धूळ आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण यावर उपाययोजना काय केल्या?

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मधील वाढत्या वायू प्रदूषणाबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित राज्यांना अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत आणि विविध मुद्द्यांवर उत्तरे मागितली आहेत. न्यायालयाने विशेषतः कोळशावर आधारित उद्योग, बांधकाम आणि पाडकाम दरम्यान निर्माण होणारी धूळ आणि वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण यावर उपाययोजना करण्यासाठी घेतलेल्या पावलांची माहिती मागितली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) मध्ये सततच्या हवेच्या गुणवत्तेच्या समस्येवर उपाय म्हणून, सीजेआय, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची, विपुल एम पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की ते १२ मार्च रोजी हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाच्या (सीएक्यूएम) शिफारशींच्या आधारे वाहनांमुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाच्या समस्येची तपासणी करेल. बांधकाम आणि पाडकामामुळे निर्माण होणाऱ्या धुळीवर उपाय म्हणून सीएक्यूएमने सुचवलेल्या उपाययोजनांवर सर्व संबंधितांना उत्तर मागितले आहे

दिल्लीपासून ३०० किमी अंतरावर कोणतेही नवीन कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्प उभारू नयेत या शिफारशींवर सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि ऊर्जा मंत्रालयाकडून उत्तरे मागवली.

न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि राजस्थानला एनसीआरमधील कोळशावर आधारित उद्योगांसह भागधारकांकडून सूचना आणि आक्षेप मागवण्यासाठी सार्वजनिक नोटिस जारी करण्याचे निर्देश दिले. या नोटिसांना न्यायालयाने जारी केलेल्या नोटिस मानले जाईल आणि राज्यांना प्राप्त झालेल्या अभिप्रायाचा तपशील देणारा “कृती आराखडा” सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१२ मार्च रोजी वाहन प्रदूषणावर सुनावणी

केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांना एनसीआरमधील कोळशावर आधारित उद्योग हळूहळू नष्ट करण्यासाठी संयुक्त प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने आदेश दिले की प्रस्तावात प्रथम उद्योगांची ओळख पटवली जाईल आणि त्यांना कोणते पर्यायी इंधन स्रोत उपलब्ध करून देता येतील हे ठरवले जाईल. खंडपीठाने दिल्ली सरकारला सीएक्यूएमने सुचवलेल्या या दीर्घकालीन उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक विशिष्ट कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने म्हटले आहे की, “आयोगाने संबंधित एजन्सींची ओळख पटवली आहे ज्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे. म्हणून, आम्ही दिल्ली सरकारला या उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी प्रस्तावित कृती आराखडा सादर करण्याचे निर्देश देतो.” या दरम्यान, दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाहनांच्या वाहतुकीमुळे वाढत्या प्रदूषणाचा प्रश्नही उपस्थित झाला. खंडपीठाने म्हटले की याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने आता यावर विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर १२ मार्चला सुनावणी घेण्यात येणार आहे.