भटक्या कुत्र्यांच्या भीतीशिवाय जगणे हा नागरिकांचा सन्मानकारक अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा प्राणीप्रेमींना धक्का, हायकोर्टांना दिले देखरेखीचे अधिकार

नवी दिल्ली : देशभरात भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१९ मे २०२६) एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत कडक निकाल दिला आहे. सार्वजनिक ठिकाणांवरून पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना नसबंदी किंवा लसीकरणानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी सोडू नये, या आपल्या नोव्हेंबर २०२५ च्या आदेशात कोणताही बदल करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. प्राणीप्रेमी संघटना आणि स्वयंसेवी संस्थांनी (NGOs) या आदेशाविरोधात दाखल केलेल्या सर्व याचिका न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या.

“राज्य सरकारे मूकप्रेक्षक राहू शकत नाहीत” – सर्वोच्च न्यायालय

निकाल सुनावताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कडक शब्दांत प्रशासनाचे कान टोचले. न्यायालय म्हणाले:

“घटनेच्या कलम २१ नुसार नागरिकांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये कोणत्याही भटक्या कुत्र्याच्या हल्ल्याच्या भीतीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी मुक्तपणे वावरण्याच्या अधिकाराचाही समावेश होतो. लहान मुले, वृद्ध आणि परदेशी पर्यटक कुत्र्यांच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी होत असताना राज्य सरकारे मूकप्रेक्षक राहू शकत नाहीत.”

उच्च न्यायालयांना देखरेखीचे आदेश (Suo Motu Mandamus) 

देश पातळीवरून प्रत्येक गल्लीबोळातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे शक्य नसल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना (High Courts) आपापल्या राज्यात ‘सुओ मोटो’ (स्वतःहून) याचिका दाखल करून या आदेशाच्या अंमलबजावणीवर थेट देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

प्रत्येक जिल्ह्यात ‘ABC’ केंद्र अनिवार्य

सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ‘ॲनिमल बर्थ Control’ (ABC) केंद्र उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. २००१ पासून या नियमांची योग्य अंमलबजावणी न झाल्यानेच आज परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे न्यायालयाने फटकारले.

हिंस्त्र कुत्र्यांना ‘इच्छामरण’ (Euthanasia) देण्यास परवानगी

जे कुत्रे अत्यंत हिंस्त्र, पिसाळलेले (Rabid Dogs) किंवा बरे न होणाऱ्या आजाराने ग्रस्त आहेत, त्यांच्यापासून मानवी जीवाला असलेला धोका लक्षात घेता, कायदेशीर चौकटीत राहून त्यांना इच्छामरण देण्याची परवानगी न्यायालयाने प्राधिकरणांना दिली आहे.

कर्तव्य बजावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण

न्यायालयाच्या आदेशानुसार भटक्या कुत्र्यांना पकडणाऱ्या किंवा कारवाई करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण दिले जाईल. त्यांच्यावर या कारवाईवरून सहजासहजी गुन्हे (FIR) नोंदवले जाणार नाहीत. आदेश पाळण्यात कुचराई करणाऱ्यांवर थेट ‘न्यायालय अवमान’ कारवाई होईल.

महामार्गांवरून मोकाट जनावरे हटवा

याच प्रकरणात न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) आणि राज्यांना महामार्ग तसेच एक्सप्रेसवेवरून मोकाट गुरे व जनावरे तातडीने हटवण्याचे आदेश दिले आहेत, जेणेकरून रस्ते अपघातांवर नियंत्रण मिळवता येईल.

देशातील भीषण परिस्थितीची आकडेवारी सादर

न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान काही धक्कादायक आकडेवारीचा दाखला दिला. राजस्थानच्या श्रीगंगानगरमध्ये एकाच महिन्यात १,०८४ कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटना घडल्या, तर तामिळनाडूमध्ये चालू वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत तब्बल २ लाखांहून अधिक लोकांना कुत्रे चावल्याची नोंद झाली आहे. ही आकडेवारी परिस्थितीचे गांभीर्य दर्शवणारी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निकालानंतर आता शाळा, रुग्णालये, बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानके यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना हटवून थेट ‘शेल्टर होम’मध्ये ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे आणि यावर आता स्थानिक उच्च न्यायालयांची करडी नजर असणार आहे.