लग्नापूर्वीचे संबंध व्यभिचार ठरू शकत नाहीत; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
नागपूर : विवाहापूर्वी पत्नीने इतर पुरुषांशी ठेवलेले लैंगिक संबंध हे व्यभिचाराच्या (Adultery) व्याख्येत मोडत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे वैवाहिक वादातील पोटगीच्या प्रकरणांना नवी दिशा मिळाली आहे.
एका कौटुंबिक वादातून पती-पत्नी विभक्त राहत आहेत. पत्नीने नागपूर कुटुंब न्यायालयात उदरनिर्वाहासाठी पोटगीचा अर्ज दाखल केला होता. त्यावर २० एप्रिल २०२६ रोजी निकाल देत न्यायालयाने पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी मंजूर केली होती. पती महावितरणमध्ये वरिष्ठ तंत्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहे. या निर्णयाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पतीचा असा आरोप होता की, पत्नीचे लग्नापूर्वी अनेक व्यक्तींशी संबंध होते. त्यामुळे ती व्यभिचारी असून तिला पोटगी मिळण्यास पात्र नाही. मात्र, न्यायालयाने पतीचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावत कुटुंब न्यायालयाचा १० हजार रुपयांची पोटगी देण्याचा आदेश कायम ठेवला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार ‘व्यभिचार’ म्हणजे विवाहित व्यक्तीने आपल्या जोडीदाराशिवाय अन्य कोणाशी केलेले लैंगिक संबंध. लग्नापूर्वीचे संबंध हे ‘विवाहित’ या अटीत बसत नसल्यामुळे ते व्यभिचाराचा कायदेशीर आधार होऊ शकत नाहीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
देशातील शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अभ्यासक्रमात लवकरच ‘सर्वसमावेशक लैंगिक शिक्षण’ (Comprehensive Sexuality Education) अनिवार्य केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या असून, सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाची माहिती दिल
पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांना लगाम
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सज्ञान नसलेल्या मुलांमधील गर्भधारणा आणि पौगंडावस्थेतील प्रेमसंबंधांमुळे ‘पॉक्सो’ (POCSO) कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे.
सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या शिफारशींची देशभरात अंमलबजावणी केली जाईल. या निर्णयामुळे लैंगिक शिक्षणाभोवती असलेले सामाजिक दडपण दूर होण्यास मदत होईल आणि मुलांमध्ये सुरक्षिततेची जाणीव निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयाच्या अंतिम मंजुरीनंतर ही शिक्षण पद्धती पूर्णपणे लागू होईल.
