पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारची कठोर पावले; उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई विशेष वृत्त : शासकीय सेवा भरतीच्या परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि सर्व प्रकारच्या गैरप्रकारमुक्त करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. राज्यभरात गाजणाऱ्या पेपरफुटी आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी परीक्षा पद्धतीमध्ये सर्वंकष सुधारणा करण्याचे सक्त निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले आहेत.

उच्चस्तरीय समितीची रचना

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही उच्चस्तरीय समिती काम करणार आहे. या समितीमध्ये खालीलप्रमाणे अन्य उच्चपदस्थ अधिकारी सदस्यांचा समावेश आहे:

१) पोलिस महासंचालक सदानंद दाते

२) माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग

३) पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी

४) नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम

समितीची कार्यपद्धती आणि अहवाल

ही समिती राज्याच्या प्रत्येक महसुली विभागात प्रत्यक्ष जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक तसेच या क्षेत्राशी संबंधित इतर घटकांशी थेट संवाद साधणार आहे. त्यांच्याकडून मिळणाऱ्या सूचना, मते आणि अनुभवांच्या आधारे राज्यातील आगामी सर्व भरती परीक्षांसाठी एक समग्र धोरण आणि सुधारणांचा सविस्तर अहवाल तयार केला जाणार आहे.

कठोर कायदा आणि २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम्सची निर्मिती

परीक्षांमधील गैरव्यवहारांसंदर्भात महाराष्ट्रात आधीपासून स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात असला, तरी केंद्राचा कायदा अधिक कठोर असल्यामुळे तो संपूर्ण राज्यात लागू करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. याशिवाय, स्पर्धा परीक्षा अत्यंत गोपनीय, विनाविघ्न आणि सुरक्षित वातावरणात पार पाडता याव्यात यासाठी राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम्स उभारण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या उपाययोजनांमुळे भविष्यातील परीक्षांमधील गैरप्रकारांना मोठा आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.