पूर्वी बजेटच्या आधी महिनाभर वृत्तपत्रात विविध क्षेत्रातून बजेटमधून काय अपेक्षा आहेत, यांचे चित्र मुलाखती व लेखांमधून उमटत असे. लिहिले जात व बजेटनंतर या अपेक्षा पूर्ण झाल्या का हे लिहिले जात असे, पण आता ते होत नाही. देशात सध्या प्रजासत्ताक राज्य नाही, आता आपल्यावर अप्रत्यक्षपणे अमेरिका व युरोपचे राज्य आहे की काय अशी शंका येते. ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली त्यावेळी थोड्या लोकांनी २०-२५ कोटी लोकसंख्येवर राज्य केले, तेच आजही होताना दिसते. देश ताब्यात घेतलेली दुक्कल आणि त्यांचे काही मोजके उद्योगपती मित्र यांचेच एकतर्फी राज्य आहे.
काँग्रेस सरकारच्या काळात बँकांचे राष्ट्रीयकरण केल्यानंतर सर्वसामान्य जनतेला त्याचे फायदे मिळाले. शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज व इतर सुविधा दिल्या जातात त्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतूनच दिल्या जातात. आता बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीचा वाटा वाढत आहे. आयडीबीआयसारखी मोठी बँक खाजगी क्षेत्राच्या हाती देण्याचा घाट घातला जात आहे. बँकींग क्षेत्र परकीय शक्तीच्या हाती गेले तर ते धोकादायक आहे. देश पुन्हा एकदा इस्ट इंडिया कंपनीला आमंत्रण देत आहे, अशी शंका वाटते. परकीय व खाजगी क्षेत्राच्या हाती देशातील बँक क्षेत्र जाण्याचा धोका दिसत आहे.
पूर्वी अर्थसंकल्पावर चर्चा होत असत. ते समजावून सांगितले जात असे. पण आता बजेटच निरर्थक होत चालले आहे, बजेटची उत्सुकताच राहिलेली नाही. हे निराशाजनक आहे. राहुल गांधींनी बजेटचा हलवा कोणत्या समाज घटकाला मिळतो हे दाखवून दिले, ती सामाजिक न्यायाची टिपण्णी होती, ही सामाजिक न्यायाची भूमिका अर्थसंकल्पातून दूर गेली. केवळ ‘पैसा फेको तमाशा देखो’ असे चित्र दिसत आहे.
अर्थसंकल्पात वार्षिक प्रगतीचा व आपल्या जीवनावर होणाऱ्या परिणामाचा लेखाजोखा मांडला जातो, मागील काही वर्षात मात्र बजेटबद्दल सरकार व सर्वसामान्य जनतेमध्ये फारसे गांभीर्य दिसत नाही. अर्थव्यवस्थेकडे आपण जर असेच तटस्थपणे पाहू लागलो तर काळ आपल्याला माफ करणार नाही. शेतकरी, बेरोजगारी या विषयावर आंदोलने होत असत, आता अर्थसंकल्पावरही आंदोलन करायची वेळ येईल.
पूर्वी ग्रामीण भागातील नेतृत्वाच्या प्रशासन व ध्येय धोरणे ठरवण्यावर पकड असायची व यामध्ये सामाजिक न्याय राखला जात होता पण हे चित्रही आता बदलेले आहे. यावरही पकड सैल झाल्याचे दिसत आहे. डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या काळानंतर देशातील चित्र बदलले. आता वेगळेच लोक घुसले आहेत. ग्रामीण भागाचा पगडा होता तो संपला आहे, बहुजनांचा पगडाही संपला व दलालांनी जागा घेतली. या सर्वांवर दलालांची पकड मजबूत होत गेली.
वित्तिय साधनसामुग्री व त्याचे वाटप हे अर्थसंकल्पात मांडले जाते. या अर्थसंकल्पाकडे एका वर्षाचे म्हणून पाहता येणार नाही तर सरकारने मांडलेल्या सर्व अर्थसंकल्पाकडे पहावे लागलेत. या ११ वर्षांमध्ये त्यांच्या आर्थिक धोरणात एक सातत्यपूर्ण धागा आहे, त्याचा एक एक अर्थसंकल्प न पहाता संपूर्ण आर्थिक गणिताचे आकलन करायचे असल्यास ते समग्रपणे बघावे लागेल. या अर्थसंकल्पाकडे मागील वर्षी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आले आणि त्याचे परिणाम भारतावर होऊ लागले आहेत. जे मागील ४० वर्षात जगात घडले नाही त्याला मागील वर्षापासून वेगळे वळण लागले आहे. ही घडी आता बिघडत चालली. ही घातक सुरुवात आहे.
अशा अनिश्चिततेच्या काळात आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे आहे, कितीही आघात झाले तर त्याचा कमीत कमी दुष्परिणाम व्हायला पाहिजे याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. अर्थव्यवस्था अधिक व्यापक असायला हवी पण तसे झालेले नाही. आपल्या अर्थसंकल्पात शेतीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. शेती क्षेत्रातील जीडीपीचा वाटा घसरत १५ टक्क्यांवर आला आहे. शेती क्षेत्राने कोराना काळात सर्वांना जगवले आहे. कर संशोधनाकडे दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. कर्जाचे आकडे वाढत आहेत, १९ लाख कोटी रुपये हे केवळ कर्जाच्या परतफेडीसाठी द्यावे लागणार आहेत. कर्ज काढून कर्ज फेडले जात आहे. भारताला विकसीत राष्ट्र करायचे आहे अशा वल्गना केल्या जात आहेत. पण त्यासाठी वित्तिय स्रोतांची आखणी करावी लागते, श्रीमंतांच्या खिशात हात घालावा लागतो. आर्थिक समानता वाढवावी लागते, पण आपल्या देशात ती राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसतो.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी हरवलेला आहे, त्याकडे कोणत्याच मुख्य प्रवाहातील माध्यमानेही लक्ष दिलेले नाही. या बजेटमध्ये शेती संशोधनवर भर दिलेला नाही, तंत्रज्ञानावर भर दिलेला नाही व शेतीतही भरीव तरतूद केलेली नाही. अत्यंत तुटपुंजी तरतूद केली आहे. सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, बाजरी, मोहरी, ऊस ही पिके महत्वाची आहेत हे समजून घेतले जात नाही . देशात आज ५५० साखर कारखाने आहेत, त्यातील बहुतांश डबघाईला आले आहेत. शेतीवर कोट्यवधी शेतकरी अवलंबून आहेत. ग्रामीण भागातील लोकांची बँकेतील गुंतवणूक कमी झाली आहे. ही परिस्थिती ग्रामीण भागासाठी गंभीर आहे.
भारतात छोटे व मध्यम शेतकरी ९२ टक्के आहेत, ज्यांच्याकडे २ ते ८ एकर शेती आहे. अमेरिकेतील छोट्या शेतकऱ्याकडे किमान २ हजार एकर शेती असूनही त्याला छोटा शेतकरी समजतात. आता यात स्पर्धा होणार आहे, त्यासाठी भारत सरकारचा पाठिंबा असायला हवा, पण तो नाही. शेतीत जास्तीत जास्त हाताला काम मिळते. आजच्या बजेटमध्ये शेतकरी शोधावा लागतो. सरकारचे शेती धोरण पाहता आगामी काळात शेतकरी आत्महत्या वाढण्याची भीतीही नाकारता येत नाही.
