विधानसभा निवडणुकीचे नारे सुरू आहेत, नेते मंडळी मोठमोठ्या गप्पा करत आहेत. एकमेकांना टोमणे मारणे, शाब्दिक हल्ला करणे सुरू आहे. प्रचाराच्या नवनवीन युक्त्या अवलंबल्या जात आहेत.
महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेला भाजपचा नारा – ‘बटेंगे तो कटेंगे’ ठळकपणे ऐकू येतो आहे. येथे आरएसएस भाजपसाठी मोठे काम करत आहे. महाराष्ट्रात भाजपला बळ देण्यासाठी संघ सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. आजकाल संघ हिंदू समाजाला ‘पंचपरिवर्तन’शी जोडत आहे. कुटुंब, पर्यावरण, स्वदेशी, समरसता आणि नागरी कर्तव्य या पाच बदलांशी, पंच परिवर्तन हिंदूंना जोडण्याची मोहीम संघ चालवत आहे जेणेकरून भाजपला मते मिळावीत, ताकद मिळावी आणि विजय मिळावा.
महाराष्ट्रात काँग्रेस पाहिजे तशी मेहनत करत नाही. मात्र आघाड्यांची कामगिरी चांगली राहिल्यास त्यांचा वरचष्मा असू शकतो. महायुती आघाडी आणि महाविकास आघाडी यांच्यात स्वतंत्र लढत आहे. राष्ट्रवादीचे शरद पवार यांची विश्वासार्हताही पणाला लागली आहे. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि शिंदे शिवसेनेच्या सन्मानाचाही प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात राजकीय पारडे कोणत्या बाजूने झुकणार हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
आपल्या लोकशाही देशाचे सध्याचे वातावरण खरोखरच चिंतेचा विषय आहे. इथे खुन्यांना गौरवले जाते आणि त्यांना हिरो बनवले जाते किंवा खलनायकांना हिरो बनवले जाते. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ ज्याला मेनस्ट्रीम मीडिया म्हटले जाते तो हिंदू-मुस्लिम, हिंदुस्थान-खलिस्तान मध्ये अडकला आहे. मूलभूत किंवा तळागाळातील समस्या तिथे पूर्णपणे गायब आहेत. महागाई, गरिबी, बेरोजगारी, उपासमार, शिक्षण व्यवस्था, लोकांचे आरोग्य असे प्रश्न आहेत. त्यावर वाद-विवाद-चर्चा नाही. या प्रश्नांवर सरकारला विचारले जात नाही आणि गोत्यात आणले जात नाही. आजची माध्यमे ही सरकारची ‘गोदी मीडिया’ बनली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यूज पोर्टलसारखे छोटे सोशल मीडिया महत्वाचे आहेत.
या देशात निवडणुकांशिवाय दुसरे काही जोमदार होते की नाही? निवडणूक आयोग ज्या प्रकारची भूमिका घेत आहे, ती निराशाजनक आहे. सत्तेत असलेल्यांच्या इशाऱ्यावर ते काम करत आहेत. सरकारच्या इच्छेनुसार आणि आपल्या सोयीनुसार निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या जातात.
उत्तर प्रदेशातील मिल्कीपूर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. एकेकाळी टी.एन. शेषन यांच्यासारखे निवडणूक आयुक्त होते ज्यांनी निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा राखली.
प्रसारमाध्यमे, न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, हे आपल्या लोकशाहीचे स्वतंत्र स्तंभ आहेत, पण आजकाल त्यांच्यावर सत्तेचा दबाव आहे. आजचे राजकीय पक्ष निवडणुकीमध्येही देशातील जनतेचे मूलभूत प्रश्न मांडत नाहीत, हीही चिंतेची बाब आहे. हिंदू-मुस्लीमच्या नावाखाली धर्म आणि जातीच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ‘एक राष्ट्र एक निवडणूक’चा नारा देत भाजपला लोकशाही संपवून देशाला हुकूमशाहीकडे घेऊन जायचे आहे.
एकदाच निवडणुका घ्या म्हणजे पूर्ण पाच वर्षे सरकारची हुकूमशाही किंवा मनमानी चालेल. या विचाराने एका विशिष्ट धर्माचे राष्ट्र निर्माण करण्याचा विचार आहे. आपल्या लोकशाही आणि संविधानासाठी हे निश्चितच धोकादायक लक्षण आहे. ही विचारसरणी अमलात येऊ नये, यासाठी देशातील जनतेने जागरूक आणि संघटित होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
लोकांच्या राजवटीत निवडणुकीत केवळ जनतेचे प्रश्न ठळकपणे मांडले पाहिजेत. आजच्या काळात ज्या दराने महागाई वाढली आहे त्या प्रमाणात लोकांचे उत्पन्न वाढलेले नाही. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात आणणे हा मुख्य मुद्दा असायला हवा. बेरोजगारी सातत्याने वाढत आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अधिकाधिक नोकऱ्यांची निर्मिती हा एक मोठा मुद्दा असायला हवा.
शिक्षण व्यवस्था अशी आहे की गरीब लोकांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळू शकत नाही. श्रीमंत लोक चांगले शिक्षण घेऊन पुढे जात आहेत. ‘एक राष्ट्र एक शिक्षण’ या विषयावर चर्चा होत नाही. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि वंचित गटांसाठी शिक्षण हक्क कायदा सार्वजनिक शाळांमध्ये फक्त आठवीपर्यंत शिक्षण देण्याची शिफारस करतो. त्यानंतर नववी ते बारावीपर्यंतच्या या शाळांच्या महागड्या फीचे व्यवस्थापन हा वर्ग कसा करेल, याचा विचार कोणी करत नाही. तो बारावीपर्यंत वाढवायला नको का? यावर कोणतेही ठोस शैक्षणिक धोरण बनवले का जात नाही.
सार्वजनिक आरोग्य हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती निरोगी नसते, तेव्हा ती आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करणार? परंतु सरकारी रुग्णालये आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर आणि परिचारिकांची कमतरता असते आणि पुरेशी औषधेही उपलब्ध नसतात. शिवाय, डॉक्टर, परिचारिका आणि सर्व कर्मचारी यांची जनतेशी असलेली वागणूक अनेकदा चांगली नसते. खासगी रुग्णालयात जाणे गरिबांच्या नशीबी नसते. मरण पत्करावे लागते.
मूलभूत प्रश्नांवर राजकीय पक्ष जनतेला पाठिंबा का देत नाहीत? हे मुद्दे का मांडत नाहीत? आपण सारे यावर का बोलत नाही? या समस्या, परिस्थिती कशी सुधारेल?
महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण या मूलभूत प्रश्नांवर राजकीय पक्ष जनतेला साथ का देत नाहीत? हे मुद्दे का मांडत नाहीत? आपण यावर का बोलत नाही? हे मुद्दे मांडले नाहीत तर परिस्थिती कशी सुधारणार? जनतेला दिलासा कसा मिळणार? आपले राजकारणी लोकनेते बनून जनतेचे खरे हिरो बनण्याच्या दिशेने पावले टाकतील का?
आपले मत अमूल्य असते, नीट विचार करून मतदान केले नाही , जर सत्ता चुकीच्या हाती गेली, तर मोठा अनर्थ पुढच्या काळात घडणार आहे.जनतेला जागे व्हावे लागेल आणि सक्षम नेत्याला मतदान करावे लागेल.
– नरसिंग कांबळे, मुख्य संपादक, महाराष्ट्र मिशन
