उरुळी देवाची-फुरसुंगीसाठी स्वतंत्र नगर परिषद; राज्य सरकारचा अध्यादेश जारी
पुणे : पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये समाविष्ट केलेल्या उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन्ही गावे महापालिकेमधून वगळण्याचा आणि या दोन गावांची स्वतंत्र नवीन नगर परिषद करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने शुक्रवारी काढला. या दोन्ही गावांतील कचरा डेपो हा महापालिकेच्या हद्दीतच राहणार आहे. मात्र टी. पी. स्कीमबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन्ही गावांचा २०१७ मध्ये महापालिका क्षेत्रात समावेश केला होता. त्यानंतर या गावांना महापालिकेने आकारलेला मिळकत कर जास्त असल्याने तसेच महापालिकेकडून कोणत्याही सोयी सुविधा मिळत नसल्याने, या गावांनी महापालिकेतून वगळण्याची मागणी माजी मंत्री विजय शिवतारे आणि शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार, मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही त्याबाबतचा निर्णय घेऊन घाेषणा केली होती. त्यानंतर ही गावे महापालिकेने केलेल्या ठरावानुसार शासनाच्या आदेशानेच पालिकेत आलेली असल्याने ती वगळण्यासाठी महापालिकेस पुन्हा तसा ठराव करून शासनास पाठवावा लागणार होता. महापालिकेने कचरा डेपोची जागा वगळता ही गावे वगळण्याबाबत ठराव मंजूर करून शासनाकडे पाठवावा, अशी सूचना केली गेली. त्यानुसार महापालिकेने ठराव करून पाठवला. त्यानंतरही राज्य सरकारकडून अध्यादेश काढलेला नव्हता. अखेर आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने ही दोन्ही गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची नगर परिषद करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारचे उपसचिव अनिरुद्ध व्य. जेवळीकर यांनी जारी केला आहे.
कचरा डेपो पालिकेच्या हद्दीतच :
उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांमध्ये पुणे महापालिकेचा कचरा डेपो आहे. ही दोन्ही गावे वगळण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. त्यात या दोन गावांमधील कचरा डेपो हा महापालिकेच्या हद्दीतच राहणार आहे, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे.
टीपी स्कीमबाबत निर्णय नाही :
महापालिकेने या गावांमध्ये आतापर्यंत सुमारे ३०० कोटींचा खर्च केला असून, त्याठिकाणी २ नगररचना योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. टी. पी. स्कीमबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. या टीपी स्कीम पालिकेकडेच राहाव्यात अशी मागणी महापालिका राज्य सरकारकडे करणार आहे. या दोन्ही गावांतील कर्मचारी महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आले होते. ते कर्मचारी वर्गीकरणाचा निर्णय शासनस्तरावर होणार आहे.
