NEET म्हणजे नॅशनल इलिजिबिलिटी कम एन्टरन्स टेस्ट अर्थात राष्ट्रीय पात्रता तथा प्रवेश परीक्षा. वैद्यकीय इच्छुकांसाठी घेतलेली ही एकल-स्तरीय राष्ट्रीय परीक्षा असते. जी त्यांना देशातील विविध वैद्यकीय संस्थांमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेण्यासाठी पात्र करते. ही परीक्षा नीट घेतली न जाता गडबड केली जात असल्याने गेल्या काही दिवसांपासून रोज चर्चेत आहे.
जीवनात महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्ती करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, आयुर्वेदीय, दंतवैद्यकीय, होमिओपॅथी अशा पदवी-पदव्युत्तर शिक्षणासाठी केंद्र सरकार तर्फे आयोजित ‘नीट’ ची प्रवेश पात्रता परीक्षा द्यावी लागते.
वैद्यकीय क्षेत्र नागरी जीवन व आरोग्याविषयी काळजी घेणारे म्हणून त्याचे महत्त्व आहे. मात्र पुण्यातील ससून रुग्णालयातील अंमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या ललित पाटील या कैद्यास पंचतारांकित सुविधा देण्यासाठी धडपडण्यापासून ते आगरवाली पोराच्या पोर्श कार प्रकरणात त्याला वाचवण्यासाठी पळापळ करणाऱ्या भ्रष्ट डाॅक्टर मंडळी पर्यंत आणि आता ‘नीट ‘ परीक्षा योग्य रितीने न घेणाऱ्यांपर्यंत या क्षेत्रात बरीच बजबजपुरी माजली असल्याचे दिसून येते आहे.
प्रा. प्रदीपकुमार जोशी हे ‘नीट’ आयोजित करणाऱ्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा एजन्सीचे अध्यक्ष आहेत. ‘नीट’ प्रवेश परीक्षा आयोजित करणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या प्रमुखाला स्वतःच्याच अखत्यारीतील अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे काम दिले गेले. यातच सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. असा तपास निष्पक्ष व न्याय्य कसा असू शकतो ?
मात्र या प्रवेश – पात्रता परीक्षेवर पेपर फुटीचे, हेरा फेरी व ‘स्कॅम’चे गैर प्रकार झाल्याचे समोर आल्यावर, केंद्र सरकारने चौकशी-मागणी मान्य केल्याचे वरवर दाखवले. ‘यूपीएससी’चे गेल्या मोदी सरकारच्या काळातील माजी संचालक प्रा प्रदीपकुमार जोशी यांनाच चौकशीसाठी नेमल्याचे सांगितले.
मात्र प्रा. प्रदीपकुमार जोशी हे ‘नीट’ ची परीक्षा आयोजित करणाऱ्या ‘राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी’ चे (NTA ) प्रमुख असल्याने या परीक्षेसाठी व्यवस्थापन बघणाऱ्या प्रमुखाकडूनच निष्पक्ष व न्याय्य चौकशी कशी होऊ शकेल असा परखड व संतप्त प्रश्न जागरूक नागरिक विचारत आहेत. अशा प्रकारचा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनीही विचारला आहे. तो रास्तच आहे.काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हा ज्वलंत व विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी आस्था असलेल्या प्रश्नी सर्वप्रथम आवाज ऊठवला. व हे प्रकरण उघडकीस आणले. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे.
या गडबड घोटाळा प्रकरणी प्रकरणी केंद्र सरकार तर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सारवासारव करणारी उत्तरे दिली गेली. त्यात १५६३ विद्यार्थ्यांना ग्रेस मार्क दिलेत, ते परत घेऊन तेवढ्याच विद्यार्थ्यांची पुन्हा फेर परीक्षा घेण्याचे धक्कादायक व हास्यास्पद विधान देखील केल्याचे समोर आले आहे.
हरियाणा मधील एकाच केंद्रात ७ विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च समान मार्क्स मिळाल्याची बाब समोर आली आहे. काही लाख रूपये देण्याची तयारी ठेवा व प्रश्नपत्रिका मिळवा असे सांगणाऱ्या खाजगी कोचिंग क्लासेस चालवणाऱ्यांचे व्हिडीओ देखील पुढे आले आहेत. हे सारे धक्कादायक तर आहेच, प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षा देणाऱ्या हजारो विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांचे मनोधैर्य खचवणारेही आहे. देशातील विद्यार्थांच्या भवितव्याशी व जनतेच्या जीवाशी खेळणारा हा निंद्य प्रकार आहे. त्या त्या राज्यातील उच्च न्यायालयाने किंवा सर्वोच्च न्यायालयातर्फे सुओमोटो चौकशी व्हावी अशी मागणी पीडित पालक आणि विद्यार्थी करत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ चा निकाल रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या १५६३ उमेदवारांना ग्रेस गुण देण्यात आले होते. या विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ ची पुन्हा परिक्षा देण्याचा पर्याय दिला जाईल. ज्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षा द्यायची नाही त्यांच्यासाठी ‘नीट’ चा निकाल ५ मे रोजी झालेल्या परीक्षेच्या आधारे घोषित केला जाईल. यापूर्वीच्या परीक्षेत फसवणूक, पेपर लीक आणि निकालांमधील अनियमितता या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने परीक्षा नव्याने घेण्याच्या याचिकेवर ‘एनटीए’ ला नोटीस बजावली होती. ‘नीट’ च्या पावित्र्यावर परिणाम झाला आहे, आम्हाला उत्तर हवे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
– नरसिंग कांबळे
(संपादक – महाराष्ट्र मिशन)
