संपादकीय लेख: खुद्द पोलिसांच्याच सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर, पोलीस दल अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करण्याची युध्दपातळीवर वेळ

नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या पोलिसांवरील वाढते हल्ले हा चिंतेचा विषय आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असणारे पोलिसच असुरक्षित असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. ‘ऑन ड्युटी’ पोलिसांवरील हल्ल्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.
हल्ली पोलिसांचा धाक कमी झाला त्यांच्यावर हल्ले करण्यापर्यंत गुन्हेगारांची मजल गेली आहे. वाहतूक पोलिसांना याचा सर्वाधिक फटका बसतो. अवैध धंदे करणारे व्यावसायिक, नागरिकांमधील प्रशासनाविषयीचा राग, पोलीस आणि नागरिकांमध्ये कारवाईनिमित्त असलेल्या वादावादीचे रूपांतरदेखील अनेकदा मारहाणीत होते. विविध ठिकाणी आंदोलनांदरम्यान पोलीस ज्यावेळी आंदोलनकर्त्यांना पकडायला जातात तेव्हा, मनपा अतिक्रमण विभागाच्या कारवाई दरम्यान यासह विविध कारणास्तव हे हल्ले होतात.
मध्यंतरी वाहतूक नियमन करणाऱ्या पोलिसाला कारवाई करताना काळ्या काचा असलेल्या भरधाव कारने उडवले. यामध्ये गंभीर जखमी झालेला पोलीस अंमलदाराने मृत्यूशी झुंज दिली. या घटनेने पोलिसांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधोरेखित झाला. पोलीस ठाण्यामध्ये कर्तव्यावर असलेले पोलीस तसेच वाहतूक शाखेतील पोलिसांवरही हे हल्ले झालेले आहेत. खुद्द पोलिसांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
पोलिसांवरील हल्ल्याची काही उदाहरणे पहा : दहा जणांच्या टोळक्याने तरुणावर कोयत्याने वार केले. जीव वाचविण्यासाठी तरुण काळेवाडी पोलिस चौकीत गेला असता टोळक्याने पोलिस चौकीवर दगड फेकून मारले.
चिंचवडमधील दळवीनगर झोपडपट्टीत तडीपार आरोपीने पोलिसांना धक्काबुक्की करून खाली पाडले.
मोशी येथे एका तळीरामाने पोलिसाच्या कानशिलात लगावली. पिंपळे गुरव येथे सराईत गुन्हेगार पोलिसांच्या अंगावर कोयता घेऊन धावला.
वाकड येथील तडीपार आरोपीला ताब्यात घेण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांच्या अंगावर कुत्रे सोडण्याचा धक्कादायक प्रकार.
पोलिसांच्या कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी पिंपरी आणि सांगवी पोलिस ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल झाले. तक्रार देण्यासाठी सांगवी पोलिस ठाण्यात गेलेल्या तक्रारदाराची तक्रार घेऊ नका, असे सांगून तिघांनी सहायक फौजदाराला ‘तुझी नोकरी घालवतो,’ अशी धमकी देऊन कामात अडथळा निर्माण केला.
पिंपरीतील साई चौकात वाहतुकीचे नियमन करत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्याला रिक्षा चालकाने आणि त्याच्यासोबत असलेल्या महिलेने शिवीगाळ करून धक्काबुक्की केली.
एकुणात कारवाई करताना झालेली धक्काबुक्की ते थेट वाहनाने उडवून केलेला प्राणघातक हल्ला असे या हल्ल्यांचे स्वरूप आहे. ते चिंताजनक असून मुंबई आणि दिल्ली प्रमाणे पोलीस दल अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज करण्यासाठी राज्य सरकारने युध्दपातळीवर हालचाली केल्या नाहीत तर सर्वसामान्य लोकांवर दहशत निर्माण करणारे गुन्हेगार शिरजोर आणि पोलीस बिचारे, लेखनिक दर्जाचे सरकारी कर्मचारी असे भीषण चित्र उभे राहणे निश्चित आहे.
वाहतूक नियमन करताना, चौकीत काम करताना, भांडण सोडविण्यासाठी गेलेल्या; तसेच गुंडांवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या पोलिसांना गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मंडळींच्या नाराजीचा सामना करावा लागत आहे. अन्य सरकारी नोकरांवरील हल्ल्यांच्या तुलनेत पोलिसांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण अधिक आहे.
वाहतूक पोलिसांवरील हल्ले रोखण्यासाठी प्रत्येक चौकात एकापेक्षा जास्त पोलीस अधिकारी अंमलदार तैनात असणे आवश्यक आहे. पोलीस आयुक्तालयात मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे प्रत्येक चौकात पोलिसांची स्वतंत्र टीम नेमताना मर्यादा येत आहेत. चौकात पोलीस एकटा असल्याचे पाहून काही गुंड प्रवृत्तीचे चालक पोलिसांवर हल्ला करण्यास धजावत आहेत.
गुन्हेगारी आटोक्यात येईल, असे सर्वसामान्य नागरिकांचे स्वप्न असते. त्यानुसार, कुख्यात गुंडांचा उपद्रव कमी झाला. मात्र, गल्लीबोळातील भुरट्यांनी पोलिसांची डोकेदुखी कायम ठेवली. मागील तीन महिन्यात एकूण पाच पोलिसांवर हल्ले झाले आहेत. वाहनचालक एवढे सरावले आहेत की ते पोलिसांनाच वर्दी उतरवायची भाषा करू लागले आहेत. कारवाईला गेलेल्या पोलिसांवर अरेरावी करणे, त्यांना धक्काबुक्की करणे असे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. वाहतूक नियमन करताना पोलिसांना सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहनचालकांवर दंड आकारल्यानंतर ते थेट पोलिसांशी हुज्जत घालतात. यातून अनेकदा भांडणे होऊन वाहतूक पोलिसांवर हल्ले झाले आहेत. पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गेल्या सहा वर्षांत तब्बल २७६ पोलिसांवर हल्ले झाले होते. अशीच परिस्थिती पुणे शहरात सुद्धा बोकाळलेल्या अवस्थेत आहे.
रात्री पाऊणच्या सुमारास खराडी बायपास रस्त्यावर रात्रगस्तीच्या कर्तव्यावर असलेल्या चंदनगर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ महिला पोलीस निरीक्षकाला अंडाभुर्जीची गाडी चालविणाऱ्या दोघांनी धमकी दिली. त्यानंतर कारवाईसाठी ताब्यात घेणाऱ्या पोलीस उपनिरीक्षकासह कर्मचाऱ्यांना, ‘तुम्हाला घरी बसवतो, तुमची नोकरी घालवतो,’ असे धमकावले. याप्रकरणी, विमानतळ पोलिसांनी दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. या उदाहरणावरून सारे नियम धाब्यावर बसवून धंदे करणाऱ्यांना कसलेही बंधन नको आहे हे स्पष्ट होते.
याबाबत पोलीस निरीक्षक सीमा ढाकणे यांनी फिर्याद दिली. बायपास रस्त्यावर आरोपींची अंडाभुर्जीची गाडी रात्री उशिरापर्यंत सुरू असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. ढाकणे यांनी दोघांना हातगाडी बंद करून घेण्यास सांगितले. त्या वेळी आरोपींनी उर्मटपणे वर्तन केले. त्यांची वर्दी पकडून, त्या करत असलेल्या सरकारी कामात अडथळा निर्माण केला. ‘तुमची नोकरी घालवतो’ असे पोलिसांना सुनावले. नंतर कारवाईसाठी आलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना, ‘तुम्हाला बघून घेतो. तुम्हाला घरी बसवतो, तुमची नोकरी घालवतो,’ अशा शब्दांत धमकावले. ही हिंमत या मवाल्यांना कशामुळे आली? संबंधित मनमानी करणाऱ्यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांना जातीय शिवीगाळ केल्याची धमकी दिल्याचे समजते. याचा अर्थ ‘हम करे सो कायदा ‘ ही दांडगाई आता पोलिसांना सुध्दा सहन करावी लागत असून हे लक्षण भयंकर आहे. कायद्याने दिलेल्या संरक्षणाच्या मागे लपून असे प्रकार जर होणार असतील तर या संपूर्ण जाती जमातींवर मुजोरपणाचा शिक्का बसतो ही वस्तुस्थिती आहे.
या अंडा भुर्जी गाडीवाल्यापैकी एकावर यापूर्वी खंडणीचा गुन्हा दाखल आहे. तसेच, उशिरापर्यंत हातगाडी सुरू ठेवल्याबाबतही त्यांच्यावर वेळोवेळी कारवाई करण्यात आली होती. तरीही तो बधत नव्हता. अशा परिस्थितीत पोलिसांचा पूर्वी असलेला दबदबा आणि धाक ज्येष्ठ नागरिकांना आठवत राहतो. गुंडपुंडच पोलिसांना वचकून होते असे नाही तर रात्रीच्या गस्तीवरच्या पोलिसांच्या वाहनांचे अस्तित्व जाणवले तरी नाक्यावर, चौकात टाईमपास करणारे गायब होत. रात्री उशिरा हातगाड्या सुरू ठेऊन धंदा करत राहणाऱ्यांची तर हिम्मतच नव्हती.
पोलिसांचा वचक कमी होण्यामागे मानवी हक्क आयोगाचा नको इतका हस्तक्षेप हे तर कारण आहेच, छोट्या मोठ्या राजकारण्यांचा दबाव हेही कारण आहे. पोलिसांचे हात यंत्रणेनेच बांधून ठेवल्यासारखे आहेत. भर रस्त्यात गुंड मवाल्यांची धुलाई करणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिसांचे खरे अस्तित्वच दिसून येत नाही. गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी पूर्वी जे कायदे, नियम होते त्यापेक्षाही परिणामकारक कायदे आणले जाऊनही गुन्हेगारी शिरजोर का आहे याचा विचार समाजशास्त्रज्ञांनी, सत्ताधाऱ्यांनी आणि विरोधकांनीही केला पाहिजे. असे प्रकार रोखण्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करून गुन्हेगारांना ठोस शिक्षा होण्याची गरज आहे. तरच, अशा घटनांना आळा बसू शकेल.
पूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला केला तर ३५३ कलमांतर्गत जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद होती. तसेच तो गुन्हा जामीनपात्र असल्याने अटक केलेल्या इसमाची जामिनावर सुटकादेखील लगेच होत होती. आता मात्र राज्य सरकारने अशा गुन्ह्याच्या शिक्षेचा कालावधी पाच वर्षांपर्यंत वाढवला असून तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे.



