नवीन आधार कार्ड तयार करण्याचे नियम अधिक कडक 

नवी दिल्ली : नवीन आधार कार्ड तयार करण्याचे नियम अधिक कडक करण्यात येणार आहेत. सरकारने त्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले आहे. नागरिकांचा पासपोर्ट, रेशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतरचे शालांत प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड या सर्वांचा डेटा आधार कार्डशी पडताळणी करून पाहण्यात येणार आहे. त्यासाठी ही सर्व माहिती ऑनलाईन जतन करून ठेवण्यात येणार आहे. त्यांचे इंटरलिंक झाल्यानंतर पडताळणी करून संबंधित व्यक्तीला आधार कार्ड देण्यात येणार आहे.

गेल्या काही वर्षांत आधार कार्ड हे देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या ओळखीचा एक मोठा दस्तावेज झाला आहे. पण आधार कार्ड काही भारतीयत्वाचे अथवा नागरिकत्वाचे प्रमाण नाही. आधार कार्ड आधारे इतर अनेक दस्तावेज तयार करण्यात येतात. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी सरकार कठोर पावले टाकण्याच्या तयारीत आहे. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण आधार कार्ड तयार करण्याच्या नियमात बदल करत आहे. त्यामुळे बांगलादेशी, रोहिंग्या आणि इतर परदेशी नागरिकांची ओळख पटवली जाईल तर मूळ भारतीयांचा डेटा सरकारकडे जमा होईल.

केंद्र सरकारने बोगस आधार कार्ड काढण्याच्या प्रक्रियेला आळा घालण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे आता आधार कार्ड काढताना कडक नियमावलीचे पालन करावे लागणार आहे. यामध्ये सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आधार काढताना नागरिकांचा पासपोर्ट, रेशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, इयत्ता दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतरचे शालांत प्रमाणपत्र, पॅनकार्ड या सर्वांचा डेटा आधार कार्डशी पडताळणी करून पाहण्यात येणार आहे. त्यासाठी ही सर्व माहिती ऑनलाईन जतन करण्यात येणार आहे. त्यांचे इंटरलिंक झाल्यानंतर पडताळणी करून संबंधित व्यक्तीला आधार कार्ड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे बोगस कागदपत्रे तयार करून आधार कार्ड तयार करण्याच्या प्रकारांना मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून बांगलादेशी, रोहिंग्या आणि इतर घुसखोरांच्या वसाहती भारतात तयार झाल्या आहेत. मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आणि इतर अनेक मोठ्या शहरात या लोकांना देशविघातक शक्ती भारतीय नागरिकत्व मिळवून देण्यासाठी सर्व मदत करत आहेत.

सर्व कागदपत्रांची बारकाईने छाननी

यूआयडीएआयने एक नवीन टूलचा वापर सुरू केला आहे. त्यानुसार आधार कार्डच्या नवीन नोंदणीसाठीच्या कागदपत्रांची बारकाईने छाननी करण्यात येणार आहे. यामध्ये वाहन परवाना, पॅन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, विद्युत बिलासारख्या दस्तावेजांची उलट तपासणी करण्यात येणार असून, केवायसी प्रक्रिया अधिक कडक करण्यात येणार आहे.