दुलारचंद यादव हत्या प्रकरणात अनंत सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; १ डिसेंबरपर्यंत शरण येण्याचे आदेश
बिहार पोलिसांना चार महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याचे निर्देश

नवी दिल्ली : बिहारमधील दुलारचंद यादव हत्या प्रकरणात माजी जनता दल (युनायटेड) आमदार अनंत सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने मार्च २०२६ मध्ये दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असून, अनंत सिंह यांना १ डिसेंबर २०२६ पर्यंत संबंधित यंत्रणेसमोर शरण येण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या हत्या प्रकरणाचा तपास चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश बिहार पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी (३० ऑक्टोबर) या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दुलारचंद यादव यांच्या हत्येप्रकरणी अनंत सिंह यांना पाटणा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाचा आदेश रद्द करून त्यांना शरण येण्याची मुदत दिली.
ऑक्टोबर २०२५ मध्ये बिहारमधील मोकामा परिसरात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान दुलारचंद यादव यांची हत्या झाली होती. या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप अनंत सिंह यांच्यावर असून, त्यांना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये अटक करण्यात आली होती. मार्च २०२६ मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.
अनंत सिंह यांना कौटुंबिक विवाह सोहळ्यास उपस्थित राहण्यासाठी अंतरिम जामीन देण्यात आला होता. मात्र, जामिनाची मुदत वाढवण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आणि त्यांना १ डिसेंबरपर्यंत शरण येण्यास सांगितले. या प्रकरणाचा पुढील आढावा चार महिन्यांनंतर घेण्यात येणार आहे.
दरम्यान, पक्षविरोधी कारवायांच्या आरोपावरून जनता दल (युनायटेड) पक्षाने अनंत सिंह आणि माजी आमदार नीलम देवी यांची सहा वर्षांसाठी पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशामुळे दुलारचंद यादव हत्या प्रकरणातील पुढील तपास आणि न्यायालयीन घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.



