मुंबई/उरण : ‘धर्मांतर करून इस्लाम धर्म स्वीकारला म्हणून आगरी ओबीसी जात आपोआप संपुष्टात येत नाही आणि त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ नाकारता येत नाही,’ असा महत्त्वाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत मुंबई उच्च न्यायालयाने रायगड जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. उरण नगर परिषदेतील काँग्रेसच्या नगरसेविका नंदा नामदेव म्हात्रे ऊर्फ नाहिदा इरफान ठाकूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. तसेच, राज्य सरकारच्या १९८३ आणि १९९६ च्या शासन निर्णयांचा विचार करून म्हात्रे यांच्या प्रकरणाची फेरसुनावणी घ्यावी आणि येत्या २३ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत नव्याने निर्णय द्यावा, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयाने समितीला दिला आहे.
गेल्या वर्षी झालेल्या उरण नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक ‘अ’मधून नंदा ऊर्फ नाहिदा या २१ डिसेंबर २०२५ रोजी ओबीसी-आगरी प्रवर्गातून नगरसेविका म्हणून निवडून आल्या होत्या. मात्र, त्यांनी मुस्लिम व्यक्तीशी विवाह करून इस्लाम धर्म स्वीकारल्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला होता. या प्रकरणी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १० ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या निर्णयामुळे त्यांच्या नगरसेवकपदावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
याचिकाकर्तीच्या वतीने बाजू मांडताना ॲड. चिंतामणी भनगोजी यांनी युक्तिवाद केला की, आंतरधर्मीय विवाह केल्याने किंवा धर्मांतर केल्याने ओबीसी लाभ बाद होणार नाही, असे स्पष्ट करणारे जीआर राज्य सरकारने दिले आहेत. १९७९ च्या जीआरमध्ये असा लाभ केवळ हिंदू व शीख धर्मापुरता मर्यादित होता; परंतु २९ जानेवारी १९८३ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे तो सर्व धर्मीयांना लागू करण्यात आला, ज्याचा पुनरुच्चार ३ जून १९९६ रोजीच्या जीआरमध्येही करण्यात आला. मात्र, समितीने या शासन निर्णयांचा कोणतीही विचार न करता चुकीचा निर्णय दिल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. सरकारी वकिलांनी समितीच्या निर्णयाचे समर्थन केले, परंतु खंडपीठाने याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद मान्य केला.
न्या. रियाझ छागला व न्या. फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, समितीकडून नव्याने निर्णय दिला जाईपर्यंत तसेच याचिकाकर्तीच्या विरोधात निर्णय आल्यास त्या तारखेपासून पुढील दोन आठवड्यांपर्यंत नगर परिषदेने त्यांच्या नगरसेवकपदाविषयी कोणतीही कारवाई करू नये. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नंदा म्हात्रे यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी जात प्रमाणपत्राची अंतिम वैधता आता समितीच्या फेरसुनावणीनंतरच स्पष्ट होणार असून या प्रकरणाकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
