महाराष्ट्र मिशन न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणाबाबत भाष्य केलं.
यामध्ये न्यामूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल उद्याच्या राज्यमंत्रिमंडळ बैठकीत स्विकारला जाईल. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत एक समिती नेमली असल्याचंही शिंदेंनी घोषित केलं आहे.
मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकवण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले, एम.जी. गायकवाड. संदीप शिंदे यांची सल्लागार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागासवर्ग आयोग आणि शासनाचा ही समिती मार्गदर्शन करणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करून घेण्यास संमती दिल्यामुळे राज्य शासनासमोर चांगली संधी आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयीन लढाईसाठी आपण स्थापन केलेल्या वरिष्ठ वकिलांच्या टास्क फोर्सची बैठक तातडीने घेण्यात येऊन त्यामध्ये पुढील न्यायालयीन लढाई लढण्याविषयी निश्चित दिशा ठरविण्यात येईल. असं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेवर न्यायालयीन कार्यवाही सुरु राहील. मात्र तो पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय फेटाळताना जी निरीक्षणे नोंदविली तिचा अभ्यास मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे करतील. त्याचप्रमाणे समाजाच्या मागासलेपणाचे टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स, गोखले इन्स्टिट्यूट यासारख्या इतर नामांकित संस्थांकरवी नव्याने सर्व्हेक्षण करून इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यात येईल. असंही एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे.
दरम्यान, मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यात मागील प्रक्रियेतील झालेल्या ज्या त्रृटी नोंदविल्या गेल्या आहेत त्याचे निराकरण करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातल्या जुन्या नोंदी तपासताना उर्दू आणि मोडी भाषेतील कागदपत्रांचे स्कॅन तसेच भाषांतर करून घेण्यात येतील. त्याचबरोबर सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसिलदारांना उद्याच व्हिसीद्धारे सूचना देण्यात येऊन कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आवश्यक ती कागदपत्रांची पडताळणी वेगाने करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. असंही त्यांनी म्हटलंय.
नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र अन् इतरांना नाही, हे मान्य नाही; मनोज जरांगेंची भूमिका
समितीच्या अहवालानुसार नोंदी असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि इतरांना नाही, ही भूमिका आम्हाला मान्य नाही. महाराष्ट्रातील सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. आम्ही आर्धवट आरक्षण घेणार नाही. आरक्षण मिळेपर्यंत मी आंदोलन थांबविणार नाही, अशी भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी मांडली.
आत्महत्या करू नका, उद्रेक करू नका
आपण आरक्षणासाठी आंदोलन पुकारले आहे. आत्महत्या करू नका, उद्रेक करू नका, आपण लढून मराठा आरक्षण मिळवू, अशी सादही मनोज जरांगे पाटील यांनी घातली.
