मुंबई : राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने दि. ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट शुक्रवारपासून आझाद मैदानात आमरण उपोषण सुरु केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने शुक्रवारी रात्री उशिरा एक जीआर काढला.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ही समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या कार्यकाळाला यापूर्वी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढविण्यात आला होता.
यास अनुसरून तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस उच्चस्तरीय समितीच्या मुदतवाढीपेक्षा किमान सहा महिने अधिक मुदत देण्याचा विचार शासनाकडून करण्यात आला होता. त्यानुसार, आता या समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे. सदर समितीस २५ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व तरतूदी लागू राहतील, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या शासन निर्णयाचा मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याशी संबंध आहे. कारण यामुळे मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर होणार आहे.
