अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर 

मुंबई : पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतक-यांसाठी राज्य सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेज संदर्भातील जीआर सरकारने जारी केला. यामध्ये राज्यातील २९ जिल्ह्यातील २५३ तालुक्यांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले. यामध्ये काही जिल्हे वगळले होते. मात्र, शेतक-यांनी आवाज उठवल्यांतर सरकारने आज पुन्हा नवीन जीआर काढला. यामध्ये सरकारने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३४७ तालुक्यांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले. तसेच विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ आणि १० वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांची फी माफी करण्याचा निर्णय सरकारने नवीन जीआरमध्ये घेतला. यामध्ये नांदेड जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला. विशेष पॅकेजमधून पहिल्या यादीत नांदेडला वगळले होते. त्यामुळे संताप व्यक्त होत होता. त्यानंतर आज नवा जीआर काढून नांदेडचा समावेश केला.

राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ३४७ तालुक्यातील शेती पिकांचे, शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तसेच जनावरे दगावणे, मनुष्य हानी होणे, घराची पडझड होणे यासाठी सरकारने मदतीचा नवीन जीआर जाहीर केला. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या जीआरमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत राज्यातील २६.६९ लाख हेक्टर क्षेत्र आणि सप्टेंबरमध्ये ३९ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. म्हणजे एकूण ६५ लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले.

जिरायत पिकांसाठी ८५०० प्रतिहेक्टर, बागायत पिकांसाठी १७ हजार प्रतिहेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी २२,५०० प्रतिहेक्टर (जास्तीत जास्त ३ हेक्टरच्या मर्यादेत) मदत मिळेल. नैसर्गिक आपत्तीत शेतजमिनीवरील गाळ काढण्यासाठी १८ हजार प्रतिहेक्टर तर जमीन खरडून गेली असल्यास (केवळ अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतक-यांना) ४७ हजार प्रतिहेक्टर मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

नवीन जीआरनुसार या मिळणार सवलती

-जमीन महसुलात सूट

-सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन

-शेतीशी निगडीत कर्ज वसुलीस १ वर्षाची स्थगिती -तिमाही वीज बिलात माफ

-परीक्षा शुल्कात माफी व १० वी १२ वीच्या विद्यार्थ्यांची फी माफी

मदतीसाठी शेतक-यांना ‘ई केवायसी’मधून सूट

राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी जाहीर ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या पॅकेजच्या माध्यमातून २५३ तालुक्यातील शेतकरी, आपत्तीग्रस्तांना मदतीचा हात मिळणार आहे. मदत आणि पुनर्वसन विभागाने गुरुवारी उशिरा याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी शेतक-यांच्या बँक खात्यात सरकारी मदत जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदत मिळणे सोपे व्हावे, यासाठी या प्रक्रियेमधून सूट देण्यात आली.