नवी दिल्ली : येणाऱ्या २०२६-२७ या विपणन हंगामासाठी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल पार पडलेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) १४ प्रमुख खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
प्रमुख ठळक मुद्दे:
उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव:
स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के नफा मिळेल, या उद्देशाने ही दरवाढ करण्यात आली आहे.
१४ पिकांचा समावेश:
यामध्ये प्रामुख्याने धान (तांदूळ), ज्वारी, बाजरी, रागी, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग, सूर्यफूल, सोयाबीन, तीळ, कारळे आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे.
तेलबिया आणि कडधान्यांवर भर:
देशांतर्गत तेलबिया आणि कडधान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी या पिकांच्या दरात आकर्षक वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. विशेषतः पावसाळ्याच्या तोंडावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. या दरवाढीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि अन्नसुरक्षा अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास कृषी मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
शेतकरी संघटनांची प्रतिक्रिया
काही शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, तर काहींनी वाढत्या महागाईच्या तुलनेत ही वाढ अजून जास्त असायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. आगामी खरीप हंगामात या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम दिसून येईल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
पीक २०२५-२६ दर (प्रती क्विंटल) २०२६-२७ नवीन दर (मंजूर)
धान (सामान्य) ₹ २,३०० वाढीव दरासह नवी घोषणा
कापूस (लांब धागा) ₹ ७,५२१ वाढीव दरासह नवी घोषणा
तूर (अरहर) ₹ ७,५५० वाढीव दरासह नवी घोषणा
सोयाबीन (पिवळे) ₹ ४,८९२ वाढीव
