राज्य सरकारने पाच वर्षात वीज दर कमी करणार, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार असे जाहीर केले होते. ५ वर्षांत विजेचे दर एकूण ५० टक्क्यांनी कमी केले जातील व पहिल्या वर्षी १० टक्क्यांची कपात केली जाईल असे सांगितले होते पण वस्तुस्थिती याच्या उलट आहे. वीजदर कमी होणार नसून ते १६ टक्क्यांनी महाग होणार आहेत.
महावितरणने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (एमइआरसी) २० ते ४० टक्के वीज दर वाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यासंदर्भातील जनसुनावणी नागपुरात झाली. शेजारच्या गुजरात, कर्नाटक, तेलंगण राज्यात महाराष्ट्रापेक्षा वीजेचे दर कमी आहेत. गुजरामध्ये घरगुती वीज दर ३.० ते ५.२ रुपये प्रति युनिट, कर्नाटकात ३.७ ते ७.३ रुपये प्रति युनिट, तेलंगणात २ ते १० रुपये प्रति युनिट दर असताना महाराष्ट्रात तेच दर ४.४ ते १२.८ रुपये प्रति युनिट आहेत. वीज निर्मितीसाठी लागणारा खर्च सर्व राज्यात एक सारखा असताना महाराष्ट्रातच वीज महाग का?
यातून राज्यातील सर्वसामान्य वीजग्राहक व छोटे, मध्यम, लघु उद्योगाचे कंबरडे मोडणार आहे. आधीच महागाई, बरोजगारीने पिचलेल्या जनतेवर वीज दरवाढीचा भार टाकण्याचा घाट घातला जात आहे.
‘ एमइआरसी’ प्रत्येक ५ वर्षांनी बहुवर्षीय दर निर्धारण आदेश प्रसिद्ध करतो. नवीन वीज क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांची प्रत्येकी पाच वर्षांनी दरनिश्चिती होते. त्याला ‘मल्टी ईयर टेरिफ’ (एमवायटी) संबोधले जाते. असा ‘एमवायटी’ आदेश १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार होता, यासाठी ‘एमइआरसी’ने पूर्वीच्या आदेशाच्या धर्तीवर मसुदा तयार करून आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आणि राज्यभर सार्वजनिक सुनावण्या घेतल्या. या सुनावण्यांमध्ये राज्यातील विविध औद्योगिक संस्था, ग्राहक आणि संघटनांनी मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदवल्या, प्रत्यक्ष सुनावणीत सहभाग घेतला.
या विचारांनंतर ‘एमइआरसी’ने २८ मार्च २०२५ रोजी अंतिम ‘एमवायटी’ आदेश जाहीर केला, जो समाज, उद्योग आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक वाढीस पोषक असल्याने स्वागतार्ह ठरला, परंतु त्यानंतर महावितरणने या आदेशाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केली. ‘एमइआरसी’ने कोणतीही नवीन जनसुनावणी न घेता, कोणत्याही नव्या हरकती न मागवता, २५ जून २०२५ रोजी सुधारित ‘एमवायटी’ आदेश प्रसिद्ध केला. एमइआरसीचा स्वतःच्या पूर्वीच्या निर्णयावरील हा अचानक बदल आणि तोही जनतेचा सहभाग न घेता, प्रक्रियात्मकदृष्ट्या संशयास्पद आहे. या आदेशाला महाराष्ट्रातील विविध संघटनांनी, सोलर प्रकल्प विकासक आणि धारक एकत्रित येऊन मुंबई हायकोर्टात अपील सादर केल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने महावितरणला फटकारले. जुनाच आदेश लागू करा आणि परत जनसुनावणी करून काय घोळ केलात ते सुधारा असा आदेश दिला आहे.
महाराष्ट्र सर्वात महाग वीज दर असलेले राज्य आहे, ज्यामुळे अनेक नवीन उद्योग राज्यात येण्यास तयार नाहीत. अनेक विद्यमान उद्योगही इतर राज्यांत स्थलांतराच्या विचारात आहेत परिणामी या राज्यात बेरोजगारी वाढत आहे. ‘एमइआरसी’च्या नव्या सुधारित आदेशामुळे विद्यमान वीज दरात २० टक्के ते ४० टक्के पर्यंत वाढ झाली आहे. लघु व मध्यम उद्योग जे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, त्यांच्यावर याचा थेट परिणाम होऊन संपूर्ण यंत्रणाच कोसळू शकते.
महाग वीज दरामुळे अनेक ग्राहकांनी सौरऊर्जेच्या योजनेचा अवलंब करून स्वतःचे सौर रूफटॉप, कॅप्टिव्ह आणि ग्रुप कॅप्टिव्ह प्रकल्प उभारले. ६ ते ७ वर्षांची परतावा कालावधी गृहित धरून मोठी गुंतवणूक केली, परंतु ‘एमइआरसी’ च्या नव्या आदेशामुळे परतावा कालावधी अजून ४-५ वर्षांनी वाढतोय, ज्यामुळे बँकेचे हप्ते भरणेही कठीण होईल. पिक अवर्स पूर्वी संध्याकाळी ६ ते १० होते, आता ते संध्याकाळी ५ ते रात्री १२ करण्यात आले आहेत, त्यामुळे अतिरिक्त ३ तासांचा लाभ नाकारला गेला. रात्रीच्या वापरासाठी दिवसा जमा केलेली युनिट्स समायोजित केली जाणार नाहीत, ही अतिरिक्त हानी होणार आहे. त्यामुळे सध्याचे सौर प्रकल्प वाया जातील. याचा मोठा फटका ‘एसएमई’ क्षेत्राला बसेल. अशी ही बिकट परिस्थिती जिथे सोलर पाॅवर गरजेपेक्षा जास्त होत असताना महावितरण थर्मल पाॅवरचे ५-५ वर्षासाठीचे ‘पीपीए’ का करते आहे, हे कळण्यापलीकडे आहे. कोणत्या बड्या धनवानासाठी हा खेळ सुरु तर नाही ना याची शंका येते.
एकीकडे महावितरण कांगावा करते की सोलर मुळे त्यांच्या तिजोरीवर ताण पडतो मग महावितरण १६००० मेगावॉटची मुख्यमंत्री कुसुम योजना का राबवत आहे.? हाच पैसा त्यांनी स्टोअरेज सिस्टीमसाठी वापरला तर बऱ्यापैकी पीक अवर मधून नफा कमावता येईल. महाराष्ट्रात सौर प्रकल्प वाढल्यामुळे विजेच्या वहन तोट्यांमध्ये घट झाली आहे, आणि तोच महावितरणसाठी अतिरिक्त नफा आहे. सौर निर्मित वीज स्थानिक पातळीवर वापरली गेल्यामुळे ट्रान्समिशन लॉसेसही कमी झाले आहेत. दिवसा निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सौर युनिट्स महावितरण इतर नॉन-सोलर ग्राहकांना विकते, आणि त्या बदल्यात कोणतेही खरेदी शुल्क न भरता १०० टक्के नफा मिळवते. याचा महावितरण कुठेही उल्लेख करीत नाही, तो नफा आकड्यातही सांगत नाही.
‘एमइआरसी’ ने २५ जून २०२५ चा सुधारित ‘एमवायटी’ आदेश तत्काळ रद्द करावा. २८ मार्च २०२५ रोजीचा आदेश पुन्हा अंमलात आणावा, ज्यामुळे उद्योग, ‘एसएमइ’ आणि सौर प्रकल्प वाचू शकतील. महावितरणला सौर प्रकल्पांमधून मिळणारे उत्पन्न सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करावे. राज्य सरकारने या विषयात तत्काळ हस्तक्षेप करून पुन्हा जनसुनावणी घ्यावी. औद्योगिकरणाचे नुकसान वाचवावे.
