पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडणे अयोग्य, सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आव्हान याचिका
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला दारुण पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे ईव्हीएमवर संशय घेतला जात आहे. त्यातच निवडणूक निकालानंतर थेट ईव्हीएमला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आणि आता मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
एवढेच नव्हे, तर जेव्हा निवडणुकांमध्ये पराभूत होता, तेव्हा ईव्हीएमवर शंका घेता आणि जेव्हा विजयी होता, तेव्हा त्यावर काहीही बोलत नाही. पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडणे अयोग्य आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना खडे बोल सुनावले.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राजकीय वातावरण तापले असून महायुतीकडून जल्लोष व आनंद व्यक्त केला जात असताना महाविकास आघाडीचे नेते पराभवाचे चिंतन करीत आहेत. त्यातच विजयी आमदारांची व पराभूत आमदारांची बैठक घेऊनही सूचना केल्या जात आहेत. पराभूत उमेदवारांकडून ईव्हीएमच्या घोळावर संशय व्यक्त होत आहे. त्यातच ईव्हीएम संदर्भातील घोळावर कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी शरद पवार गटाने समिती गठीत केली आहे. मात्र, तत्पूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमवर संशय घेणा-यांना चपराक लगावली आहे.
ईव्हीएमला आव्हान देणा-या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आज जिंकले की तुम्हाला ईव्हीएम चांगले वाटतात आणि निवडणूक हरले की ईव्हीएममध्ये छेडछाड दिसते, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. डॉ. के. ए. पॉल यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
याचिका दाखल करण्याचा विचार तुम्हाला कसा आला, असा सवाल न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला, तेव्हा आपण अनाथ आणि ४० लाखांपेक्षा जास्त विधवांना आधार देणा-या एका संघटनेचे अध्यक्ष असल्याचे पॉल यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने त्यांची ही याचिका फेटाळली. त्यामुळे ईव्हीएमच्या घोळावरुन संशय व्यक्त केला जात असल्याच्या आरोपांना आता काहीही अर्थ उरला नाही.
मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्यास दिला नकार
विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला. एकीकडे ईव्हीएमवर संशय आणि दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्यास नकार दिल्याने विरोधकांचे प्रयत्न निष्प्रभ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
