जूनचा मध्य ओलांडला तरी राज्याच्या अनेक भागांत मृगाचा पाऊस अद्याप हजेरी लावण्यासाठी चातकासारखी प्रतीक्षा करायला लावत आहे. आकाशाकडे डोळे लावून बसलेला बळीराजा चिंतेच्या छायेत आहे. शेतीची मशागत पूर्ण झाली आहे, बियाणे आणि खते गोळा करून शेतकरी सज्ज आहे, पण ‘ओल्या’ पावसाची वाट अद्याप संपलेली नाही. ही केवळ हवामानाची स्थिती नसून, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या कणा असलेल्या शेतीसमोरील एक गंभीर आव्हान आहे.
गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलाचा (Climate Change) फटका सातत्याने शेतीला बसत आहे. कधी अतिवृष्टी, तर कधी पावसाचा मोठा खंड—अशा लहरीपणामुळे शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाला आहे. मृग नक्षत्र कोरडे गेल्यामुळे पेरण्या लांबणीवर पडल्या आहेत. पेरणीला उशीर झाला की त्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादनावर आणि गुणवत्तेवर होतो. अशा वेळी, केवळ पावसावर अवलंबून राहण्यापेक्षा जलसंधारणाच्या कामांना आणि पर्यायी सिंचन व्यवस्थांना गती देणे ही आजच्या काळाची सर्वात मोठी गरज आहे.
शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून, आपली पुंजी वापरून जमिनीची तयारी केली आहे. मात्र, पावसाच्या या अनिश्चिततेमुळे आता दुबार पेरणीचे संकट डोळ्यासमोर उभे ठाकले आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था पूर्णपणे शेतीवर अवलंबून असते. जर शेतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, तर गावागावातील जनजीवन विस्कळीत होण्यास वेळ लागणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आतापासूनच या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.
शासकीय स्तरावर कृषी केंद्रांवर बियाण्यांचा आणि खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे का, याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. तसेच, पिकांच्या नुकसानीची भीती बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हवामान खात्याने अचूक अंदाज वर्तवून त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे महत्त्वाचे ठरेल. शेती आणि शेतकरी ही राज्याची खरी संपत्ती आहे. पावसाच्या या लहरी खेळात जर बळीराजा हतबल झाला, तर त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात सर्वांनाच भोगावे लागतील.
आज गरज आहे ती शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देण्याची आणि त्यांना योग्य नियोजनासाठी मदत करण्याची. पाऊस वेळेवर पडो, ही प्रार्थना आहेच, पण त्यासोबतच निसर्गाच्या या लहरीपणावर मात करण्यासाठी शेतीचे तंत्रज्ञान आणि जलव्यवस्थापन बळकट करणे हीच काळाची पावले आहेत. बळीराजाच्या कष्टातूनच समृद्धीचा मार्ग जातो, हे ध्यानात घेऊन सर्वांनीच या कठीण काळात त्याच्या पाठीशी उभे राहणे हीच माणुसकी आहे.
मेघराज लवकरच प्रसन्न होईल आणि शिवारं पुन्हा एकदा बहरून येतील, ही आशा बाळगून बळीराजा पुन्हा एकदा नव्या जिद्दीने सज्ज होत आहे. त्याच्या या जिद्दीला बळ देणे, हेच आजच्या काळाचे खरे कर्तव्य आहे.
शेतीसाठी पावसाची प्रतीक्षा सुरू असतानाच, पीक विमा, खतांचे दर आणि बोगस खतांचे संकट यांसारख्या प्रश्नांवर ठोस सरकारी धोरणांची तातडीने अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. पीक विम्याबाबत बोलायचे झाल्यास, ‘पीक विमा पोर्टल’वर नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून विमा हप्ता भरल्याची पावती शेतकऱ्यांच्या हाती वेळीच पडेल. तसेच, खतांचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी कृषी विभागाने खत कंपन्यांवर कडक नियंत्रण ठेवणे आणि जादा दराने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करणे अनिवार्य आहे. बोगस खते, बियाणे आणि कीटकनाशकांच्या निर्मितीला आळा घालण्यासाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथकांची (Flying Squads) सक्रियता वाढवून, विक्रेत्यांच्या गोदामांची आणि साठवणुकीची अचानक तपासणी करणे ही काळाची गरज आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याला बोगस निविष्ठांमुळे नुकसान सोसावे लागले, तर संबंधित कंपनीकडून भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने कायदेशीर पाठबळ पुरवावे. यासोबतच, शेतकऱ्यांनी अधिकृत परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहीम राबवून, संशयास्पद मालाची तक्रार करण्यासाठी ‘हेल्पलाइन’ क्रमांक सर्वदूर पोहोचवणे हे प्रशासनाचे मुख्य कर्तव्य आहे. शेतीची समृद्धी ही केवळ निसर्गावर अवलंबून नसून, या प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरही ती तेवढीच अवलंबून आहे.
शेतकरी निसर्गाच्या लहरीपणाशी झुंजत असताना, कृषी विभाग मात्र केवळ बैठकांचा फार्स आणि नियोजनाच्या गप्पांमध्ये मग्न असतो. वातानुकूलित कक्षात बसून केवळ कागदी आकडेवारी मांडणे म्हणजे शेतकऱ्यांची सेवा नव्हे. बोगस खते-बियाणे आणि पीक विम्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांनी आता ‘खुर्चीतील निष्क्रियता’ सोडून थेट बांधावर उतरले पाहिजे. कृषी विभागाने केवळ पगार न घेता बोगस विक्रेत्यांवर कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत करावी. जर ही यंत्रणा आता गाफील राहिली, तर त्यांना बळीराजाच्या रोषाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल.
