CBSE पेपर तपासणीतील ‘डिजिटल’ घोटाळा केंद्राच्या अंगलट! अध्यक्षांची उचलबांगडी, सचिवांचे निलंबन; एस. राधा चौहान यांच्याकडे चौकशीची सूत्रे
विशेष प्रतिनिधी / नवी दिल्ली (महाराष्ट्र मिशन):
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी लागू करण्यात आलेल्या ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) प्रणालीतील गंभीर तांत्रिक त्रुटी आणि कंत्राट वाटपातील कथित गैरव्यवहारामुळे देशभरात गदारोळ माजला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मोदी सरकारने मंगळवारी (२ जून) थेट आणि अत्यंत कठोर पावले उचलली. सीबीएसईचे अध्यक्ष राहुल सिंह आणि सचिव हिमांशू गुप्ता यांची काही तासांतच पदावरून तडकाफडकी हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण तांत्रिक आणि खरेदी प्रक्रियेच्या (Procurement) सखोल चौकशीसाठी कॅबिनेट सचिवालयाने क्षमता विकास आयोगाच्या (Capacity Building Commission) अध्यक्षा एस. राधा चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीला एका महिन्याच्या आत आपला अहवाल ‘कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडे’ (DoPT) सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
रात्रीतून प्रशासकीय फेरबदल; नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती
निकालांमधील विसंगती आणि विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या रोषानंतर सरकारने सीबीएसईच्या सर्वोच्च नेतृत्वात मोठे बदल केले.
◾अध्यक्ष राहुल सिंह यांची कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून तडकाफडकी रवानगी करण्यात आली असून, त्यांच्या जागी लोखंडे प्रशांत सीताराम यांची नवीन अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
◾सचिव हिमांशू गुप्ता यांना ‘विस्तारित कूलिंग ऑफ’च्या कडक अटीवर थेट गृह मंत्रालयात (मूळ संवर्ग) परत पाठवण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या आदेशानुसार, गुप्ता आता थेट डिसेंबर २०३० नंतरच दुसऱ्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीसाठी पात्र ठरू शकतील, यावरून या कारवाईची तीव्रता स्पष्ट होते. त्यांच्या जागी वरुण भारद्वाज बोर्डाचे नवीन सचिव असतील.
नेमका वाद काय आणि विद्यार्थ्यांचे पुरावे?
१३ मे २०२६ रोजी सीबीएसईने बारावीचे निकाल जाहीर केले आणि तेव्हापासूनच या डिजिटल ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. गुणपत्रिकेत मोठ्या विसंगती असणे, एका विद्यार्थ्याची उत्तरपत्रिका दुसऱ्याच्या खात्यात दिसणे आणि स्कॅन केलेल्या प्रती अत्यंत अस्पष्ट असणे अशा गंभीर तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या.
यात सर्वात मोठा ट्विस्ट तेव्हा आला, जेव्हा सार्थक सिद्धांत नावाच्या एका विद्यार्थ्याने थेट शिक्षण विषयक संसदीय स्थायी समितीसमोर हजर राहून भक्कम पुरावे सादर केले. हैदराबाद येथील ‘कोएम्प्ट एड्युटेक प्राइवेट लिमिटेड’ (COEMPT) या कंपनीला ओएसएम प्रणालीचे कोट्यवधींचे कंत्राट देताना निविदा प्रक्रियेत प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा आणि नियम शिथिल केल्याचा आरोप या पुराव्यांच्या आधारे करण्यात आला आहे. योगायोगाने, ज्या दिवशी संसदीय समितीने या परीक्षा सुधारणांचा आढावा घेतला, त्याच दिवशी केंद्र सरकारला ही मोठी कारवाई करावी लागली.
एस. राधा चौहान समिती काय तपासणार?
केंद्रीय कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या (DoPT) देखरेखीखाली काम करणारी ही एक सदस्यीय समिती पुढील ३० दिवसांत या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करेल:
१. ‘कोएम्प्ट’ कंपनीला कंत्राट देण्याची सेवा खरेदी (Procurement) प्रक्रिया पारदर्शक होती का?
२. निविदेच्या अटी आणि शर्तींमध्ये कोणाला फायदा पोहोचवण्यासाठी फेरफार करण्यात आले होते का?
३. तांत्रिक त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांचे जे नुकसान झाले, त्याला जबाबदार असणारे अंतर्गत साखळीतील अधिकारी कोण?
या समितीला चौकशीसाठी कोणत्याही इतर विभागातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची मदत घेण्याची पूर्ण स्वायत्तता देण्यात आली असून, क्षमता निर्माण आयोग या समितीला सचिवालयाचे साहाय्य पुरवणार आहे.
डिजिटल इंडियाच्या युगात शैक्षणिक मूल्यमापनाचे डिजिटायझेशन स्वागतार्ह असले, तरी कंत्राट वाटपातील पारदर्शकता आणि तांत्रिक त्रुटींकडे केलेले दुर्लक्ष लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर बेतू शकते. मोदी सरकारने घेतलेला हा तडकाफडकी निर्णय प्रशासकीय पातळीवरील ढिसाळपणाला दिलेला कडक इशारा मानला जात आहे. आता सर्वांचे लक्ष एस. राधा चौहान यांच्या ३० दिवसांत येणाऱ्या अहवालाकडे लागले आहे.
