गोविंद पानसरे हत्याकांडातील फरार आरोपींबद्दल नवे धागेदोरे हाती, एटीएसच्या तपासाचा सीलबंद अहवाल हायकोर्टात सादर
मुंबई : कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्याप्रकरणाचा नव्याने तपास करणाऱ्या एटीएसला याप्रकरणी पहिलं यश मिळालं आहे. या प्रकरणातील दोन फरार आरोपी सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांच्याबाबत नवे धागेदोर सापडल्याचं तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या सीलबंद अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. सरकारी वकील मनकुवर देशमुख यांनी एटीएसतर्फे हा अहवाल सादर केला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. पानसरे कुटुंबियांच्यावतीने त्यांची सून स्मिता पानसरे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. २० फेब्रुवारी २०१५ रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. पानसरे, अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, एम. एम. कलबुर्गी, पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या कटाचे सूत्रधार एकच असल्याचा आरोप असून त्यांचा अद्याप शोध लागलेला नाही. त्यामुळे हा तपास एसआयटीऐवजी एटीएसमार्फत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी पानसरे कुटुंबियांनी हायकोर्टाकडे केली होती. त्यांची ही मागणी मान्य करुन हायकोर्टाने प्रकरणाचा तपास आता एटीएसकडे सोपवला आहे. मात्र याप्रकरणी एसआयटीचे आरोपपत्र दाखल झाल्याने आता मुंबई उच्च न्यायालयाने यात देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग केल्याने खटल्यास विलंब होईल, असा दावा करुन विक्रम भावे आणि शरद कळसकर या दोन आरोपींनी याप्रकरणी हायकोर्टात हस्तक्षेप याचिका केली होती.
फरार आरोपींबाबत एटीएसच्या पुढील तपासावर न्यायालय देखरेख ठेवणार
गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास नव्याने करणं आणि पुढील तपास करणं या दोन वेगळ्या बाजू आहेत. या खटल्याला कोणतीही स्थगितीही देण्यात आलेली नसली तरी प्रकरण पुढील तपासासाठी एटीएसकडे वर्ग करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे त्याचा नव्याने तपास केला जाणार नाही. हा खटला पारदर्शी पद्धतीने आणि जलदगतीने चालवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आरोपींना असला, तरी पुढील तपासाला विरोध करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार त्यांना नाही. हा खटला ७ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेला आहे. परिणामी आरोपींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असला तरी खटल्याच्या या टप्प्यावर आरोपींची बाजू ऐकता येणार नाही, मुळात त्यांना तसा कायदेशीर अधिकारच नाही. फरार आरोपींबाबत एटीएसकडून होणाऱ्या पुढील तपासावर न्यायालय देखरेख ठेवणार असल्याचंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
