खासगी वाहनांवर ‘पोलिस’ पाटी किंवा लाल अक्षरांचा वापर पडणार महागात

मुंबई : राज्यातील खासगी दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांवर ‘पोलिस’ असे लिहिणाऱ्यांवर अथवा तशी लाल पाटी लावून फिरणाऱ्यांवर आता लवकरच कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. वाहतूक विभागाच्या अप्पर पोलिस महासंचालक कार्यालयाने या प्रकाराची अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. प्राप्त झालेल्या आदेशांनुसार, राज्यातील सर्व पोलिस अधीक्षकांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात अशा प्रकारच्या पाट्या किंवा लाल अक्षरात ‘पोलिस’ नाव लिहिलेली खासगी वाहने आढळल्यास त्यांच्यावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, अशा सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.

सामान्यतः पोलिस अधिकारी आणि अंमलदार बऱ्याचदा त्यांच्या खासगी वाहनांवर लाल रंगाची ‘पोलिस’ पाटी किंवा लोगो लावतात. अशा वाहनांवर पोलिसांची पाटी असल्यामुळे तपासणी नाक्यांवर किंवा टोल नाक्यांवर त्यांची फारशी चौकशी अथवा तपासणी केली जात नाही. याच गोष्टीचा गैरफायदा घेत अनेकदा भाडेतत्त्वावर किंवा इतर माध्यमातून या गाड्यांचा वापर अवैध वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी केला जाण्याची दाट शक्यता असते. तसेच, या प्रकारांमुळे समाजात दहशत निर्माण होणे आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना खतपाणी मिळण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

खासगी वाहनांवर सर्रासपणे अशा प्रकारे ‘पोलिस’ असे लिहून फिरण्याच्या वाढत्या प्रमाणावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालत, अशा प्रकारे बेकायदेशीररीत्या पाट्या लावून फिरणाऱ्या वाहनांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

पत्राची दखल आणि कारवाईचे निर्देश

या संदर्भात नागरिक सखाराम कुलकर्णी यांनी २७ जून २०२६ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांना एक सविस्तर पत्र पाठवून या गंभीर प्रकाराकडे लक्ष वेधले होते. या पत्राची गांभीर्याने दखल घेत २८ जुलै २०२६ रोजी पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून अप्पर पोलिस महासंचालक (वाहतूक) कार्यालयाला पुढील कारवाईसाठी ईमेल प्राप्त झाला. त्यानुसार आता राज्यातील सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना कारवाईचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.

पोलिस अधीक्षकांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात अशी ‘पोलिस’ पाटी किंवा लाल अक्षरात ‘पोलिस’ नाव लिहिलेली खासगी वाहने आढळल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम १९८९ चे कलम १३३ (६) आणि मोटार वाहन कायदा १९८८ चे कलम १७७ अन्वये कठोर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.