कमालीचे नाराज आहेत. दुसरीकडे, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मुख्य नगदी पीक असलेल्या कापसाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने तिथला बळीराजा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची निर्यात धोरणावर नाराजी

नाशिक जिल्ह्यातील लासळगाव, पिंपळगाव आणि अहमदनगर (अहिल्यानगर) भागातील बाजार समित्यांमध्ये सध्या उन्हाळी कांद्याचे सरासरी दर १,२०० ते १,६०० रुपये प्रति क्विंटलच्या आसपास स्थिर आहेत. मात्र, हा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अतिशय कमी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. केंद्राने कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवली असली, तरी लावलेले कडक नियम आणि निर्यात शुल्काचा बोजा (Export Duty) यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारतीय कांद्याला स्पर्धा करणे कठीण जात आहे. “निर्यातीचे नियम शिथिल न केल्यास उन्हाळी कांदा सडून मोठे नुकसान होईल,” अशी भीती नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

विदर्भ-मराठवाड्यात ‘पांढऱ्या सोन्याची’ झळ

दुसरीकडे, विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस दराचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे. अनेक बाजार समित्यांमध्ये कापसाला ७,००० ते ८,००० रुपये प्रति क्विंटलच्या दरम्यान संथ भाव मिळत आहे. वास्तविक पाहता, बाजारात कापसाचे दर आता कुठे थोडे वधारत असले, तरी बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्ज फेडण्यासाठी आधीच आपला माल कमी भावात व्यापाऱ्यांना विकला आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे अजूनही कापूस शिल्लक आहे, त्यांना योग्य भाव मिळेनासा झाला आहे. लागवड खर्च, बियाणे, खते आणि मजुरीचा खर्च पाहता किमान ९,००० ते १०,००० रुपयांचा भाव मिळावा, अशी मागणी विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी करत आहेत.

नव्या हंगामापूर्वी आर्थिक चिंता वाढली

जून महिना सुरू झाला असून मान्सूनच्या आगमनाकडे सर्वांचे डोळे लागले आहेत. नवीन हंगामासाठी बियाणे आणि खते खरेदी करायची कशी? हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आ वासून उभा आहे. घरात असलेला कांदा आणि कापूस हक्काचा पैसा मिळवून देईल अशी आशा होती; मात्र शासनाच्या धोरणांमुळे आणि बाजारपेठेतील मंदीमुळे शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जाच्या गर्तेत अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दोन्ही पिकांबाबत सरकारने तात्काळ ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून केली जात आहे.