मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले आहे की, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा तसेच कलम १४४ BNSS अंतर्गत दाखल करण्यात आलेली पोटगीची प्रकरणे व वसुलीची कार्यवाही वारंवार अथवा अनौपचारिकरित्या सुनावणी पुढे ढकलल्यामुळे विलंबित होत आहेत.
सदर प्रकरणे दर महिन्यात किमान दोन वेळा सुनावणीसाठी ठेवावीत. तसेच, अपवादात्मक परिस्थिती वगळता, वारंवार अथवा अनौपचारिकरित्या सुनावणी पुढे ढकलणे टाळावे, अशा सुचना कौटुंबिक न्यायालयांना उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी दिल्या आहेत.
ही प्रकरणे अवलंबितांच्या मूलभूत उदरनिर्वाह व उपजीविकेशी निगडीत असल्याने, त्यामध्ये होणारा विलंब हा न्यायनिवाड्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक ठरतो व कायद्याचा मूळ उद्देशच निष्फळ होण्याची शक्यता निर्माण होते.
त्या अनुषंगाने, अशा प्रकारच्या प्रकरणांचा जलद व परिणामकारक निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात येत आहेत, असे संबंधित परिपत्रकात म्हटले आहे.
