मुंबई/जालना : राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुदानावर चालणाऱ्या वसतिगृहांच्या कारभाराबाबत भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील २१ अनुदानित वसतिगृहांची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर, यातील सहा वसतिगृहांचा कारभार पूर्णपणे बोगस असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. यामध्ये जालना जिल्ह्यातील चार, तर बुलडाणा आणि लातूर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका वसतिगृहाचा समावेश आहे.
जालन्यात अनियमिततेचा कळस:
◾महात्मा जोतिबा फुले विद्यार्थी वसतिगृह: ३८ विद्यार्थ्यांची मंजुरी आणि कर्मचारी पदे मंजूर असतानाही हे वसतिगृह जीर्ण इमारतीत बंद अवस्थेत आढळले.
◾राजर्षी शाहू महाराज कन्या वसतिगृह (जाफराबाद): कागदोपत्री सर्व विद्यार्थिनी उपस्थित असल्याचे दाखवूनही, प्रत्यक्ष पाहणीत एकही विद्यार्थिनी आढळली नाही. धक्कादायक म्हणजे एकाच विद्यार्थिनीची नोंद तीन वर्षे सलग एकाच वर्गात असल्याचे समोर आले.
◾नेहरू मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह: वसतिगृहाचा अर्धा भाग कचरा आणि भंगार साहित्याने भरलेला होता, तर ४६ विद्यार्थ्यांची मंजुरी असताना प्रत्यक्षात केवळ दोनच विद्यार्थी उपस्थित होते.
◾ज्ञानदीप मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह (मंठा): ४० विद्यार्थ्यांची क्षमता असताना हजेरीपटावर नियमित उपस्थिती दाखवली होती, मात्र प्रत्यक्षात विद्यार्थी एकही दिवस उपस्थित नसल्याचे स्पष्ट झाले.
कॅगने आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, मंजूर करण्यात आलेली ३३ नवीन समाजकल्याण वसतिगृहे अद्याप सुरूच झालेली नाहीत. तसेच, विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या ‘स्वाधार’ योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी नसल्यामुळे लाभार्थ्यांना मदतीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ यांनी सांगितले की, कॅगने निरीक्षण नोंदविलेली काही वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर आहेत. तिथे सुविधांचा अभाव असल्याने ऑडिट सुरू करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, माजी सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी वसतिगृहांना मिळणारे अनुदान अपुरे असल्याचे सांगत, शासकीय वसतिगृहांच्या धर्तीवर अनुदानित वसतिगृहांनाही वाढीव अनुदान देण्याची मागणी केली आहे.
