ई20 इथेनॉल धोरणाविरोधातील अपमानजनक पोस्ट आणि डीपफेक प्रकरण; केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उच्च न्यायालयात!
मुंबई : सरकारच्या E20 इथेनॉल मिश्रित इंधन धोरणाला लक्ष्य करणाऱ्या अपमानजनक पोस्ट, मजकूर आणि डीपफेक (Deepfake) व्हिडिओंमुळे संताप व्यक्त करत केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ‘बार अँड बेंच’च्या अहवालानुसार, भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी या आक्षेपार्ह मजकुरासंदर्भात मेटा (Meta), एक्स (X), गुगल (Google) आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सविरुद्ध दिवाणी खटला दाखल करण्यासाठी उच्च न्यायालयातून परवानगी मागितली होती, ज्याला न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.
नेमका वाद काय आहे?
पेट्रोलियम मंत्रालयामार्फत हे धोरण राबवले जात असतानाही, सोशल मीडियावरील काही विशिष्ट युजर्स आणि हँडल्सकडून खोटा प्रचार केला जात असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. या पोस्टमध्ये असा दावा केला जात होता की, नितीन गडकरी हेच या संपूर्ण कार्यक्रमासाठी वैयक्तिकरीत्या जबाबदार आहेत आणि या धोरणाचा फायदा त्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबाला होत आहे. या अत्यंत चुकीच्या, दिशाभूल करणाऱ्या आणि मानहानीकारक पोस्टमुळे गडकरींनी कायदेशीर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
इथेनॉल धोरण आणि गडकरींची आक्रमक भूमिका
देशातील इंधनाची आयात कमी करणे आणि वाहनांमधून होणारे प्रदूषण घटवणे या उद्देशाने पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिसळण्याच्या ‘E20’ धोरणावर काही वेळा टीकाही झाली आहे. विशेषतः जुन्या मॉडेल्सच्या वाहनांमध्ये या इंधनाच्या वापराबाबत अनेक वाहन मालकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. असे असले तरी, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी इथेनॉल-मिश्रण कार्यक्रमाचे नेहमीच जोरदार समर्थन केले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच त्यांनी टीकाकारांना थेट आव्हान देत, या इंधनामुळे प्रत्यक्षात बिघडलेल्या किंवा समस्या निर्माण झालेल्या एका तरी गाडीचे नाव सार्वजनिकरीत्या सांगावे, असे आव्हान दिले होते. आता या खोट्या प्रचाराविरोधात न्यायालयाने दिवाणी खटल्याची मंजुरी दिल्याने सोशल मीडियावरील बदनामी करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे.
