महाराष्ट्र मिशन’चा लढा यशस्वी: ‘महालाचखोर’ विजय चव्हाण याच्या कारकिर्दीचा ‘करंट’ बंद! ६ लाख ४० हजारांच्या लाचखोरीनंतर अखेर शासनाकडून निलंबनाचा दणका!

महाराष्ट्र मिशन/विशेष प्रतिनिधी 

जालना/अंबड : अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण यांना ६ लाख ४० हजारांची लाच घेताना रंगेहात पकडल्यानंतर, अखेर राज्य शासनाने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करत भ्रष्ट व्यवस्थेला दणका दिला आहे. वाळू माफियांवर ‘झिरो टॉलरन्स’चा मुखवटा घालून प्रत्यक्षात हप्तेखोरीत मग्न असलेल्या या ‘महालाचखोर’ तहसीलदाराचा पर्दाफाश करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र मिशन’ने पुकारलेला लढा आज यशस्वी झाला आहे.

‘महाराष्ट्र मिशन’ने लावून धरला होता भ्रष्टाचाराचा मुद्दा!

“पापाचा घडा भरला! ‘सिंघम’ बनून फिरणारा तहसीलदार निघाला ‘महालाचखोर'” आणि “६ लाख ४० हजारांची लाच स्वीकारताना तहसीलदार विजय चव्हाण एसीबीच्या जाळ्यात!” या शीर्षकाखाली आमच्या वृत्तपत्राने या प्रकरणाचा सखोल पर्दाफाश केला होता. भ्रष्टाचाराच्या या ‘महा’प्रकरणाची दखल घेत, शासनाने अखेर चव्हाण यांना निलंबित केले. आमचा हा लढा केवळ एका अधिकाऱ्याविरुद्ध नसून, महसूल विभागाला लागलेल्या भ्रष्टाचाराच्या वाळवीविरुद्ध आहे, हे या कारवाईने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे.

कारवाईचा बडगा: भ्रष्टाचाराला ‘नो एंट्री’

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) केलेल्या धडाकेबाज कारवाईनंतर, विजय चव्हाण यांच्या विरोधात अंबड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. एकीकडे शासकीय सेवेतून दरमहा १ लाख ३० हजार रुपयांपेक्षा अधिक पगार घेऊनही, हव्यासापोटी लाच स्वीकारणाऱ्या चव्हाण यांच्यावर झालेली ही कारवाई इतर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी एक इशारा आहे. या कारवाईने ‘महाराष्ट्र मिशन’ने जनहितासाठी लावून धरलेल्या मागणीवर शासनाने अखेर शिक्कामोर्तब केले आहे.

प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ

विजय चव्हाण हे यापूर्वी २०२४ मध्ये अब्दीमंडी जमिनीच्या वादग्रस्त प्रकरणातही निलंबित झाले होते. वारंवार अशा गंभीर गैरव्यवहारांत अडकूनही पुन्हा महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत राहणे आणि अखेर लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकणे, यामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच आता पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अदृश्य शक्तींचा शोध घेणे आता गरजेचे आहे.

तरुण पिढीसाठी मोठा धडा

महसूल सेवेची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुण पिढीसाठी विजय चव्हाण यांचे हे निलंबन एक कठोर धडा आहे. अशा ‘महालाचखोर’ अधिकाऱ्यांना आदर्श मानण्याऐवजी, त्यांच्याकडून होणारा भ्रष्टाचार ही प्रशासनाला लागलेली कीड आहे, हे ओळखून यातून ‘काय करू नये’ हाच धडा घेणे काळाची गरज आहे. केवळ सत्ता आणि पैसा मिळवण्यासाठी पदाचा गैरवापर करणाऱ्यांचे ‘सिंघमगिरी’चे मुखवटे शेवटी गळून पडतात, हेच या प्रकरणाने सिद्ध केले आहे.

एसीबीने आता त्यांच्या संपत्तीच्या तपासणीचा फास आवळला असून, या प्रकरणातील पुढील चौकशीत अजून काय काय ‘काळेबेरे’ बाहेर येतात, याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. ‘महाराष्ट्र मिशन’ या प्रकरणाच्या तळापर्यंत पोहोचून भ्रष्टाचाऱ्यांचे मुखवटे यापुढेही असेच उघडे पाडत राहील!