शालार्थ आयडी घोटाळा: तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव अखेर निलंबित; शासनाचा दणका!

नाशिक / मुंबई विशेष वृत्त : चर्चित शालार्थ आयडी घोटाळ्यातील मुख्य संशयित आरोपी तथा नाशिक जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांच्यावर राज्य शासनाने आखिरकार निलंबनाची मोठी कारवाई केली आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्यात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचा संशय आणि गडचिरोली येथे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी म्हणून बदली झाल्यानंतरही कर्तव्यावर नियमितपणे हजर न राहणे, या गंभीर कारणांमुळे शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने त्यांना निलंबित करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

१६० कोटींचा घोटाळा आणि पोलिसांचा शोध

शालार्थ आयडी प्रकरणाच्या माध्यमातून शासनाची तब्बल १६० कोटी रुपयांची मोठी फसवणूक करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. सध्या नाशिक पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून (SIT) या संपूर्ण घोटाळ्याचा सखोल तपास सुरू आहे. याच दरम्यान, नितीन बच्छाव यांच्या निलंबनाचे आदेश निघाल्यामुळे संपूर्ण शैक्षणिक आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. बच्छाव यांच्याविरुद्ध नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात यापूर्वीच गुन्हा दाखल असून, त्यांचा सहभाग उघडकीस आल्यापासून ते फरार आहेत. सध्या पोलिसांचे विशेष पथक त्यांचा कसून शोध घेत आहे.

विनापरवानगी गैरहजेरी आणि शिस्तभंग

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी शासनाला सादर केलेल्या वस्तुस्थिती अहवालानंतर बच्छाव यांच्यावरील कारवाईची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकली. १३ मार्च २०२६ रोजी गडचिरोली कार्यालयात हजर झाल्यानंतर बच्छाव यांनी कोणताही अधिकृत रजा अर्ज न देता पुन्हा गैरहजेरी लावल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले होते. तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ विनापरवानगी गैरहजर राहणे ही स्पष्टपणे ‘कर्तव्यविन्मुखता’ ठरत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची शिफारस करण्यात आली होती.

शासनाचा कठोर निर्णय व पुढील कार्यवाही

आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी बच्छाव यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार नितीन बच्छाव यांना शासन सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबनाचा हा काळ सुरू असताना त्यांना नियमानुसार निर्वाहभत्ता आणि परिभ्रमण भत्ता दिला जाणार आहे. तसेच, निलंबन काळातील पुढील सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय कार्यवाही आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी करावी, असे स्पष्ट निर्देश आदेशात देण्यात आले आहेत.

याशिवाय, नाशिक ग्रामीण आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या अन्य एका गुन्ह्यातही बच्छाव यांचा सहभाग असल्याचे सांगितले जात असून, याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध अभियोग (Prosecution) दाखल करण्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी मागण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.