नदी, नाल्यांच्या जीवाशी खेळ करून अस्तित्व कोणत्याही परिस्थितीत शाबूत ठेवण्याच्या माणसांच्या अघोरी प्रयत्नांचा परिणाम पुण्यात दिसून आला. मुठा नदीचं नैसर्गिक पात्र आकुंचन पावून ठिकठिकाणी कच्ची पक्की घरं, रस्ते, इमारती, मेट्रो पिलरचे खांब अशा अतिक्रमणांमुळ थोडक्या पुरामुळंही ओसांडून वाहत राहते.
सिमेंटचे रस्ते, नाल्यांचे बुजवलेले, वळवलेले नैसर्गिक प्रवाह, त्यावर केलेली अतिक्रमणं यामुळेच शहरावर पूरस्थिती ओढवली. धरणक्षेत्रात सुमारे २०० मिलिमीटरपेक्षा अधिक तर शहरात ११५ मिलिमीटर पाऊस पडला. सिमेंटचे रस्ते असलेल्या भागात पाणी साचून राहण्याचे प्रमाण जास्त होतं. पाणी नदीत वाहून जाण्याऐवजी ते इतरत्र पसरलं. नदी, नाले, ओढे, सांडपाणी वाहिन्यांत साठून राहिलेल्या प्लॅस्टिकमुळं आणि कसल्या कसल्या घाणीमुळंही पाणी वाहून जाण्यास अडथळा झाला.
मुठा नदीला दोन्ही बाजूंनी चॅनेल बांधून नदीचे वहन करण्याची कल्पना तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री अजित पवारांसारख्या राज्यकर्त्यांनी राबवली. तिथपासूनच नदीपात्राच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली. नदीपात्रातून मेट्रोचे खांब बांधणं, नदीकाठच्या भागात रस्ते तयार करणं यामुळंही पूररेषेसह नदी धोक्यात आली. शहरात पाणी साचलेले बहुतांश भाग पूररेषेतील बांधकामाचे होते. अशा बांधकामांना परवानगी देण्यामुळे नदी सोबत लोकांचा जीव सुध्दा धोक्यात घातला जातो आहे. खडकवासला गाव ओलांडून गेल्यावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या अतिक्रमणांमुळे नदीपात्र आकुंचन पावत गेलीय. कर्वेनगर, दत्तवाडी, आनंद नगर, रजपूत झोपडपट्टी, कामगार पुतळा झोपडपट्टी अशा भागात कच्च्या, पक्क्या वसाहती होत गेल्या. नदी पात्रामध्ये गोठे, हॉटेल्स, स्टॉल्स यांची अतिक्रमणं तर आहेतच परंतु भराव टाकून उभारलेली मंदिरे, मंगलकार्यालयं सुद्धा नदीपात्राच्या संकोचासाठी मदत करणारी ठरलेली आहेत. सिंहगड रस्त्यावरील आनंद नगर मधील एकता नगर मध्ये एका सोसायटीत पहिल्या मजल्यापर्यंत पुराचं पाणी घुसलं. ही वसाहत अगदी नदीतच बांधलीय की काय अशी शंका येते. अलिकडच्या भागात नांदेड सिटी कॉर्पोरेशन’ ने तर नदीपात्राच्या मध्ये गोल्फ क्लब उभारण्यासाठी तब्बल वीस बावीस फूट उंच भराव टाकला आहे. त्याचा फटका खडकवासला स्मशानभूमीला तर झालाच, पण पाण्याचा प्रवाह थांबल्यामुळं त्या भागातून पाणी पुढे जाताना मोठा फुगवटा निर्माण झाला.
नदीपात्र दूषित आणि अतिक्रमित करण्यात नवे जुने कारभारी आणि त्यांचे गुलाम म्हणून वावरणारे अधिकारीच हातभारच लावत आहेत. नदीपात्राच्या जीवाशी खेळ खेळण्याचा अघोरी प्रकार बिल्डर, त्यांचे राजकीय हस्तक, त्यांना दबून असलेले पाटबंधारे, महानगरपालिकेचे अधिकारी यांच्यामुळं झाला.
मुठा नदी एकेकाळी झुळझुळणारं स्वच्छ असलेली पाणीदार नदी होती. गेल्या तीन,चार दशकांपासून वाढत गेलेल्या अफाट नागरिकरणामुळं या नदीचा जिवंतपणा मरण्यास सुरुवात झाली. एकेकाळी जीवनदायीनी असलेल्या या मुठेच्या या ऱ्हासाची सुरुवात खरं तर ब्रिटिश काळापासूनच झाली होती. ब्रिटिश अधिकाऱ्यांनी शहरातील सांडपाण्याची गटारं थेट नदीलाच जोडली. काळाच्या ओघात वाढत्या शहरीकरणामुळं कात्रज पासूनच्या उंचावरच्या ठिकाणांवरून वैकुंठापर्यंत वाहत येणाऱ्या ओढ्याच्या प्रवाहामध्ये झोपडपट्ट्यांची अतिक्रमणं झाली. अशी अतिक्रमणे उठवण्याचं धाडस मतांकडे डोळा ठेवून कोणत्याही राज्यकर्त्यांनी आजवर केलेलं नाही. उलट झोपडपट्ट्या आणि अतिक्रमणांना संरक्षण देण्याची भूमिका घेतली गेली. जनता वसाहतीकडं जाण्यासाठी शाॅर्टकट म्हणून मुठा कालव्याच्या वरुन पूल बांधण्यात आला.
विठ्ठलवाडी, आनंदनगर परिसरातील नदीकाठी तीस वर्षांपूर्वी नदीपात्रातच सोसायट्यांची बांधकामे केली गेली. यामागंही काही राजकीय व्यक्तींचा हात होता. ते इमारती बांधून, विकून मोकळे झाले. रहिवासी मात्र अडचणीत आले. अशा कारभारामुळं सिंहगड रोड परिसरातील असंख्य हाउसिंग सोसायट्या नदीतून उलट येणाऱ्या पाण्याच्या तावडीत कायमच सापडणार आहेत.
केवळ ३५ हजार क्युसेक विसर्गाला नदीचे पात्र दुथडी भरून वाहू लागलंय. त्यामध्ये मेट्रो पिलरची बांधकामं कारणीभूत आहेत. मेट्रो मुळंही सध्याची परिस्थिती उद्भवली. पूर्वी ९० हजार क्युसेक पाणी सोडले तरी परवासारखा हाहाकार झाला नव्हता. जिवंत राहण्यासाठी धडपडणाऱ्या
मुठेच्या आक्रोशाची दखल कोणीच घेत नव्हतं,आता थोडी फार अक्कल आली असेल. पुढच्या प्रत्येक पावसाळ्यात हीच वेळ येऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेच्या किंवा राज्य शासनाच्या कारभाऱ्यांनी आता तरी जागे झाले पाहिजे. नदीच्या दोन्ही बाजूचे प्रवाह सखोल करून नदीला तिचं नैसर्गिक रूप देणं आवश्यक आहे. त्यासाठी लहानसहान अतिक्रमणंही निर्दयपणं भुईसपाट करावी लागतील.
नदी पात्रातील अतिक्रमणं काढणन हे काम पुणे मनपाचे नाही. पाटबंधारे खात्याच्या अंतर्गत ते येत असल्याचे अजब कारण महानगर पालिकेच्या वतीनं सांगून हात वर केले जातात. त्यामुळं, एकेकाळी नदीकाठच्या भागात नगरसेवक असलेले, प्रदेश काॅंग्रेस प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी तत्कालीन पाटबंधारे मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यावेळी त्यांनी पुणे मनपाच्या नावे लेखी समजपत्र पाठवलं. त्यात पाटबंधारे खात्यानं नदी पात्रातील अतिक्रमणे काढण्याचे काम हे पुणे मनपाच्या अखत्यारीत असल्याचं स्पष्ट म्हटलं आहे.
पैसे आणि फुकटात जमिनी, मोक्याच्या जागा ओरबाडण्याची सवय असलेले लोक मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरचं लोणी खाणाऱ्या कुळातले. तत्कालीन सत्ताधारी व प्रशासनाच्या आशिर्वादानं आणि हप्ते वसुलीमुळं नदी पात्रातील वाढलेली अतिक्रमणं भक्कम होत राहिली. मुठेचं पात्र व प्रवाहच अरुंद झाल्यानं आनंदनगर ते जुना बाजार, संगम पुलापर्यंतच्या भागाला खडकवासल्यातून अतिवृष्टीमुळे जादा पाणी सोडलं तर पुराच्या धोक्याच्या सावटाखाली रहावं लागतं. नदी पात्राच्या पर्यावरण पूरक वातावरणाला हे सारं अतिशय घातक आहे.
नदीपात्राची वाताहत करणाऱ्या व पात्राच्या बकाल स्थितीला कारणीभूत ठरणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांची, अतिक्रमण करणाऱ्यांची, कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करुन कायमची अद्दल घडवली पाहिजे.
