पुणे: उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रशासनाची धडक कारवाई; विरोध झुगारून पीडित महिलेला मिळवून दिला हक्काचा आसरा
पुणे : कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आणि गेल्या सहा वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या निवासासाठी कायदेशीर संघर्ष करणाऱ्या एका परितक्त्या महिलेला अखेर न्याय मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुणे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी श्रीम. रोहिणी ढवळे यांच्या सूचनेनुसार संरक्षण अधिकारी सौ. मनीषा जाधव, श्री. प्रवीण नेहरकर आणि सौ. कविता चोरे या अधिकाऱ्यांनी दिवसभराच्या कायदेशीर कारवाईनंतर स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने रात्री ११ वाजता पीडित महिलेला तिच्या वडिलांच्या हक्काच्या घरातील दोन खोल्यांचा प्रत्यक्ष ताबा मिळवून दिला.
शासकीय यंत्रणेने दाखवलेली ही कर्तव्यनिष्ठा आणि वेळेची तत्परता कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्धच्या लढ्यात पीडितांना मोठा दिलासा देणारी ठरली आहे.
सदर प्रकरणात माननीय न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही जबाबदार नातेवाईक महिलेला घराचा ताबा देण्यास नकार देत होते. १५ मे २०२६ रोजी संरक्षण अधिकारी पोलिसांसह कायदेशीर कारवाईसाठी घटनास्थळी गेले असता, जबाबदारांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास तीव्र विरोध केला. यावेळी महिला अधिकाऱ्यांशी अपशब्ध वापरून अरेरावीची भाषा करण्यात आली आणि शासकीय कामात अडथळा आणला गेला. परिस्थिती बिघडल्याचे पाहून पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत जबाबदारांना ताब्यात घेतले.
गुन्हा दाखल होत असतानाही संरक्षण अधिकाऱ्यांनी कमालीचा संयम दाखवला. त्यांनी पोलीस ठाण्यातच जबाबदारांचे समुपदेशन करून त्यांची समजूत काढली. अखेर रात्री उशिरा जबाबदार नातेवाईक घराचा ताबा देण्यास तयार झाले. घरातील अडथळा ठरलेली प्लायवूडची भिंत हटवून रात्री ११ वाजता पीडित महिलेला अत्यंत शांततेत घराचा ताबा देण्यात आला.
अनेक वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर पीडित महिलेला सुरक्षित आसरा मिळवून देणारी ही धडक कारवाई कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे एक आदर्श उदाहरण ठरली आहे.
शासकीय यंत्रणेने दाखवलेली ही कर्तव्यनिष्ठा आणि वेळेची तत्परता कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्धच्या लढ्यात पीडितांना मोठा दिलासा देणारी ठरली आहे.
