महाराष्ट्रात बियरची कमी विक्री का होते याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात बियर विक्री वाढवण्यासाठी काय करता येईल यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच आय ए एस अधिकाऱ्यांची समिती नेमलीय. या समितीमध्ये बियर उत्पादक असोसिएशनच्या प्रतिनिधींचाही समावेश केलाय. बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ करण्यात आलीय, त्यामुळे विक्रीत घट झाल्याची चिंता या सरकारला छळते आहे. देशी-विदेशी दारूमध्ये मद्यार्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असतं. बिअरची किंमत अधिक असल्याने ग्राहक देशी-विदेशी मद्याकडं वळून झिंगू लागलेत. त्यामुळे बिअरची विक्री घटलीय आहे, अशा अडचणी बिअर उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी शासनासमोर मांडल्या. उत्पादन शुल्क कमी केलेल्या राज्यांमध्ये बिअरच्या विक्रीत वाढ झालीय. हे लक्षात घेऊन शासनानं समिती स्थापन केलीय. राज्य सरकारचे नवे मद्य धोरण आखलंय. उत्पादनशुल्क विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आलीय. इतर राज्यांतल्या बिअर विक्री धोरणाचाही आढावा शासनाला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी समितीला महिन्याची मुदत देण्यात आलीय.दुसऱ्या बाजूला राज्यात दारूचे दर वाढणार आहेत. बार, रेस्टॉरंट, क्लबमधील दारू महागणार आहे. कारण राज्य सरकारकडून व्हॅटमध्ये ५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आलीय. सरकारने व्हॅटमध्ये वाढ केल्यानंतर बारचालकांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आलीय. दारू महागल्यानं व्यवसायावर परिणाम होईल अशी भीती बारचालकांना वाटतेय.
राज्य सरकारनं यंदाच्या २०२३-२४ आर्थिक वर्षासाठी २५ हजार २०० कोटींच्या महसूल वाढीचं उद्दिष्ट ठेवलंय. म्हणजे सरकारसाठी मद्य विक्री आणि त्यातून मिळणारा कर म्हणजे सोन्याची कोंबडीच. हे ‘ध्येय’पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारनं मद्य धोरणात घोटभर बदल करण्याचं ठरवलंय.
राज्य सरकारच्या मद्य धोरणावर विरोधक काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. खरं तर सध्याच्या सरकारचे जे विरोधक आहेत, ते शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, काॅंग्रेस आणि शिवसेना हे पक्ष फार काही विरोध करतील, अशी शक्यता वाटत नाही. कारण स्वतः पवार साहेबांनी वाईन म्हणजे दारु नव्हे असं वक्तव्य फार पूर्वी केलं होतं. त्यामुळं ते आता नव्या मद्य धोरणावर काय बोलणार?
सरकारी म्हणजे महानगरपालिकेच्या, नगर परिषदेच्या मराठी शाळा वाचवल्या पाहिजेत यासाठी समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता वाटली नाही हे दुर्दैवी नाही तर काय? पण शाळांवर खर्च होतो, दारुतून पैसा मिळतो म्हणून सरकार दारुचाच विचार करणार की!
पूर्वी काॅंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारनं तर कमालच केली होती. बिअरचा खप वाढवण्यासाठी तत्कालीन उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी बिअरला शीतपेयाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली. एवढंच नाही तर हे शीतपेय किराणा दुकानं, पानाचे ठेले अशा ठिकाणी सुध्दा उपलब्ध करण्यासाठी हालचाली झाल्या होत्या. नशीब, ती योजना गुंडाळली गेली.
खरोखरच बिअरला शीतपेयाचा दर्जा मिळाला असता तर? शाळा, काॅलेजची मुलं सुध्दा बिअर पिऊन विद्या घेऊ लागली असती. सरकारी नोकरांपासून खासगी कंपन्या किंवा कारखाने, कंपन्या यातले कर्मचारी आणि कामगार काही प्रमाणात महिला,युवती हे सुध्दा बिअर पिऊन मस्त धुंदीत राहिले असते. झिंगाट समाज निर्माण करण्याचं श्रेय सरकारला मिळालं असतं. असा समाज झिंगू लागला की त्याला वाढती महागाई, वाढती गुन्हेगारी, वाहतूक कोंडी, कचरा, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, बकाल विकास अशा प्रश्नांचा विसरच पडून जातो. सरकारे आपापली कारकीर्द जनतेला अंधारात ठेवून पूर्ण करून घेतात. नको नको ते घोटाळे घालून मंत्री संत्री सात पिढ्यांची बेगमी करून ठेवतात.
सध्याच्या महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी महामार्गांलगत असलेल्या परमिट रुम आणि बारवर दीर्घ काळ बंदी घातली होती. कारण काय तर महामार्गांवरुन जाणारे वाहनचालक दारुच्या नशेत वाहने चालवून अपघात घडवतात. पण ‘लीकर लाॅबी’ नं ही बंदी सुध्दा उडवणं सरकारला भाग पाडलं.
एकेकाळी याच महाराष्ट्रात संपूर्ण दारुबंदीची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी केली होती. या मागणीचा रेटा नंतर अण्णांनी सुध्दा लावून धरला नाही. महात्मा गांधी दारुच्या व्यसनाच्या कायम विरोधात राहिले. त्यांच्या जयंती दिनी दारुची दुकानं बंद ठेवण्याचा देखावा खूप पूर्वीपासून होतो आहे.
दारु ही अशी वस्तू आहे,जिचं प्रचंड आकर्षण ती एकदाच घशाखाली उतरलेल्या मंडळींना होतं. वैयक्तिक, सामाजिक प्रश्नांनी पीडलेल्या लोकांना वेळप्रसंगी दारुचा मोठा आधार वाटत असतो. दारुमधलं रसायन मेंदूवर परिणाम करु लागलं की जळणाऱ्या विचारांपासून, तणावांपासून काही तासांपुरती तरी मुक्ती होते. पण दारुचा अंमल उतरला की, तेच प्रश्न आणि तणाव दुप्पट चिकाटीनं मानगुटीवर बसतात. हे दारु पिणाऱ्यांना समजत नाही असं नाही. पण ‘वाईन म्हणजे दारु नाही ‘अशी वक्तव्यं करुन वाईन उत्पादकांना सुखावणारे नेते आपल्या या राज्यात आहेत. बिअर म्हणजे शीतपेय असंही सरकार चालवणारे म्हणत असतात. नशीब, व्हिस्की आणि रम, व्होडका, नारंगी , मोसंबी यांना ‘दिलासादायक पेय’ म्हणून अजून तरी कोणी उदोउदो केला नाही. साखर उत्पादक कारखान्यांचे उप उत्पादन असलेली मळी आणि तिच्यापासून तयार होणारी दारु आणि तिच्या अफाट खपापासून मिळणारा गडगंज पैसा हे खरं तर अशी बेजबाबदार विधानं होण्यामागचं खरं कारण असतं.
रेशनवर बियर वाटली तर घरोघरी दारू पिणारे तयार होतील. आमच्या साधू संतांनी केलेल्या प्रबोधनावर, गाडगे बाबांनी केलेल्या व्यसनमुक्ती प्रबोधनावर सरकार बियर ओतू पाहत आहे. जनता आंधळी,बहिरी आणि मुकी असल्यान सरकार बेदिक्कत समाज विघातक निर्णय घेण्याची हिंमत करू लागलंय.
श्री. नरसिंग कांबळे – मुख्य संपादक, महाराष्ट्र मिशन
