नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार, जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात असलेले लडाखमधील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची १७० दिवसांनंतर सुटका करण्यात आली. कारागृहातून बाहेर पडल्यानंतर सोनम वांगचुक हे आपल्या खासगी वाहनातून निघून गेले, असे पोलिसांनी यांनी सांगितले.
दरम्यान, सोनम वांगचुक विमानतळावरून दिल्लीला जातील असा प्राथमिक अंदाज होता. परंतु तसे झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या वांगचुक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. ज्या व्हिडीओच्या आधारे वांगचुक यांना अटक करण्यात आली होती, त्यावरील सुनावणी १७ मार्च रोजी होणार आहे.
सोनम वांगचुक यांना काही महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएसए) अटक करण्यात आली होती. मात्र, आता त्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेत केंद्र सरकारने घूमजाव केले आहे.
गृहमंत्रालयाने सोनम वांगचुक यांच्यावर लादलेला एनएसए रद्द केला आहे. त्यामुळे जवळजवळ सहा महिने तुरुंगात राहिल्यानंतर त्यांची सुटका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा वापर करून सोनम वांगचुक यांची नजरकैद तत्काळ उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, लेह जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्य ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी’ दिलेल्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदींनुसार २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी सोनम वांगचुक यांना ताब्यात घेण्यात आले होते.
सरकार लडाखमधील विविध भागधारक आणि समुदाय नेत्यांशी ‘सक्रियपणे संवाद साधत’ आहे, ज्यामुळे प्रदेशातील लोकांच्या चिंता दूर होतील. मात्र, सध्याचे बंद आणि निषेधाचे वातावरण समाजाच्या शांततापूर्ण स्वरूपासाठी हानिकारक आहे आणि त्याचा समाजाच्या विविध घटकांवर आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. सरकार लडाखमध्ये शांतता, स्थिरता आणि परस्पर विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यास वचनबद्ध आहे, ज्यामुळे सर्व भागधारकांशी रचनात्मक आणि अर्थपूर्ण संवाद होऊ शकेल, असे गृहमंत्रालयाने म्हटले आहे.
या उद्देशाच्या पूर्ततेसाठी आणि काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर, सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून सोनम वांगचुक यांना त्यांच्या नजरकैदेतून ताबडतोब काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे. याशिवाय, लडाखसाठी ‘सर्व आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना’ पुरवण्याची आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा सरकारने व्यक्त केली आहे. या प्रदेशाशी संबंधित समस्या ‘सकारात्मक सहभाग आणि संवादाद्वारे’ सोडवल्या जातील, अशी आशा सरकारला आहे. ज्यामध्ये उच्च-अधिकार समिती प्रक्रिया तसेच इतर योग्य व्यासपीठांचा समावेश आहे.
