सध्या निवडणुकांचे वारे वाहत असताना उमेदवारांनी भरलेल्या अर्जानंतर त्यांनी ‘दाखवलेल्या’ त्यांच्या संपत्तीचे आकडे पुढे येत आहेत. बहुतांश उमेदवार कोट्यधीश किंवा अब्जाधीश आहेत. अनेकांकडे सोने,नाणे, जडजवाहीर,बंगले,गाड्या,जमिनी, शेतजमिनी यांची रेलचेल आहे. अनेकांनी आपल्या उत्पन्नाचा स्रोत शेती व उद्योग दाखवला आहे. शेतीतून एवढी संपत्ती निर्माण होत असेल तर गरीब शेतकरी मुर्खासारखे आत्महत्या का करतो आहेत कोण जाणे?
पायात स्लीपर आणि खांद्यावर कोणाचा तरी झेंडा घेऊन राजकारणात पडलेले लोक सत्तेत गेल्यानंतर पटापट लक्षाधीश,कोट्यधीश,अब्जाधीश कसे होत जातात आणि त्यामागे कोणत्या जादुचा ठेका किंवा कंत्राट त्यांना समजलेले असते हे आपल्या सारख्या सामान्य लोकांना कधी समजत नाही. ज्यांना या झटपट संपन्नता आणणाऱ्या राजकीय व्यवहारांची माहिती असते ते ना कधी आवाज उठवतात ना कधी इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट किंवा अॅन्टी करप्शनवाले त्यांच्या चौकशीचे धाडस करतात. हा अफाट पैसा आला कुठून याचा विचार करत सामान्य माणसे थिजून जातात. अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ‘ईडी’ एखाद्या पक्षांची गुप्त शाखा असल्यासारखे काम करत राहते. गैरमार्गाने विकासकामातल्या अब्जावधींची लूट केलेले धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ राहतात.
सत्तेतून पैसा निर्माण करण्याचे गणित राजकारणात असलेल्या लोकांना चांगले जमते. एखाद्या महानगर पालिकेचा नगरसेवक असलेला पुढारी चार ते पाच बिल्डरच्या पार्टनर शीप मध्ये असतो. संबंधित बिल्डरचे कोणतेही काम अडून राहत नाही. नगरसेवक कोट्यधीश होतो. नंतर आमदार होतो.नंतर खासदार होतो.त्याच्या संपत्तीचे आकडे फुगत जातात. तरीही हे लोकप्रतिनिधी सरकारकडून मिळणारे भत्ते, पेन्शन यावरचा हक्क कधीच सोडत नाहीत.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने, एडीआरने नॅशनल इलेक्शन वॉचच्या सहकार्याने एकूण २३३ राज्यसभा खासदारांपैकी २२५ खासदारांच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण केले आहे. निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांनी दिलेल्या शपथपत्राच्या आधारे एडीआरने ही माहिती दिली आहे. आपल्या अहवालात म्हटले आहे की राज्यसभेच्या २२५ सदस्यांपैकी २७ म्हणजे १२ टक्के अब्जाधीश आहेत. सर्वाधिक अब्जाधीश खासदार भाजपचे आहेत. भाजपचे २२५ पैकी ८५ सदस्य आहेत, त्यापैकी ६ म्हणजे ७ टक्के खासदार अब्जाधीश आहेत. काँग्रेसच्या ३० सदस्यांपैकी ४ म्हणजे १३ टक्के अब्जाधीश आहेत. ते पूर्वी कोण होते आणि आज काय आहेत याची माहिती जर घेतली तर चकित झाल्याशिवाय आपण राहत नाही.
आम आदमी पार्टीचे १० पैकी ३ आणि भारत राष्ट्र समितीच्या, बी आर एसच्या खासदारांपैकी ३ अब्जाधीश आहेत. जर आपण राज्यांबद्दल बोललो तर, सर्वाधिक अब्जाधीश खासदार आंध्र प्रदेशात ४५ टक्के आणि नंतर तेलंगाणातील ४३ टक्के आहेत.
राज्यसभेच्या विद्यमान खासदारांची सरासरी मालमत्ता ८०.९३ कोटी रुपये आहे. भाजप खासदारांची सरासरी मालमत्ता ३०.३४ कोटी आहे. काँग्रेसच्या ३० खासदारांची सरासरी मालमत्ता ५१.६५ कोटी रुपये, तृणमूल काँग्रेसच्या १३ खासदारांची सरासरी मालमत्ता ३.५५ कोटी रुपये, वायएसआर काँग्रेसच्या ९ खासदारांची मालमत्ता ३९५.६८ कोटी रुपये, भारत राष्ट्र समितीच्या ७ खासदारांची मालमत्ता ७९९.४६ कोटी रुपये आहे.
तेलंगणातील ७ राज्यसभा सदस्यांची एकूण संपत्ती ५५९६ कोटी रुपये आहे. आंध्र प्रदेशातील ११ सदस्यांकडे ३८२३ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे आणि उत्तर प्रदेशातील ३० खासदारांकडे १९४१ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारी पाहिल्यास, आंध्र प्रदेशातील ११ पैकी ५ राज्यसभा सदस्य म्हणजेच ४५ टक्के तेलंगणातील ७ पैकी ३ खासदार म्हणजेच ४३ टक्के आणि महाराष्ट्रातील १९ पैकी ३ खासदार म्हणजेच १६ टक्के जणांची संपत्ती १०० कोटी पेक्षा जास्त आहे.
राजधानी दिल्लीतील ३ पैकी २ खासदार, पंजाबमधील ७ पैकी २ खासदार, हरियाणातील ५ पैकी १ खासदार आणि मध्य प्रदेशातील ११ पैकी २ खासदारांची संपत्ती १०० कोटींपेक्षा जास्त आहे.
असे अब्जाधीश सर्व पक्षांमध्ये असले तरी महाराष्ट्रात प्रत्येक आमदारास पेन्शन मिळते. यात विधानसभेतील आणि विधान परिषदेतील आमदारांचा समावेश आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जाहीर केलेल्या यादीनुसार विधानसभेतील एकूण ६३४ आमदारांना तर विधान परिषदेतील १४१ आमदारांना निवृत्ती वेतन दिले जाते. म्हणजेच दोन्ही सभागृहातील एकूण ७७५ आमदारांना निवृत्ती वेतन देण्यात येते असल्याचे विधीमंडळाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले आहे. या यादीनुसार अनेक आमदारांना ५० ते ८० हजार रुपयांचे निवृत्त वेतन मिळत आहे. तर काही आमदारांच्या निवृत्ती वेतनाचा आकडा १ लाख रुपयांच्या घरात असल्याचे दिसून आले आहे.
एकाहून अधिक टर्म आमदारकी असेल तर ५० हजार रुपयांमध्ये प्रत्येक टर्मसाठी २ हजार रुपये वाढत जातात. म्हणजे एखादा आमदार एक वेळ आमदार राहिला असल्यास त्या माजी आमदाराला ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतन मिळते.
विधीमंडळ सदस्यांचे निवृत्ती वेतन अधिनियम १९७६ नुसाार राज्यातील प्रत्येक माजी आमदारास निवृत्त वेतन दिले जाते. प्रत्येक आमदाराला २०१६ पर्यंत ४० हजार रुपयांची पेन्शन मिळत होती. मात्र २०१६ मध्ये या नियमांत बदल करवून घेण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमत दिले. त्यात दहा हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक आमदारास आता दरमहा ५० हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. यासाठी प्रत्येक आमदारास अर्ज करावा लागतो. विधान परिषदेच्या आमदारांची एक टर्म ही सहा वर्षांची असते. त्यामुळे त्यांना ५२ हजार इतके निवृत्ती वेतन मिळते. आमदाराच्या निधनानंतर त्यांच्या वारसांना ४० हजार रुपये निवृत्तीवेतन आणि रेल्वे प्रवासाची सुविधाही देण्यात येते.
केंद्र सरकारतर्फे संसदीय कायदा १९५४ नुसार खासदारांना निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्था विभागातर्फे यात बदल करण्याचा निर्णय १ एप्रिल २०१८ रोजी घेण्यात आला होता. १ एप्रिल २०१८ नंतर खासदारांना २५ हजार पेन्शन देण्यात येते. यापूर्वी खासदारांना २० हजार रुपये देण्यात येत होते. मुख्य म्हणजे, दुसरी टर्म पूर्ण करणाऱ्या खासदारांना निवृत्ती वेतनात प्रत्येक वर्षी दोन हजार रुपयांची वाढ करण्यात येते.
बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेलेले करोडो तरुण आहेत. त्यांना बेरोजगार भत्ता मिळतो का? चांगले शिक्षण घेऊनही अक्षरशः शिपाई किंवा तत्सम हलक्या प्रतीच्या नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणारे हजारो लोक असतात. त्यांच्या पैकी किती जणांना नोकरी मिळते? कर्जाचा भार झाला म्हणून गळफास लावून मरण जवळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होते का? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे गेली अनेक दशके नाही अशीच असतात. ज्यांना गरज नाही अशा आमदार, खासदार यांना जनतेच्या कररुपी पैशांमधून पेन्शन मात्र अग्रक्रमाने दिली जाते. ते मरण पावले तरी त्यांच्या कुटुंबीयांना पेन्शनची खिरापत वाटली जाते. अनेक जण आमदारकीची आणि खासदारकीची पेन्शन दरमहा तिजोरीत ठेवून मालामाल होत असतात. आपल्याला गरज नाही म्हणून पेन्शनचे पैसे परत करणारा एकही मायेचा पूत या देशात पुढे आलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वयंपाकाच्या अनुदानित गॅसची ज्यांना गरज नाही अशा धनदांडग्या लोकांचे अनुदान बंद केले होते. त्याच प्रमाणे ज्या अब्जाधीश खासदार, आमदारांना पेन्शनची गरज नाही त्यांची पेन्शन बंद करण्याचा आदेश काढला तर ? पण ते असे काही विवेकी करु शकणार नाहीत. त्यांचाच पक्ष त्यांच्या विरोधात जाईल. हपापाचा माल गपापा करण्याची सवय राजकारणी लोकांना असते. आजच्या काळात लालबहादूर शास्त्री, गुलझारीलाल नंदा, राम मनोहर लोहिया, एस.एम.जोशी, ना.ग. गोरे, अहिल्या रांगणेकर, म्रुणाल गोरे, भाई वैद्य, बाबा आढाव अशा निरपेक्ष वृत्तीने सच्ची समाजसेवा करणाऱ्या नेत्यांचे नाव म्हणूनच अजरामर राहिले आहे.
– नरसिंग कांबळे
मुख्य संपादक : महाराष्ट्र मिशन
