शेतकऱ्यांसाठी मोठी खूशखबर! ‘पीएम किसान’ योजनेला ५ वर्षांची मुदतवाढ

नवी दिल्ली : देशातील कोट्यवधी अन्नदात्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ (PM-Kisan) योजनेला आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता ही लोकप्रिय योजना आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०३०-३१ पर्यंत अविरत सुरू राहणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी सरकारने ३.१५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक भप्रद निधीची तरतूद प्रस्तावित केली असून, यामुळे देशातील शेतकऱ्यांना यापुढेही दरवर्षी नियमितपणे आर्थिक मदत मिळत राहणार आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांची घोषणा आणि ‘सूर्य सरोवर योजना’

राज्यातील महायुती सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचे निर्णय घेतले जात असतानाच, आता केंद्र सरकारनेही ‘पीएम किसान’ योजनेचे मोठे गिफ्ट दिले आहे. मोदी सरकारने या योजनेला पुढील ५ वर्षांसाठी म्हणजेच २०३०-३१ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून, यासाठी ३.१५ लाख कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयाची माहिती केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या निर्णयासोबतच कॅबिनेट बैठकीत प्रधानमंत्री ‘सूर्य सरोवर योजनेला’ देखील मुदतवाढ देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

२४ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आणि आतापर्यंतचा लाभ

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचे लाभार्थी असलेले देशातील करोडो शेतकरी सध्या या योजनेच्या २४ व्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. अशा ेला केंद्राकडून आलेल्या या मुदतवाढीच्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘पीएम किसान’ योजनेचा २४ वा हप्ता पात्र शेतकऱ्यांना आगामी ऑक्टोबर महिन्यात मिळू शकतो.

सरकारी आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत या योजनेंतर्गत २३ हप्त्यांच्या माध्यमातून तब्बल ४.४७ लाख कोटी रुपये थेट डीबीटी (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्यात आले आहेत. नुकत्याच वितरित झालेल्या २३ व्या हप्त्याचा लाभ ९.४९ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेच्या लाभाथींमध्ये महिला शेतकऱ्यांचे प्रमाणही लक्षणीय असून, दर चार शेतकऱ्यांमागे किमान एका महिला शेतकऱ्याला या योजनेचा थेट लाभ मिळत आहे.

दीर्घकालीन स्थैर्य आणि दिलासा

या योजनेला पुढील ५ वर्षांपर्यंत निरंतर मुदतवाढ मिळाल्यामुळे देशातील शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक स्थैर्य व दिलासा मिळाला आहे. आगामी पाच वर्षे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नियमितपणे पैशांची मदत जमा होत राहिल्यामुळे शेतीसाठी लागणाऱ्या बी-बियाणे, खते व इतर मशागतीच्या खर्चासाठी मोठा आधार मिळणार आहे.