मुंबई: घरगुती गॅस सिलिंडर वापरणाऱ्या करोडो ग्राहकांसाठी ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. आता केवळ पैसे देऊन सिलिंडर घेता येणार नाही, तर डिलिव्हरी बॉय दाराशी आल्यावर त्याला नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला ओटीपी त्याला सांगणे बंधनकारक असेल.
कोड जुळल्याशिवाय गॅस डिलिव्हरी पूर्ण मानली जाणार नाही. गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
केंद्र सरकारने यासंदर्भात नियमावली जाहीर केली असून, १ मे २०२६ पासून तिची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. नवीन नियमावलीतील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘एक घर, एक कनेक्शन’ हे धोरण असून ज्यांच्याकडे दोन्ही कनेक्शन आहेत, त्यांना एलपीजी कनेक्शन त्वरित जमा करावे लागेल. तेल कंपन्यांनी अशा दुहेरी कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना नवीन सिलिंडर न देण्याचे स्पष्ट निर्देश वितरकांना दिले आहेत. ग्राहकाने ही माहिती लपवली, तर त्यांचे कनेक्शन कायमचे बंद होऊ शकते.
तसेच ज्या घरांमध्ये पाईप्ड नॅचरल गॅस म्हणजेच पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरवला जातो, अशा ग्राहकांना आता घरगुती एलपीजी सिलिंडर वापरता येणार नाही.
अनुदानित एलपीजी सिलिंडरचा गैरवापर आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारने हे ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ धोरण लागू केले आहे. ज्या भागांमध्ये अजून पीएनजी पाइपलाइन पोहोचलेली नाही, त्या गरजू कुटुंबांना एलपीजीचा पुरेसा पुरवठा मिळावा, हा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
