सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३७ वर; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी!

नवी दिल्ली : देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी आणि प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा वेगाने करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील (सुप्रीम कोर्ट) न्यायाधीशांची संख्या आता सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त ३३ वरून ३७ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयावर सध्या देशभरातील महत्त्वाच्या खटल्यांचा प्रचंड ताण आहे. न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी लांबणीवर पडत होती. आता न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यामुळे विविध घटनापीठे आणि खंडपीठांची स्थापना करणे अधिक सोपे होणार आहे. पर्यायाने, वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या हजारो खटल्यांचा निपटारा जलद गतीने होण्यास मदत होईल, असा विश्वास कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.

न्यायाधीशांची एकूण संख्या आता ३८ होणार

या नव्या मंजुरीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात आता सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त (CJI) ३७ न्यायाधीश असतील. म्हणजेच सरन्यायाधीशांसह सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची एकूण क्षमता आता ३८ होणार आहे. यापूर्वी ही संख्या सरन्यायाधीशांसह ३४ (३३ + १) एवढी होती.

केंद्र सरकारने संसदेत मंजुरी मिळवल्यानंतर हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवला होता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर आता लवकरच नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. वाढत्या लोकसंख्येसोबतच न्यायालयातील खटल्यांची संख्याही सातत्याने वाढत आहे. अशा स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाची ही सदस्यसंख्या वाढ सर्वसामान्यांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असे बोलले जात आहे.