मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक, पण निर्णय संविधानाच्या चौकटीतच: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विशेष प्रतिनिधी / मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार पूर्णपणे सकारात्मक आणि पारदर्शक आहे. मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सरकार कटिबद्ध आहे, मात्र हे सर्व निर्णय घेताना संविधान, कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन केले जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली आहे.

मराठा आरक्षणावरून राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी त्यांनी सरकारच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना सांगितले की, “मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी सरकार सर्व कायदेशीर मार्ग तपासत आहे. मात्र, कोणताही निर्णय घेताना घाईगडबड न करता तो कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारा असावा, यावर आमचा भर आहे.”

ओबीसी समाजावर अन्याय नाही, सामाजिक सलोखा राखणार

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजालाही मोठा दिलासा दिला. “मराठा समाजाला आरक्षण देताना मूळ ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावला जाणार नाही. ओबीसी समाजावर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ दिला जाणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील सामाजिक सलोखा टिकवून ठेवण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, “दोन समाजांमध्ये तेढ किंवा कटुता निर्माण होईल असा कोणताही निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही. सर्व समाजांना सोबत घेऊन जात, राज्यात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.”

राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे एकीकडे मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण मिळण्याच्या आशा जिवंत राहिल्या आहेत, तर दुसरीकडे ओबीसी समाजामध्ये असलेली चिंतेची भावना दूर करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे. आता सरकार यावर पुढील कायदेशीर पावले काय उचलते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.