भेसळमाफियांचे कंबरडे पाडणाऱ्या ‘सिंघम’ तुकाराम मुंढेंची तडकाफडकी बदली! प्रामाणिक अधिकारी सरकारला टोचतात का?

विशेष प्रतिनिधी / मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासनातील अत्यंत प्रामाणिक, करारी आणि राजकीय दबावाला कधीही बळी न पडणारे आयएएस (IAS) अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची राज्य सरकारने अवघ्या १५-२० दिवसांतच अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्तपदावरून उचलबांगडी केली आहे. राज्यात दूध, खवा आणि औषधांमधील भेसळमाफियांविरोधात त्यांनी उगारलेला कारवाईचा बडगा हितसंबंधीयांना चांगलाच झोंबल्याची चर्चा असून, त्यांच्या जागी आता डॉ. चंद्रकांत फुलकुंडवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

एवढेच नव्हे, तर सरकारने मुंढे यांना आणखी एक धक्का देत त्यांची परभणीच्या पालक सचिव पदावरूनही हकालपट्टी केली आहे. त्यांच्या जागी चंद्रकांत फुलकुंडवार यांच्याकडेच परभणीचे पालक सचिव पद सोपवण्यात आले आहे, तर अकोला जिल्हा पालक सचिवपदी कृषी सचिव परिमल सिंह यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

१५ दिवसांत माफियांचे धाबे दणाणले; अन् थेट बदली!

अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तपद हे आपल्या ज्येष्ठतेनुसार कमी दर्जाचे असल्याने सुरुवातीला मुंढे या पदावर रुजू होण्यास खूश नव्हते. परंतु, सरकारने विनंती फेटाळल्यानंतर त्यांनी नेहमीप्रमाणे कर्तव्य भावनेने पदभार स्वीकारला. पदभार स्वीकारताच मुंढे यांनी राजकीय दबावाची तमा न बाळगता आपला ‘सिंघम’ पॅटर्न सुरू केला. गेल्या पंधरा-वीस दिवसांत त्यांनी राज्यभरात भेसळीविरोधात धडक मोहीम राबवून अन्न, औषधे, दूध आणि खवा माफियांचे कंबरडे पाडले. अनेकांना थेट तुरुंगाची हवा दाखवली, तर काही बड्या कंपन्या, उद्योग आणि फाईव्ह स्टार हॉटेल्सवरही धाडी टाकून दणका दिला.

मुंढे यांच्या या धडाकेबाज कारवाईमुळे जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या माफियांचे धाबे दणाणले होते. मात्र, त्यांच्या या नियमांवर बोट ठेवणाऱ्या कारभारावर नाराज असलेल्या काही मंडळींनी मंत्रालयात फिल्डिंग लावली आणि अखेर मंगळवारी मुंढेंच्या बदलीचा आदेश काढण्यात आला.

प्रामाणिक अधिकारी या सरकारला टोचतात की काय?

तुकाराम मुंढे यांच्या या तडकाफडकी बदलीमुळे जनतेतून तीव्र संताप व्यक्त होत असून, “असे प्रामाणिक आणि राजकीय दबावाला कधीही बळी न पडणारे अधिकारी विद्यमान सरकारला टोचतात की काय?” असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

भ्रष्टाचाराचा नायनाट करू पाहणाऱ्या आणि जनतेच्या हितासाठी लढणाऱ्या अधिकाऱ्याला काम करू द्यायचे नाही, असाच पायंडा पडत चालला आहे का? लोकहितापेक्षा राजकीय वर्तुळातील नाराजी दूर सारण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला का? असे अनेक गंभीर प्रश्न या निमित्ताने निर्माण झाले आहेत. अवघ्या दोन आठवड्यांत एका निष्कलंक अधिकाऱ्याची अशी गच्छंती करणे, हे प्रामाणिकपणे काम करू इच्छिणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे खच्चीकरण करणारे आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांतून उमटत आहे.