नवी दिल्ली : देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली आहे. या निर्णयानुसार कच्ची साखर (Raw Sugar), पांढरी साखर (White Sugar) आणि शुद्ध केलेली साखर (Refined Sugar) या तिन्ही प्रकारच्या साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, ही बंदी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहील. सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, देशातील साखरेचा साठा पुरेसा राहावा आणि सर्वसामान्यांना स्वस्त दरात साखर मिळावी, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
यापूर्वीच्या नियमात बदल
जागतिक बाजारात साखरेचे दर वाढत असताना भारताने हा कठोर निर्णय घेतल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारचे प्राधान्य देशांतर्गत ग्राहकांना दिलासा देण्याकडे आहे. ज्या साखरेच्या निर्यातीसाठी आधीच परवानगी मिळाली आहे किंवा ज्यांचे लोडिंग सुरू झाले आहे, अशा बाबतीत काही सवलती मिळण्याची शक्यता असली तरी, नवीन निर्यातीला आता पूर्णपणे लगाम बसणार आहे. या निर्णयामुळे साखरेच्या साठेबाजीला चाप बसेल आणि स्थानिक बाजारपेठेत साखरेचे दर स्थिर राहण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
