“महाराष्ट्र मिशन” विशेष लेख – क्राईम कॅपिटल

एकेकाळी दिल्ली हे शहर गुन्ह्यांचीही राजधानी, ‘क्राईम कॅपिटल’ म्हणून कुप्रसिद्ध झालं होतं. देशाची राजधानी असलेल्या या आंतरराष्ट्रीय शहरात अतिरेक्यांपासून गल्ली मोहल्ल्यातल्या गुंडांपर्यंत आणि बलात्कारी, खुनी, चोरटे, दरोडेखोर यांच्या हिंसाचार आणि दहशतीनं थैमान घातलं होतं.मात्र सरकारनं कठोरपणा दाखवत पावले उचलली. देशात सर्वाधिक संख्येनं सशस्त्र पोलीस असलेल्या या शहरात गुन्हेगारीचं कंबरडं मोडलं.
महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई शहरातही २५ वर्षांपूर्वी टोळीयुध्दाचा कहर झालेला. गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडेंनी पोलिसांना गुन्हेगारीचा नायनाट करण्याचे आदेश दिले. समाजातली घाण साफ होऊ लागली. क्रूर गुन्हेगारांचं एकापाठोपाठ एन्काउंटर झालं. सतत धावणारी, कष्टकऱ्यांची मुंबई पुन्हा शांत झाली.
दिल्ली, मुंबई बऱ्यापैकी शांत झालेली असताना महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असा लौकिक असलेल्या पुण्याची आता रक्तरंजित पुणे अशी वाईट प्रसिध्दी होऊ लागलीय. ‘मुळशी पॅटर्न’ या पुण्याच्या गुन्हेगारीचं चित्रण करणाऱ्या चित्रपटाचा बराच बोलबाला झाला.तो मुळशी तालुका सुध्दा हल्ली थोडा शांत दिसतोय.
मागील काही दिवसात पुण्यात घडलेल्या घटनांनी अक्षरशः महाराष्ट्र हादरला. पुण्यात शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या मुलामुलींचे पालक चिंतेत पडले. कारण शहरात गेल्या ७ महिन्यात खून, खुनाचे प्रयत्न, अन्य गंभीर गुन्ह्यांची आकडेवारी फुगतच चालली आहे. किरकोळ वाद, वैमनस्य आणि प्रेमप्रकरणातून जानेवारी पासून सात महिन्यांत तब्बल ४५ खून झाले. खुनाच्या प्रयत्नाचे १११ गुन्हे दाखल झाले. परिमंडळ ३ च्या हद्दीत सर्वाधिक ३० खून झाले. २ आणि ५ च्या हद्दीत प्रत्येकी २३ खून झाले. हे इतके खून पडत असतील तर पुण्यावरचा पेन्शनरांचं पुणं, आल्हाददायक हवामान असलेलं शहर, शिक्षणाचं माहेरघर हे शिक्के पुसले जाऊन बेसुमार लोकसंख्या वाढलेलं गुन्ह्यांचं आगार असा वाईट लौकिक होणं दूर नाही.
सामान्य पुणेकरांना चिंता वाटावी असे गुंड, मवाली शहरभर फोफावले.भर रस्त्यात कोयते उगारून दहशत माजवणं, वाहनांची तोडफोड करणं, गोळीबाराच्या घटना यातून निष्पाप लोकांना लक्ष्य केलं गेलं. पुणेकर शांतता प्रेमी म्हणून ओळखले जातात. अशा पुण्यात किरकोळ वादातून थेट एकमेकांवर हल्ले करण्यात, जीव घेण्यात येत आहेत. चिंताजनक गोष्ट म्हणजे गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा सहभाग लक्षणीय वाढलाय. क्षुल्लक रकमेसाठी हात तोडण्यासारखे अंगावर काटा आणणारे प्रकार सध्या पुण्यात वेगात वाढलेत.कधी बलात्कार, प्रेमातून हत्या, गाड्यांची तोडफोड तर कधी अल्पवयीन मुलांकडून होत असलेली अमली पदार्थांची विक्री या सगळ्या घटनांमुळं पुण्यात नेमकं चाललंय काय असा प्रश्न निर्माण झाला.
रितेश कुमार यांनी पोलीस आयुक्त पदाची सुत्रं हाती घेतली आणि वाढत्या गुन्हेगारीला लगाम घालण्याचं आव्हान समोर ठाकलं. पोलिसांनी गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी टोळ्यांवर संघटित महाराष्ट्र
गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यानुसार (मोक्का) कारवाईचा बडगा उगारला. गुंडांना जरब बसविण्यासाठी झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधक कायद्यान्वये (एमपीडीए) कारवाईलाही प्राधान्य दिलंय. कोंबिंग ऑपरेशन सुरू झालंय. फोडतोड करून दहशत माजवणाऱ्यांची धिंड काढली जातेय. रात्री गस्त वाढलीय. अशा परिणामकारक गस्तीमुळंच ‘आयसीस’ चे ३ दहशतवादी म्होरक्यासह सापडले. अनेक महिन्यांपासून ते लपून पुण्यात राहत होते. दहशतवादी कारवाया करणार होते, असं ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी’ला दिसून आलंय.
तरीही पुण्यात रोजच घडणारे हिंसक प्रकार थांबायचं नाव नाही. उपनगरांत वर्चस्वाच्या वादातून सराईत गुन्हेगार आणि साथीदारांकडून खून, खुनाचे प्रयत्न, वाहनांची तोडफोड असे गुन्हे दाखल होत चालले आहेत. सलग तीन दिवस ‘कोयता गँग’नं पुण्यात वेगवेगळ्या परिसरात किमान ८० गाड्या फोडल्या.आतापर्यंत शहरातील ३९ गुंड टोळ्यांवर कारवाई झाली. मात्र, गंभीर गुन्हे रोखण्यात पोलीस यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचं निदर्शनास येतंय. गुन्हेगारांवर पोलिसांची जरब निर्माण का होत नाही याचा विचार समाजशास्त्रज्ञांनी केला पाहिजे.
गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यासाठी यापूर्वीच्या आयुक्तांनी स्थानिक पोलिस आणि गुन्हे शाखेला अचानक ‘कोम्बिंग ऑपरेशन’ राबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महिन्यातून एकदा तरी ‘कोम्बिंग’ राबवून गुन्हेगारांची झाडाझडती घेतली जाणं अपेक्षित होतं. मात्र, अचानक ही कारवाई करण्याचं प्रमाण कमी झालं. कधीकधी तर ‘कोंबिंग’ चा देखावा केला गेला. त्यामुळंच गुंड पुंड सोकावले.
खरं तर अस्थिर राज्य सरकार मुळं ठाम, परिणामकारक निर्णय घेणारं कोणी उरलं नसावं.राजकारण्यांनी गेल्या काही वर्षांत विचका करुन ठेवला. सरकारं पाडून सत्तेत बसायची घाई केली. ज्या राज्याचा अनिल देशमुखांसारखा गृहमंत्रीच १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप होऊन अनेक महिने जेलची हवा खायला जातो, त्या महाराष्ट्र पोलिसांचं नितीधैर्य खचलं की त्यांच्यावर देखरेख ठेवायला कोणी उरलं नाही म्हणून ते कामचुकार झाले? की फक्त पैसे खाण्याचं काम करत राहिले? देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना गृहमंत्रीही होते. त्या काळात त्यांचा पोलीस दलावर बरा वचक होता. हल्ली पुण्यात वाढलेल्या गुन्हेगारीकडं जरा लक्ष द्या असं ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी सुनावल्यानंतर फडणवीस भानावर आले असावेत. नंतर मात्र पुणे पोलिसांनी धडक कारवाई सुरू केली.
‘काठीला सोनं बांधून यात्रेला जाणं’ या वाक्प्रचारामागं निर्भय, गुन्हेगारीमुक्त समाज असणं हा अर्थ होता. संपूर्ण गुन्हेगारी संपेल आणि शांतता निर्माण होईल अशी आशा भाबडेपणाची. या समाजात नाकासमोर चालणारे शांत लोक आहेत, तसेच उपद्रवी दरोडेखोर,गुन्हेगार,समाजकंटकही अनादी काळापासून आहेत. काळाच्या ओघात त्यांचा वाढता उपद्रव कमी केला गेला. तसाच तो पुण्यात सुध्दा प्रभावीपणे झाला पाहिजे, एवढीच लोकांची अपेक्षा आहे. चांगल्या, कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या, कर्मचाऱ्यांच्या मागे लोक उभे राहतात हे पुण्याचं वैशिष्ट्य आहे.
नरसिंग कांबळे – मुख्य संपादक “महाराष्ट्र मिशन”



