पुण्यातील व्यावसायिक ब्रम्हा कॉर्पचे संचालक विशाल अग्रवाल यांचा अल्पवयीन, बारावीत शिकत असलेला मुलगा वेदांत याने केलेल्या अपघातात दोन जीव घेतले. तरीही २४ तासांत त्याच्या बापजाद्यांनी मोठमोठ्या वकिलांना उभे करून जामिन मिळविला.
पुण्यातील ‘नाईट लाईफ’ बाबतची चर्चा सध्या खरपूस होत आहे. केवळ पब संस्कृतीच नव्हे तर रस्त्यावर किंवा काही प्रमुख चौकांमध्ये देखील रात्रीस खेळ चाले अशी परिस्थिती आहे. नळस्टॉप चौकातील खाद्य पदार्थ्यांचे स्टॉल व हातगाड्यांबद्दल तेथील नागरिक तक्रार करून दमलेत. नळस्टॉप चौकातील सर्वदर्शनआ सोसायटीने तर सर्वत्र अर्ज केले, कोणतेही एनओसी दिले नसताना पहाटे पर्यंत तरुण तरुणींचा धिंगाणा इंस्टाग्रामवर पण सुध्दा दिसतो. एस एन डी टी कॉलेज समोर असलेल्या मेट्रो स्टेशन समोर आता एक खाऊ गल्ली सुरु होतेय. तिथं २४\७ चा फलक लागला आहे. म्हणजे २४ तास आठवडाभर ते सुरु राहणार. भ्रष्टाचारी राजकारणी आणि निष्क्रिय, आपमतलबी जनता दोघेही अशा परिस्थितीत जबाबदार. त्यांचे जोपर्यंत जळत नाही तोपर्यंत ते असेच असणार. ‘ज्याचे जळते त्यालाच कळते’ हे शंभर टक्के खरे आहे.
पुण्यात कालपरवा झालेल्या ‘हीट अँण्ड रन ‘ प्रकरणाची खरी बाजू वर्तमानपत्रांत येणार नाही. कारण संबंधित बलाढ्य बांधकाम व्यावसायिक केवळ वर्तमानपत्रे नाही तर राजकारणात वजन असलेल्या लोकांना खिशात टाकू शकतो.’ पैसा बोलता है’ म्हणजे काय ते समजावून घेण्यासाठीची समज या देशात तळागाळात पक्की आहे.
मढ्यावरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार पोलीस आणी खाबुगिरी करणारे पत्रकार आणि त्यांच्या माध्यमांचे मालक यांनी मिळून केला .
या प्रकरणामुळे नेहमीप्रमाणे कायद्यातल्या पळवाटा समोर आल्या. सत्ता आणि पैसा यांचा उपयोग करून हवा तसा न्याय करता येतो हेही लख्खपणे दिसून आले. काही सेलिब्रिटी आणि धनदांडग्या लोकांसाठी कायदा अधिक समान असतो हेच खरे.
वेदांत आगरवालची अल्कोहोल चाचणी निगेटिव्ह आली. मग कोसाई हाॅटेलमध्ये टेबल नंबर १५ वर वेदांत आणि त्याच्या मित्रांनी भरमसाठ दारू कोणासाठी आँर्डर केली होती? की ते पंचामृत पित बसले होते? या भीषण प्रकरणात एकीकडे पोलिसांची हतबलता आहे. आमदार म्हणवणाऱ्या निगरगट्ट राजकीय प्रतिनिधींचा दबाव आहे. घटनेनंतर पोलीस स्टेशनमध्ये आरोपीला वाचवण्यासाठी सुरु असलेले अथक प्रयत्न आहेत. वरिष्ठ स्तरावर केलेले फोन , केस वीक, दुबळी करण्यासाठी झालेला खटाटोप हे सारे पिचलेल्या लोकांना आणखी खचवून टाकणारे आहे. दुसरीकडे मात्र पोटच्या मुलांचे म्रुतदेह घेऊन जाणाऱ्या आईवडिलांचा आक्रोश आहे. तो हा बहिरा,आंधळा समाज कधी ऐकणार आहे?
या प्रकरणात सहआरोपी असलेले विशाल आगरवाल, आगरवाल कुटुंबीयांना वाचवण्यासाठी पहाटे रात्री ३ वाजता पोलीस ठाण्यात बसलेले आमदार सुनील टिंगरे, तपास करणारे आणि त्यांना सुचना देणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, अल्पवयीन मुलांना दारू विक्री करणारी ‘ पब्ज’ आणि रेस्टॉरंट, आणि सत्तेत बसलेले राजकीय नेते. यापैकी कोणालाही हा आक्रोश कदाचीत कधीच एकायला येणार नाही. या अपघातात चिरडल्या गेलेल्या अश्विनीचे पोस्टमार्टेम करताना ससून हाॅस्पिटलचे डॉक्टर सुन्न होते. अश्विनी आणि अनिस दोघांच्याही शरीरावर असंख्य जखमा होत्या. शरीरातील काही हाडांचा चुरा झाला होता. शवग्रहाबाहेर अश्विनीची वाट बघत बसलेला तिचा बाप आतून तुटला होता. मुलीला बघायचे, घटनेची तक्रार करायची की तिचा अंत्यविधी करायचा या गोंधळात असलेल्या बापाला पत्रकार म्हणून प्रश्न विचारण्याची हिम्मत कोणाचीच होत नव्हती. दुर्दैव म्हणजे शहरातील एकाही लोकप्रतिनिधीला या हतबल आईबापांची भेट घ्यावीशी वाटली नाही.
घटनेतील मृत व्यक्ती महाराष्ट्राबाहेरच्या. म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक पंचायत सारख्या संघटनांकडून या घटनेचा मागोवा घेतला जाणे अवघड. या घटनेनंतर सत्य मांडण्याचे धारिष्ट्य पुण्यात फक्त एका पत्रकार युवतीने दाखवले. अर्चना मोरे अशी त्यांची ओळख. दुर्दैवाने सामान्य माणसाला संपवणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्ध वाभाडे काढणारे सत्यनिष्ठ पत्रकार भांडवलशाही माध्यमांतून दिसत नाहीत. थोडेफार असले तरी त्यांची मुस्कटदाबी होते.
कोणताही गुन्हा घडला की गुन्ह्याची तीव्रता पाहण्याआधी गुन्हा करणारा कोण आहे हे पाहिले जाते. ही खाबुशाही भ्रष्ट मानसिकता अनेक दशके जिवंत आहे. एवढी महागडी कार, गाडी आहे म्हणजे आपल्याला आता भरपूर बक्षिस मिळणार हा दृष्टिकोन ठेवूनच पोलिसांनी दिखाऊ कारवाई चालू केली. भल्या भल्या वर्तमानपत्रांत व्यावसायिकाचे नावही आले नाही. कारण त्याच्या जाहिराती बंद झाल्या तर? असा धंदेवाईक दृष्टिकोन असतो. पोटार्थी वेश्यांच्या धंद्यावर तुटून पडणारे काही नतभ्रष्ट वर्तमानपत्रवाले इथेच शेण खातात.
अशा सर्व धनदांडग्या प्रकरणात आता पोलीस आणि महानगर पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेने संयुक्त कारवाई करणे गरजेचे असते. हा केवळ पुण्याची संस्कृती रक्षणाचा विषय नाही. भावी पिढीला विनाशापासून वाचविण्यासाठी आता कठोरपणे कारवाई करावी अशी आग्रही मागणी काळजीत पडलेले लोक करत आहेत.
५/६ वर्षापूर्वी बाणेर येथे १२ मजूरांचा बांधकामाच्या ठिकाणी मृत्यू झाला. त्या ४ बांधकाम व्यावसायिकांना न्यायालयाने अटक करण्याचा आदेश दिला. ते चारही जण पोलिसांना सापडत नव्हते. काय कमाल!
