लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागला आहे. या निवडणुकीत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीला सर्वाधिक तर महायुतीला सर्वात कमी जागा मिळाल्या. भारत जोडो यात्रेनंतर देशात काही तरी वेगळी चाहूल देणाऱ्या या निवडणुकीत वंचितचा एकही उमेदवार विजयी झाला नाही. उलट वंचितमुळे शाहू, फुले आंबेडकर वादी महाविकास आघाडीच्याच चार जागा पडल्या. या निवडणुकीत वंचितचा मतांचा टक्काही जबरदस्त घटला. ३५ ठिकाणी रिंगणात असलेल्या उमेदवारांपैकी एकालाही दिल्लीत जाण्याची संधी मिळाली नाही. ते सत्तेपासून वंचितच राहिले.
‘वंचित विकास आघाडी ‘ला संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण १४ लाख १५ हजार मतं मिळाली. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत वंचितला ४१ लाख ३२ हजार मतांचं दान मिळालं होतं. या निवडणुकीत वंचितला तब्बल २७ लाख १७ हजार मतं कमी मिळाली.
भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू असलेल्या प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकरांना आजही दलित वंचित आणि बहुजन समाजात मानाचं स्थान आहे. ते म्हणतील ती पूर्व दिशा अशी तळागाळात असलेल्या शोषित, कष्टकरी आणि गोरगरीब जनतेची भावना असते. वंचितच्या स्वाभिमानाच्या आड येणाऱ्या आम्ही कोणतीही गोष्ट करणार नाही, अशा गर्जनेचे आंबेडकरी समुहाला आकर्षण आहे. मात्र बाळासाहेबांना स्वतःला अकोला जिल्ह्यातून पराभवाचा दणका बसला. सलग दुसऱ्यांदा पराभूत व्हावं लागलं. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ते सोलापूर या राखीव मतदारसंघात काॅंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्या विरोधात उभे ठाकले आणि शिंदेंसारख्या बलाढ्य, केंद्रीय मंत्री म्हणून ठळक कामगिरी करणाऱ्या नेत्याला घरी बसणं भाग पडलं हा इतिहास कसा विसरता येईल?
यंदाच्या निवडणुकीत बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडीचा महाविकास आघाडीला फटका बसण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. मागच्या वेळी वंचित आघाडीमुळं काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं ८ जागांवर नुकसान झालं. यावेळीही महाविकासला किमान तीन ते चार जागांवर झटका बसला. तर गेल्या वेळीच्या तुलनेत यंदा वंचितला अत्यंत कमी मते मिळाल्याचं दिसून येतं आहे. संविधान व लोकशाही वाचविण्याचा मुद्दा समोर आल्यानं देशात आणि महाराष्ट्रात दलित मतदारांनी इंडिया आघाडीसाठी किंवा महाविका आघाडीला मतदान करून देशभावना सर्वश्रेष्ठ आहे हे दाखवून दिलं आहे.
वंचितमुळे महाविकास आघाडीच्या चार जागा पडल्या आहेत. अकोला, बुलढाणा, हाकणंगले आणि वायव्य मुंबईत वंचितमुळं महाविकास आघाडीला यश मिळालं नाही. अकोल्यात बाळासाहेब स्वत: उभे होते. तिरंगी लढत झाली. बाळासाहेबांना फक्त २,७६ हजार मते मिळाली. काँग्रेसचे अभय पाटील पफक्त ४० हजार मतांनी पराभूत झाले. या ठिकाणी आंबेडकर महाविकास आघाडीकडून उभे असते तर जिंकून आले नसते? किंवा आंबेडकरांनी महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला असता तर काँग्रेसचा उमेदवार तरी विजयी झाला असता. परंतु जनतेला अपेक्षित तडजोडी झाल्या नाहीत. रिपब्लिकन सेनेचे,आंबेडकर कुटुंबातील आनंदराज आंबेडकर यांना वंचितने अमरावतीत पाठिंबा दिला होता. तिथे आनंदराज यांचा पराभव झाला आहे. म्हणजेच वंचितला जनतेने साफ नाकारल्याचं आकडेवारीतून दिसून येत आहे. त्याचं मुख्य कारण म्हणजे घसरलेली विश्वासाहर्ता हेच असून अन्य काही कारणं सुध्दा आहेत.
वायव्य मुंबईत ठाकरे गटाचे उमेदवार अमोल कीर्तिकर यांचा तर केवळ ४८ मतांनी पराभव झाला. या मतदारसंघात वंचितचे उमेदवार परमेश्वर रणशूर यांनी १० हजार ५२ मते घेतली. त्यामुळे ठाकरे गटाला फटका बसल्याचं दिसून आलं आहे. वडील विरुद्ध मुलगा अशा या अनोख्या लढाईत विद्यमान खासदार गजानन कीर्तिकर निवडून आले. महायुतीच्या शिंदे गटांची सरशी झाली.
बुलढाण्यातही ठाकरे गट शिवसेनेचे नरेंद्र खेडेकर यांचा २९ हजार मतांनी पराभव झाला. वंचित आघात वसंतराव मगर यांनी ९७ हजार मते घेतली. ही मते खेडेकर यांच्या पारड्यात गेली असती तर?
हातकणंगलेमध्ये शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे उमेदवार सत्यजीत पाटील यांचा १३ हजार मतांनी पराभव झाला. या ठिकाणी वंचितचे उमेदवार डी सी पाटील उभे होते. पाटील यांना ३२ हजार मते मिळाली. त्याचा ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला दणका बसला.
वंचित आघाडीनं सांगली, कोल्हापूर, बारामती आणि नागपूर या चार मतदारसंघात महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला होता. यापैकी कोल्हापूर, बारामती आणि सांगलीत महाविकास आघाडीचा विजय झाला. नागपूरमध्ये महाविकास आघाडीचे उमेदवार पराभूत झाले. भिवंडीत त्यांनी अपक्ष उमेदवार निलेश सांबरे यांना पाठिंबा दिला होता. सांबरे पराभूत झाले.
एसजेपीचे यवतमाळ-वाशिमचे उमेदवार डॉ. अनिल राठोड यांनाही वंचितने पाठिंबा दिला होता. राठोड यांचाही पराभव झाला आहे.
देशात किंवा राज्यांमध्ये प्रस्थापित पक्षांना सुध्दा इतर लहान मोठ्या पक्षांशी युती किंवा आघाडी केल्याशिवाय सत्ता मिळवता येत नाही. परंतु वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर सत्तेत जाण्याऐवजी वंचितला सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा खेळ का बरे करत आहेत?
समविचारी पक्षांशी युती किंवा आघाडी होऊ नये यासाठी स्वतःच्या अटी लादून नंतर माघार सुध्दा का घेतात?
ही खेळी आरएसएस, भाजपला पूरक असल्याचा संशय डावे पक्ष करत असतात. वंचित म्हणजे भाजपची बु टीम अशी टीका करतात ती खोटी आहे का?
दलित चळवळीला वाहून घेतलेल्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांची अशा परिस्थितीत गोची होते. वंचितचे उमेदवार हे वंचितचे कार्यकर्ते नसतातच. ऐनवेळी आयात केले जातात हे त्यांचे सर्वात मोठे दुखणे आहे. असे उमेदवार आंबेडकरी जनतेची श्रध्दावान मतं कुजवून समविचारी पक्षांचे उमेदवार पाडण्यासाठी पाठविले जातात,असा त्यांचा संशय आहे. तो खरा की खोटा याचे स्पष्टीकरण जनतेला नेतेमंडळी देणार आहेत की नाही?
२०१९ मधील लोकसभा व त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीतील समविचारी पक्षांचे गणित बिघडवले गेले. शुन्याचा एकही करू न शकलेल्या वंचितला किंचित करण्याचे काम सुजाण मतदारांनी यावेळी ठरवून पार पाडले. त्यामुळे वंचित विकास आघाडीची शुन्यातून भल्या मोठ्या शुन्यात जाऊन बिघाडी झाली आहे.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय पक्षाची शकले होऊन रामदास आठवले यांच्या सारख्या नेत्यानं तसंच प्रा. जोगेंद्र कवाडे आणि तत्सम दलित नेत्यांनी आपापल्या वेगळ्या चुली मांडल्या. ही सारी ताकद एका झेंड्याखाली एकत्र होते नाही तोपर्यंत या देशात विस्थापित जनतेचं राज्य कधीच येणार नाही. ‘शिका,संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा ‘ असा संदेश डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिला होता. त्यांचे नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनी मात्र संघटीत होण्याऐवजी ऐक्य भावनेचंच विघटन केलं. कोणी भाजपच्या वळचणीला गेले कोणी काॅंग्रेस किंवा समाजवादी, बहुजन समाज पक्ष यांच्या साथीत राहणं पसंत केलं. त्यामुळे आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
– श्री. नरसिंग कांबळे
(मुख्य संपादक, महाराष्ट्र मिशन)
