राज्य महिला आयोग ‘अनाथ’; अध्यक्षपदाच्या रिक्त जागेमुळे राज्यातील महिलांची सुरक्षा वाऱ्यावर!

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगासारख्या महत्त्वाच्या संवैधानिक-कायदेशीर संस्थेचे अध्यक्षपद गेल्या चार महिन्यांपासून रिक्त आहे. २० मार्च २०२६ रोजी रुपाली चाकणकर यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, हे पद अद्यापही भरले गेलेले नाही. वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटना आणि त्याविरुद्धची सरकारची अनास्था, या पार्श्वभूमीवर हे रिक्त पद राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेबाबत एक मोठा ‘प्रश्नचिन्ह’ बनले आहे. ही केवळ एका पदाची रिकामी जागा नाही, तर लाखो महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी असलेली एक महत्त्वाची ‘ढाल’ गहाळ होण्यासारखी स्थिती आहे.

सध्या राज्यात महिलांवरील अत्याचारांचा हाहाकार माजला असताना, महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त असणे हे केवळ दुर्दैवी नसून ते गुन्हेगारांचे फावते आहे. गेल्या काही दिवसांतील घटना तर माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या आहेत: मुंबईत ९ वर्षीय निष्पाप मुलीवर वॉचमनने केलेला अत्याचार असो, लातूरच्या उदगीरमध्ये चॉकलेटचे आमिष दाखवून १५ वर्षीय मुलीवर साधलेला डाव असो किंवा १० जुलै रोजी चंद्रपूरमध्ये ५२ वर्षांच्या नराधमाने १३ वर्षीय मुलीवर केलेला लैंगिक अत्याचार असो. दापोलीत अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार असो, राजारामपुरीमध्ये एका मातेने घेतलेली जीवनयात्रा असो किंवा सेलू तालुक्यातील जवानाच्या पत्नीचा संशयास्पद मृत्यू असो… या सर्व घटनांनी समाजमन सुन्न केले आहे. एकामागोमाग एक अशा धक्कादायक घटना उघडकीस येत असताना, राज्याच्या महिला आयोगाचे कार्यालय मात्र शांत आहे. अशा क्रूर घटनांची स्वतःहून दखल घेऊन (Suo-motu) कारवाई करण्याचे जे मुख्य शस्त्र या आयोगाकडे होते, ते आज अध्यक्ष नसल्यामुळे पूर्णपणे निकामी झाले आहे. पीडितांच्या सांत्वनासाठी आणि नराधमांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी स्वतःहून घटनास्थळी पोहोचणारा ‘महिला आयोग’ आज कुठे आहे? असा प्रश्न आता प्रत्येक नागरिक विचारत आहे.

आयोगाच्या कार्यालयात सध्या तक्रारींचा डोंगर साचला आहे, पण त्यावर कृती करणारा प्रमुखच तिथे नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यातून दररोज शेकडो फोन कॉल्स आणि तक्रारींचा ओघ सुरू असतो, परंतु खुर्ची रिकामी असल्याने या तक्रारींवर ठोस कारवाईची प्रक्रिया पूर्णपणे मंदावली आहे. प्रलंबित तक्रारींचा आकडा आता हजारोच्या घरात पोहोचला असून, त्यात घरगुती हिंसाचार, हुंडाबळी, विनयभंग, कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण आणि सायबर छळासारख्या अत्यंत गंभीर प्रकरणांचा समावेश आहे. न्यायाच्या आशेने आयोगाच्या उंबरठ्यावर येणाऱ्या या पीडितांना मदतीऐवजी केवळ ‘निराशा’ आणि ‘पुढील तारखेचे आश्वासन’ मिळत आहे. एकेकाळी पीडितांना तात्काळ दिलासा देऊन गुन्हेगारांवर वचक ठेवणारा महिला आयोग, आज केवळ एक ‘टपाल कार्यालय’ बनून राहिला आहे का? की हा आयोग आता केवळ नावापुरता उरला आहे? असा अत्यंत संतप्त आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न आज राज्यातील प्रत्येक पीडित महिला विचारत आहे.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायदा, १९९३ नुसार, हा आयोग महिलांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी एक सक्षम यंत्रणा आहे. अध्यक्षपदाच्या अनुपस्थितीत, या आयोगाचे कामकाज केवळ टपालाच्या देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित राहणे, ही कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्यासारखे आहे. आयोगाला असलेले ‘दिवाणी न्यायालयाचे’ अधिकार अध्यक्ष नसल्यामुळे वापरता येत नाहीत. अध्यक्ष नसल्याने आयोग आता केवळ प्रशासकीय कागदपत्रे निकाली काढणारी संस्था बनली असून, तिचा ‘धाक’ पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे.

देशातील इतर अनेक राज्यांमध्ये महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाची पदे रिक्त राहिल्यास तिथे पर्यायी व्यवस्था किंवा हंगामी अध्यक्षांची नेमणूक त्वरित केली जाते. मात्र, पुरोगामी आणि प्रगत मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात, महिला सुरक्षेसारख्या संवेदनशील विषयात इतकी मोठी प्रशासकीय पोकळी निर्माण होणे, हे राज्य प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करते.

सरकारने या पदासाठी नेमकी काय भूमिका घेतली आहे? सध्याचे सरकार आमदार आणि खासदार फोडण्यात, सत्ता टिकवण्यात आणि राजकीय समीकरणांत इतके व्यस्त आहे की, त्यांना अर्ध्या लोकसंख्येच्या सुरक्षेचा विसर पडला आहे. विविध संघटनांच्या मते, “आयोग म्हणजे राजकीय सोयीचे साधन नसून ती महिलांच्या आत्मसन्मानाची संस्था आहे, परंतु सरकारला केवळ निवडणुका आणि सत्तेचे गणित महत्त्वाचे वाटते.”

२० मार्च २०२६ रोजी रुपाली चाकणकर यांचा राजीनामा ज्या घाईने घेतला गेला, तशी तत्परता इतर प्रकरणांत का दिसत नाही? आज मंत्रिमंडळात असे अनेक मंत्री आहेत, ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत, तरीही त्यांना पदावरून हटवताना सरकारची पावले जड पडतात. मग, महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा इतक्या तातडीने का घेण्यात आला? जर राजीनामा घेणे इतके आवश्यक होते, तर रिकामे पद भरण्यासाठी ही ‘चुणूक’ का दाखवली जात नाही? हा प्रकार केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून, महिलांच्या सुरक्षेपेक्षा राजकीय सोयीला दिलेल्या प्राधान्याचा पुरावा आहे.

राज्यभरातील अनेक महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी या स्थितीवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. जर सरकारने येत्या काही दिवसांत योग्य आणि सक्षम व्यक्तीची नियुक्ती केली नाही, तर हा प्रश्न रस्त्यावरील जनआंदोलनाचे रूप धारण करेल, अशी चेतावणी देण्यात येत आहे.

महिला आयोग हा केवळ सरकारी कार्यालयाचा एक भाग नाही, तर तो पीडितांचा आधारस्तंभ आहे. सरकारने आता झोपेतून जागे होण्याची वेळ आली आहे. ‘सरकारचे मौन हे गुन्हेगारांचे समर्थन तर नाही ना?’ सरकारने आता तरी महिलांच्या सन्मानाची ‘किंमत’ ओळखावी आणि तातडीने या पदाची नियुक्ती करावी, हीच आजची सर्वात मोठी मागणी आहे.