भारतीय न्यायव्यवस्थेत दुरुस्तीची गरज, सरन्यायाधीशांनी प्रलंबित खटल्यांबाबत व्यक्त केली चिंता
हैदराबाद : भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेची सद्यस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे सांगत ही व्यवस्था दुरुस्त करण्याची अत्यंत गरज आहे, असे ठाम मत व्यक्त केले. न्यायालयीन खटले शतकानुशतके चालू शकतात आणि अनेकदा एखादा आरोपी निष्पाप असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत त्याने वर्षानुवर्षे तुरुंगवास भोगलेला असतो, असे सांगत त्यांनी न्यायप्रक्रियेतील विलंबावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
हैदराबाद येथील नालासार विधी विद्यापीठाच्या पदवीदान समारंभात ते बोलत होते. जस्टीस सिटी हैदराबाद येथे हा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह, तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल उपस्थित होते. आपल्या देशात अनेक वेळा खटले दशके उलटूनही संपलेले नाहीत. काही प्रकरणांत व्यक्ती निर्दोष ठरल्यावरही वर्षानुवर्षे तुरुंगात काढली आहेत. ही परिस्थिती खेदजनक आहे. न्याय मिळविण्यासाठीचा कालावधी इतका वाढतो आहे की, सामान्य माणसाचा विश्वास प्रणालीवरून उडू शकतो, अशा शब्दांतही त्यांनी नाराजी बोलून दाखविली.
यावेळी त्यांनी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचा सल्ला देताना विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याचा विचार करावा आणि आर्थिक ओझ्यापेक्षा शिष्यवृत्ती किंवा मदतीच्या अन्य पर्यायांचा विचार करावा. तुमच्या कुटुंबावर आर्थिक ताण न आणता शिक्षणासाठी पुढे जा. तुमच्या ज्ञानाने तुम्ही या देशातील न्यायप्रणालीत सकारात्मक बदल घडवू शकता, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
तरुण, नागरिक बदल घडवतील
भारतीय न्यायव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत चिंतनीय असल्याचे मी सांगत असलो तरी आपल्या देशातील युवक आणि इतर नागरिक या आव्हानांना सामोरे जातील आणि सुधारणा घडवून आणतील, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सर्वोत्तम तरुण प्रतिभा जर न्यायव्यवस्थेतील अडचणी सोडविण्यात पुढे आली तर नक्कीच सकारात्मक बदल दिसतील, असेही ते म्हणाले.
