जात वैधता प्रमाणपत्र अवैध ठरले तरी निवृत्तीवेतन रोखता येणार नाही; नागपूर खंडपीठाचा दिलासादायक निर्णय

नागपूर : जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) अवैध ठरले तरी संबंधित कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीवेतन (Pension) रोखता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, ‘निवृत्तीवेतन हा कर्मचाऱ्याचा हक्क आहे, ती कोणतीही खैरात नाही,’ हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

नेमके प्रकरण काय?

एका कर्मचाऱ्याच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत पडताळणी समितीने नकारात्मक निर्णय दिला होता. या कारणास्तव प्रशासनाकडून संबंधित कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ रोखण्याचे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता होती. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना स्पष्ट केले की निवृत्तीवेतन हे कर्मचाऱ्याने आयुष्यभर केलेल्या सेवेचे फळ आहे. जर कर्मचाऱ्याने आपली विहित सेवा पूर्ण केली असेल, तर केवळ जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याच्या कारणावरून त्याचे निवृत्तीवेतन रोखणे बेकायदेशीर आहे.
संबंधित कर्मचाऱ्याची नियुक्ती जर फसवणूक करून किंवा खोटी कागदपत्रे देऊन झाली नसेल आणि केवळ तांत्रिक कारणास्तव प्रमाणपत्र अवैध ठरले असेल, तर त्याचा लाभ रोखता येणार नाही.

प्रशासनाला न्यायालयाचे निर्देश 

न्यायालयाने प्रशासनाला असे निर्देश दिले आहेत की, ज्या कर्मचाऱ्यांनी आपली सेवा निष्ठेने पूर्ण केली आहे, त्यांच्या जात वैधतेचा मुद्दा सेवानिवृत्तीनंतर उपस्थित करून त्यांचे पेन्शन थांबवता येणार नाही. निवृत्तीवेतन ही मालमत्ता असून ती संविधानाच्या कलम ३००-अ अंतर्गत सुरक्षित आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे. जात पडताळणीच्या जटील प्रक्रियेत अडकलेल्या अनेकांसाठी हा निकाल आधारवड ठरणार आहे.