मुंबई/पुणे : पानशेत धरण दुर्घटनेला तब्बल ६६ वर्षे लोटल्यानंतर, या भीषण दुर्घटनेत विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या प्रलंबित पुनर्वसनाचा आणि मालकी हक्काचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. पुण्यातील तब्बल २० हजार कुटुंबांना जमिनीची मालकी मिळवून देणे, अतिक्रमणांचे नियमितीकरण करणे, जमिनीचे हस्तांतरण आणि कायदेशीर पुनर्वसन करण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि प्रशासकीय घडामोडी
सन १९६१ मध्ये पानशेत धरण फुटल्यामुळे पुण्यातील हजारो नागरिक बेघर आणि विस्थापित झाले होते. साडेसहा दशकांहून अधिक काळ लोटला तरी या पूरग्रस्तांचा पुनर्वसनाचा आणि जमिनीच्या कायदेशीर हक्काचा प्रश्न कागदावरच रेंगाळलेला होता. शहरातील पाच विधानसभा मतदारसंघ आणि सुमारे ४२ वॉर्डांमध्ये पसरलेल्या या विस्थापितांच्या अडीअडचणी दूर करण्यासाठी अखेर राज्य सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्र्यांनी या अत्यंत गुंतागुंतीच्या विषयावर यशस्वी तोडगा काढला आहे. यापूर्वी चंद्रकांत पाटील यांनी महसूलमंत्री असताना या प्रकरणाला गती दिली होती, ज्याचा आता अंतिम फायदा नागरिकांना मिळणार आहे.
नागरिकांना मिळणारे कायदेशीर लाभ
या नव्या निर्णयामुळे धरणग्रस्त नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे थेट मालकी हक्क प्राप्त होणार असून, त्यांच्या जमिनींवरील अतिक्रमणांची नोंद अधिकृतपणे नियमित केली जाणार आहे. याशिवाय, बाधित नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा देतानाच विलंब शुल्क (डिले फी) भरण्यासाठी थेट २०२९ पर्यंतची सवलत व मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते माधवराव भांडारी, पानशेत पूरग्रस्त समिती पुणेचे अध्यक्ष मंगेश खराटे आणि जनजागरण प्रतिष्ठानचे समन्वयक माधव कुलकर्णी यांनी मंत्रालयात जाऊन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विशेष सत्कार केला.
