संपादकीय: लोकशाहीच्या ‘लिलावात’ विकला जाणारा जनादेश – ही लोकशाही की राजकारणाचा आधुनिक वेश्याव्यवसाय?

लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात आज पैशांचा खणखणाट जनतेच्या आक्रोशापेक्षा कितीतरी पटीने मोठा झाला आहे. जेव्हा आपण ‘मतदार राजा आहे’ असे म्हणतो, तेव्हा त्या वाक्याचा पोकळपणा आजच्या राजकारण्यांच्या कृतीतून उघड होतो. आजच्या सत्ताधारी व्यवस्थेसाठी ‘मतदार’ हा लोकशाहीचा पाया नसून तो केवळ एक विक्रीसाठीचा ‘माल’ बनला आहे. महाराष्ट्राच्या सध्याच्या अस्थिर आणि बाजारू राजकीय स्थितीकडे पाहता, हे राजकारण नसून तो एक ‘व्यापारी लिलाव’ झाला आहे, जिथे निष्ठा, मूल्ये आणि जनमताची सर्रास विक्री होत आहे. राजकारणाची ही खालावलेली पातळी केवळ दुर्दैवी नसून ती संपूर्ण लोकशाहीला विळखा घालणारी आहे.

निवडणुकांचा ‘बाजार’ आणि विचारधारेचा अंत

निवडणुकीच्या काळात मतदारांना विकासाची नवनवीन आणि स्वप्नवत आश्वासने दिली जातात, परंतु पडद्यामागचे वास्तव केवळ सोयीच्या गणितांवर अवलंबून असते. गरिबाच्या हतबलतेचा आणि त्याच्या मूलभूत गरजांचा फायदा घेऊन, त्याच्या पुढील पाच वर्षांच्या भवितव्याची किंमत अवघ्या काही नोटांमध्ये मोजली जाते, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सत्तेच्या या अनैतिक स्पर्धेत दारूच्या बाटल्या आणि पैशांच्या पिशव्यांच्या जोरावर लोकशाहीचे लिलाव पुकारले जातात. एकेकाळी मूल्यांवर आणि विचारधारेवर आधारित असलेल्या राजकारणात आज केवळ ‘सत्तेचे गणित’ आणि ‘आकडेमोड’ उरली आहे. विचारसरणीचे गाठोडे गुंडाळून ठेवून, सत्तेसाठी सोयीचे राजकारण करणे हाच आजचा परवलीचा शब्द झाला आहे. ही ‘आयाराम-गयाराम’ संस्कृती आता इतकी फोफावली आहे की, केवळ सत्तेची खुर्ची टिकवण्यासाठी विचारधारेचा बळी देणे ही राजकारण्यांसाठी एक सामान्य आणि क्षम्य बाब झाली आहे.

विश्वासघाताचा ‘आधुनिक वेश्याव्यवसाय’

राजकारणातील ‘आधुनिक वेश्याव्यवसाय’ हा शब्दप्रयोग आजच्या राजकीय परिस्थितीवर नेमके बोट ठेवतो. ज्याप्रमाणे वेश्याव्यवसायात देहाची विक्री केली जाते, तशीच दुर्दैवी अवस्था आज ‘राजकीय निष्ठा’ आणि ‘जनादेशाची’ झाली असून, त्यांची खुलेआम आणि निर्लज्जपणे विक्री होत आहे. आजची राजकीय दृश्ये पाहिली तर असे वाटते की, नेत्यांच्या गळ्यात त्यांच्या इमानाची आणि निष्ठांची किंमत ठरवणारे लेबल लावले आहे आणि लोकशाहीच्या बाजारात त्यांचा लिलाव मांडला आहे. हे केवळ साधे पक्षांतर नसून, ज्या मतदारांनी विश्वासाने त्यांना निवडून दिले, त्या प्रत्येक मतदाराचा हा सर्वात मोठा विश्वासघात आहे. आज कायदा हा लोकांच्या कल्याणासाठी नसून तो जणू काही राजकारण्यांच्या ‘खिशात’ आहे, अशा पद्धतीने पक्षांतरबंदी कायद्याच्या पळवाटा शोधल्या जात आहेत.

आर्थिक महासत्ता की ‘आर्थिक लूट’?

एकीकडे राजकारणी आपल्या मालमत्तेत कोट्यवधींची भर घालत आहेत, तर दुसरीकडे राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडली असून महागाईने पिचलेला सामान्य माणूस देशोधडीला लागला आहे. राजकारण्यांचे हे अफाट ‘कोट्यवधींचे’ व्यवहार जेव्हा आपण सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या संघर्षाशी तुलना करतो, तेव्हा हा आर्थिक विरोधाभास संतापजनक वाटतो. सत्तेच्या या खेळांत राज्याच्या विकासासाठी लागणारा निधी हा जणू काही त्यांच्या खाजगी मालमत्तेसारखा वापरला जात आहे. जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा विकासकामांत न जाता नेत्यांच्या तिजोरी भरण्यासाठी वापरला जाणार असेल, तर ही लोकशाहीची आर्थिक लूटच आहे.

तरुण पिढी आणि डिजिटल फसवणूक

आजच्या तरुणांचे भविष्य अंधारात आहे. पेपरफुटीची सततची प्रकरणे आणि नोकरभरतीतील घोटाळ्यांनी शिक्षण व्यवस्थेचा बोजवारा उडवला आहे. सत्तेत राहण्यासाठी आता केवळ पैशांचाच नव्हे, तर ‘डिजिटल फसवणुकीचा’ आणि आयटी सेलच्या माध्यमातून पसरवल्या जाणाऱ्या खोट्या बातम्यांचा (Fake News) वापर केला जात आहे. तरुणांना चुकीचे आदर्श घालून देऊन, त्यांनाही या सडलेल्या व्यवस्थेचा भाग बनवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. जर आज आपण हे थांबवले नाही, तर येणारी पुढची २० वर्षे राज्याला अराजकतेच्या खाईत लोटतील.

प्रशासकीय यंत्रणेची हतबलता आणि सामाजिक ऱ्हास

राजकारण्यांच्या या स्वार्थी खेळात आता पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणाही होरपळून निघत आहे. जिथे कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे पोलिसांचे काम आहे, तिथे त्यांना राजकीय दबावाखाली काम करावे लागत आहे. महिला आणि बालकांची सुरक्षा धोक्यात आहे, पण सत्तेच्या चढाओढीत कोणालाही त्याचे देणेघेणे नाही. गुन्हेगारीला राजकीय संरक्षण मिळाल्यामुळे समाजात एक भयावह अस्थिरता निर्माण झाली आहे आणि यामुळेच कायदा पाळणारा नागरिक आज स्वतःला असुरक्षित मानत आहे.

सेवक कोण आणि मालक कोण?

संविधानाने राजकारण्यांना ‘लोकसेवक’ म्हणून नियुक्त केले होते, पण आज ते स्वतःला जनतेचे ‘मालक’ समजत आहेत. सत्तेचा हा जो व्यापारी लिलाव मांडला आहे, तो स्पष्टपणे दर्शवतो की हे लोकप्रतिनिधी जनतेच्या मताला आणि अस्तित्वाला तुच्छ मानतात. जेव्हा एखादा प्रतिनिधी निवडून येताच आपली निष्ठा बदलतो, तेव्हा तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी जनतेचा आवाज विकत असतो, हे लक्षात घेण्याची वेळ आली आहे.

आता ‘जाब’ विचारण्याची वेळ!

शांत बसून हे तमाशे बघणे आता परवडणारे नाही. वेळ आली आहे ती जागृत होण्याची:

◾*मताचे मूल्य ओळखा:* तुमचे मत हे केवळ कागदाचा तुकडा नाही, ते तुमच्या कुटुंबाचे आणि राज्याचे पुढचे पाच वर्षांचे भवितव्य आहे.

◾ *जाब विचारा:*ज्यावेळी एखादा प्रतिनिधी तुमच्याशी गद्दारी करतो, तेव्हा त्यांना प्रश्न विचारण्याची आणि त्यांना धडा शिकवण्याची हिंमत दाखवा.

◾ *निष्क्रियता सोडा:* ‘सगळेच सारखे आहेत’ असे म्हणून घरी बसण्याऐवजी, अशा ‘विक्रीयोग्य’ राजकारण्यांना निवडणुकीच्या रिंगणात नाकारण्याची ताकद दाखवा.

राजकारणाचा हा आधुनिक वेश्याव्यवसाय थांबवण्यासाठी मतदारांच्या मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मतदार आपला ‘मालक’पणा विसरून स्वतःला ‘माल’ समजतील, तोपर्यंत हे लिलाव चालतच राहतील. लोकशाही ही त्यांच्या पापांची भागीदारी नाही, तर ती आपल्या इच्छाशक्तीचे प्रतिबिंब आहे. आता आरसा पाहण्याची वेळ आली आहे, कारण तुमची एक चूक पुढची पाच वर्षे तुमची गळचेपी करू शकते. आता ‘जागृत’ व्हा, या व्यवस्थेला जाब विचारा आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे रक्षण करा!