नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) च्या मोर्चावर बंदी घालण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या मोर्चामुळे कोणतीही अप्रिय घटना घडेल, असे मानण्याचे कोणतेही ठोस कारण नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रशासनाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश दिले असून, सर्व पक्षांनी जबाबदारीने व कायद्यानुसार वागावे, असे सांगितले आहे. ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या मिरवणुका व निदर्शनांना परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका निवृत्त दिल्ली पोलीस अधिकारी राजेंद्र सिंह यांनी दाखल केली होती, जी न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सरकारने मागण्या पूर्ण न केल्याचा आरोप करत सीजेपीने शनिवारी आक्रमक भूमिका घेतली. सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती न झाल्याचे सांगत पक्षाने एक्स वर पोस्ट केली आहे. सरकारसमोर ठेवण्यात आलेल्या चार प्रमुख मागण्यांपैकी तीन मागण्या अजूनही अपूर्ण आहेत, ज्यामध्ये:
१. विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना योग्य नुकसानभरपाई देणे. २. विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल केलेले सर्व एफआयआर मागे घेणे आणि कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करणे. ३. आरएएफ (RAF) आणि दिल्ली पोलिसांनी जाहीर माफी मागणे.
या मागण्यांसाठी सीजेपी ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत भव्य मोर्चा काढणार असून नागरिकांना यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा इंडिया गेटपासून सुरू होऊन नवी दिल्ली पोलीस मुख्यालयापर्यंत धडकणार आहे. यामध्ये नीट (NEET) पेपरफुटीनंतर आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांचे कुटुंबीयही मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. २४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, सरकारने आमच्या संयमाला कमजोरी समजू नये, असा इशारा पक्षाने दिला आहे.
