महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी विशेषतः मराठवाड्यात अनेक गावांमध्ये पाण्याच्या खडखडाटाचे चित्र आहे. धरणांचा तळ उघड पडला आहे. राजकारणी लोक आपापल्या निवडणुकांच्या कैफात दोन अडीच महिन्यांपासून धुंद आहेत. त्यामुळे त्यांना हंडाभर पाण्यासाठी ४/५ किलोमीटर खाचाखळगे तुडवत जाणाऱ्या महिला दिसत नाहीत. पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सार्वजनिक नळकोंडाळ्यांवर गाड्या धुवणारे दिसत नाहीत. हे काही ठिकाणी दुष्काळ आणि काही भागात बेसुमार वापर असे वर्षानुवर्षे दिसणारे दृष्य.
महाराष्ट्रात १५६१ पाणलोट क्षेत्र आहेत. नगर, अमरावती, औरंगाबाद, बुलडाणा, जळगाव, जालना, लातूर, नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या १३ जिल्ह्यांत ७६ अतिशोषित क्षेत्र तर चार शोषित अशी ८० पाणलोट क्षेत्रे आहेत. या अतिशोषित शोषित क्षेत्रांमध्ये ६० मीटरपेक्षाही खोल विंधन विहिरी, बोअरवेल्स घेतल्या जातात. कधी कधी तर त्याही पेक्षा खोल जाऊन पाणी शोषून घेतले जाते.
मतं मिळवण्यासाठी ‘मागेल त्याला विंधन विहीर ‘ अशी बिनडोक मोहीम या राज्यात राबवली जाते. दुष्काळी मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर, मोहोळ तालुक्यात हा प्रकार जास्त होता. पाण्याची पर्यायी व्यवस्था करण्याएेवजी थेट विंधन विहिरींसाठी यंत्रणा पुरवणे कितपत योग्य आहे ? पण याबाबत प्रशासन याबाबत मूग गिळून.
राज्यात सिंचन, घरगुती आणि औद्योगिक अशा विविध वापरासाठी २७ लाख सात हजार ८९९ विहिरी आहेत. त्यातून १६.२८ अब्ज घनमीटर भूजलाचा उपसा आजमितीला होतो. ५.२३ लाख विंधन विहिरी आहेत. पण भूजल ही खासगी संपत्ती असल्याने त्याचा किती वापर करावा, याविषयीचे नियम सध्या तरी अस्तित्वात नाहीत. दरवर्षी महाराष्ट्रात विंधन विहिरी पाडणारी किती यंत्रे येतात याची गणना नाही. २००९ मध्ये भूजल उपसा बंदीचा कायदा करण्यात आला. पण या कायद्याचे नियम मंजूर झाले नाहीत. नियमांचा मसुदा तयार आहे पण त्याला मंजुरीच नसल्याने त्यांची म्हणे अंमलबजावणी होत नाही. हा कायदाच मुळात फसवा आहे. जल भूजल खासगी संपत्ती असेल तर त्याच्या उपशावर बंधने कशी लादायची. त्यामुळे भूजल ही सार्वजनिक संपत्ती आहे, असे मानून काम करावे लागणार आहे. या क्षेत्रात कमालीची अनागोंदी आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागातील प्रमुख अधिकारी विंधन विहिरींच्या,हापशांच्या नोंदीही सांगायला तयार नसतात. तसे सर्वेक्षणच उपलब्ध नाही.
पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अशा बेहिशेबी विंधन विहिरी घेणे शाश्वत भूजल विकासाच्या दृष्टीने घातकच नाही तर दुष्काळी परिस्थिती तीव्र करणारे आहे. त्यामुळे भूजल भरण आणि उपसा यांचे संतुलन राहत नाही. भूजल पातळी सातत्याने कमी होते. अशा खोल विहिरी काही दिवसांतच कोरड्या पडतात. शेतकर्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. परिसरात लोकांना पिण्याच्या वापरासाठी सुध्दा पाणी मिळत नाही.
महाराष्ट्रात भूजल कायदा १९९४ मध्ये मंजूर झाला. त्यात २०१३ या वर्षी काही सुधारणाही केल्या गेल्या; पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नाही. शहरी भागात मनपा पालिका क्षेत्रात बांधकामाला परवानगी देताना नव्या इमारतीखाली पाण्याचे फेरभरण आवश्यक आहे. पण त्याचे पालन लोक सुद्धा करत नाहीत आणि पालिका यंत्रणेला त्याकडे ढुंकूनही बघण्यासाठी वेळ नाही.
भूजल कायद्यानुसार ७०० मीटरमध्ये दुसर्या विंधन विहिरीस परवानगी मिळत नाही. पण कुणी किती विहिरी खोदाव्यात, किती बोअर मारावेत, त्यांची खोली किती असावी याबाबत काहीच बंधने नाहीत. बोअर घेताना शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असते, पण ती कोणी घेतली हा संशोधनाचा विषय. जमिनीच्या खालील स्रोत लक्षात घेऊन विंधन विहिरींच्या खोलीची परवानगी दिली गेली तरच पाण्याच्या बेसुमार उपशाला आळा बसू शकेल.
शेतकऱ्याला आपल्या शेतातील पाणी कोणालाही विकता येते. याचा फायदा घेत शहरी भागालगत शेत जमीनी असलेल्या बोगस शेतकऱ्यांनी जीवनावश्यक बाब या नावाखाली पाणी विकण्याचा गोरख धंदा सुरु केला. अब्जावधी गॅलन पाणी रात्रंदिवस सुरू राहणाऱ्या टॅंकरच्या खेपांमधून इमारतींच्या बांधकामासाठी जाते हे वास्तव आहे. भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेच्या आणि महसूल यंत्रणेच्या नियंत्रणात बजबजपुरी असण्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे असे शेतकरी काही ठिकाणी वाॅटर माफिया बनले. ते पाण्यासारखा पैसा कमावतात. भूगर्भातील पाण्याच्या स्त्रोताचा, ओहोळातून आपल्या जमिनीच्या तुकड्याखाली आलेला पाण्याचा प्रचंड भाग चोवीस तास उपसला जातो. असे शेतकरी इतरांच्या तोंडचे पाणी पळवतात. निसर्गाची देणगी असलेले भूगर्भातील पाणी खासगी मालकीचे कसे असू शकते? विशेषत: पुण्यासारख्या शहरी भागात सामील झालेल्या गावांमध्ये रहिवासी सोसायट्यांच्या विंधन विहिरींना या पाणी ओरबाडून मालामाल होण्याच्या धंद्यांमुळे पाणीपुरवठाच होत नाही.
सगळ्या गोष्टी विकत मिळतात; पण भूगर्भातून पुसल्या जाणार्या पाण्यासाठी कोणताही कर लावण्यात येत नाही. पाणी विकणाऱ्यांना थोडीशी राॅयल्टी भरली की पुरेसे असते. या मोकळीकीमुळे स्वत:च्या शेत हद्दीतून मर्जीप्रमाणे बेसुमार पाणी उपशाची जणू शहरालगतच्या गावांमध्ये स्पर्धाच असते. त्या पाण्यालाही कर लागू केला तरच त्याला महत्त्व येईल. पाण्याबाबतचा दृष्टिकोन सरकारने बदलणे अत्यावश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना वीजबिल, कर्ज सारे काही माफ करण्याचा पायंडा पडला आहे. सारेच शेतकरी हपापाचा माल गपापा करतात असे नाही. मात्र बागायती क्षेत्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा कैवार घेत त्यांना मनमानी करण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या धोरणाचा परिणाम म्हणजे बेसुमार पाणी उपसा. गंभीर घटना तात्काळ बंद पाडल्या नाहीत, भूजल कायदा कडक करून पळवाटा बंद केल्या नाहीत तर दुष्काळी असो वा पाण्याचे वरदान असणारा भाग असो, वाळवंट झाल्याशिवाय राहणार नाही.
– नरसिंग कांबळे (मुख्य संपादक, महाराष्ट्र मिशन)
